असोज २२, काठमाडौं । स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि - २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’
मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरु नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णय बमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा सरकारले आव २०७६/ ७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुयालले जानकारी दिए ।
अघिल्लो सरकारले आव २०७७/ ७८ मा २ प्रतिशत ब्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन नसेकेको हो ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/ ७९ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
