राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र योसँग जोडिएका कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीका विभिन्न बुद्धस्थललाई जोडेर विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
मेडिकल रेकर्ड र यसको नेतृत्वकर्ता मेडिकल रेकर्ड विभागलाई कमजोर नबनाऔं थप व्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाऔं। अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयाप्त प्रयोग गरौं र त्यसैको जगमा टेकेर अस्पतालहरुको तथा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना बनाऔं। रोगहरुको रोकथाम होस् वा उपचार, यि सवै विषयमा मेडिकल रेकर्डको सहि प्रयोग गरौं।
भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ ।
नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ ।
गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।
एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं ।
पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ ।
नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन ।
नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।
संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ ।
ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकासले मात्र किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने बताएका छन् । दिपायलमा बुधवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि तथा पशुपन्छी व्यावसायिक विकास र प्रवद्र्धनका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘किसानी काम गर्न अर्काको मुलुक किन पस्ने, आफ्नै बाँझो जमिनमा खेती गरौं, स्वरोजगार बनौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले देशको आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासको लागि कृषि क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउने बताए ।
जिल्लामा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल राजपुरका आयोजनामा मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं’ नामक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । जिल्लाले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मार्न थालेको कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । ‘आर्थिक अभाव भएका तर स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने सोच भएका व्यक्तिलाई नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रम फलदायि भएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकास हुँदै छ ।’
सडक सञ्जालले नछोएको सिँचाइको व्यवस्थापन हुन नसकेको, बजारीकरणको अभाव, किसानको माग र आवश्यकता अनुसार नभएर ‘माथि’बाटै सिधै योजना आउने गरेकाले समस्या हुँदै आएको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका थिए । रासस
सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले दसैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘यो उत्सबमा घरलाई बनाऔं सिजी स्मार्ट होम’ नामक योजना लयाएको छ ।उक्त योजनाअन्तर्गत सिजी ब्राण्डका कुनै पनि सामानको खरिदमा आकर्षक क्यास व्याक तथा उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्न कम्पनीले जनाएको छ । ५५ हजार रुपैयाँसम्मको महाबचत समेत गर्न सकिने यस योजनामा प्रत्येक १५–१५ दिनमा लक्की ड्रमार्फत सिजीको आकर्षक डबल […]
भदौ १९, सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची नदीमा आएको गेगरानसहितको बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न विभिन्न स्थानमा चेकड्याम बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताएका छन् ।
हेलम्बु–मेलम्ची बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्न शनिवार सो क्षेत्र आएका गृहमन्त्री खाँडले चेकड्याम बनाएर क्षति कम गर्न सकिने बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाँडले चीनको सेजुवान प्रान्तको उदाहरण दिदै मेलम्चीको भन्दा ठूलो बाढीमा समेत चेकड्यामको कारण क्षति कम गराउन सकिएको बताए ।
मेलम्ची क्षेत्रमा समेत चीन र भारतबाट समेत विज्ञहरु बोलाएर यो क्षेत्रको अध्ययन गराउने र चेकड्याम निर्माण गरि गेगरान सहितको बाढीको बहाव कम गराई क्षतिको मात्रा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स तथा मानव बस्तीहरु बचाउनका लागि कहाँ कहाँ कति ओटा ड्याम बनाउनु पर्ला भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनेछ,’ बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन पछि गृहमन्त्री खाँडले भने ‘त्यसको लागि हामी चीन र भारतको एक्पोर्टिजहरुको अनुभव समेतको प्रयोग गर्नेछौ ।’
मेलम्ची नदीमा गत असार १ गते आएको बाढीको कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । त्यसपछि पुनः साउन १६ गते आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । ६ ओटा मोटरेवल पक्की पुल क्षति भएको छ भने सडक पनि ठाँउठाँउमा क्षति भएको छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सहज यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री खाँणसहितको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र सो वरपरका क्षेत्र तथा हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ गणेशबजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले भत्केका सडक, पुल, घर, कार्यालयलगायतका संरचना निर्माण तथा बाढीपहिरो प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए । टोलीले सो क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति तथा पहिरो प्रभावितको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
गृह मन्त्रीसहितको सो टोलीमा सांसद् शेरबहादुर तामाङ, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल र निमा लामा, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल र हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सहभागी थिए ।
कुमारी माछापुच्छ्रेसहितका हिमशृङ्खलाको मुस्कान, गुरुङ संस्कृति, अर्गानिक परिकार र आत्मीय व्यवहारका लागि कास्कीको याङ्जाकोट प्रख्यात छ। त्यसैले लकडाउन खुलेपछि याङ्जाकोट घुम्ने योजना बनाऔं है !
