काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो ।
प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् ।
यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो अंश निक्षेपमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको सीमा र दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ । लगानीको दायरा वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न केही सहज हुन सक्ला तर बीमा व्यवसाय भनेको जोखिमको व्यवसाय भएकाले निक्षेपजस्तो सहज उपकरणमा लगानी गर्नु सही रणनीति हो त भन्ने प्रश्न जायज हो । सँगै के लगानीको सीमा र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बीमा कम्पनीहरूको हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
बीमा कम्पनीहरूसँग दिगो स्रोत हुने भएकाले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत्लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो लगानीले कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले संकलन गरेको निक्षेपका लागि बैंकहरूले बीमा कम्पनीलाई हरहमेशा खुशी राख्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूको दिने निक्षेपको ब्याजदरमा सानो फेरबदल आउनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप त्यतै सर्ने गरेको छ, त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको महसूस हुँदै आएको छ । त्यही कारणले बजारलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ ।
प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
प्राधिकरणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसो हुँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा पनि देखाएका थिएनन् । तर, जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मुनाफा बढी हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीको हो कि
होइन ?, लगानीको दायरा वृद्धि भएपछि के हुन्छ ?, बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकमलाई किन बैंकहरूको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर नआईकन लगानी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । कम्तीमा बीमा कोषको ५–१० प्रतिशत रकम बैंकका ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नाममात्रकै फाइदा भए पनि बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिएको छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । यतिमात्र होइन, विज्ञहरूले इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिम बढाएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी अरूलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बोकेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा कम्तीमा बीमा कम्पनीहरूको हकमा सुहाउँदैन । प्राधिकरणले यस्ता पक्षमा ख्याल नगरी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ ।
लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा लगानी निर्देशिकामा उल्लेख भएभन्दा बाहिर र तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘लगानी निर्देशिका २०७९’ मा लगानीको क्षेत्र र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख भए पनि संशोधित निर्देशिका २०८० मा भने प्राधिकरणको स्वीकृतिमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबाहेकका अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखेको हो । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बीमा कम्पनीहरूको प्रस्तावअनुसार लगानीका लागि स्वीकृति दिने बाटो खुला भएको छ ।
विज्ञहरू भने नयाँ व्यवस्थाबाट बीमा कम्पनीमा जम्मा भएको कोष दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘निर्देशिकामा तोकिएअनुसार लगानी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमा बढाउने प्रावधान प्रयोग भएमा राम्रै हो,’ बीमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले भने, ‘जथाभावी स्वीकृति दिएर लगानी डुब्यो भने बीमा कम्पनी नै जोखिममा पर्न सक्छ ।’ प्राधिकरणले क्षेत्र तोके पनि बीमा कम्पनीहरूसँग आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिन उक्त व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्भाव्यता हेरेर मात्र प्राधिकरणले तोकिएबाहेकका क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वीकृति दिन्छ ।’
प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधनमार्फत बीमा कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाएको छ ।
निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीहरूले यस्ता फन्डमा बढीमा कुल लगानीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसैगरी एउटा फन्डमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता फन्डमा लगानी गर्न दिएको छैन ।
प्राधिकरणले थप क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा पनि जान पाउने
शेयरमा लगानी गर्ने सीमा बढाइयो
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिँदै आएको छ । हालसम्म १३ ओटा कम्पनीले फन्ड सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले पनि फन्ड सञ्चालनका लागि तयारी गरेपछि प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरी बाटो खुला गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमाका साथै लघुबीमा कम्पनीहरूले शेयरमा लगानी गर्न पाउने रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब कम्पनीहरूले शेयरमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि शेयरमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो ।
निर्देशिकामा रहेको साधारण शेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी सबै प्रकारका शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेका ११ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी भने बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ ।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि बीमा कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भएको पाइएको छ । कम्पनीहरूले विविधीकरण गर्न नसक्दा लगानी मुद्दती निक्षेप र शेयरमा बढी केन्द्रित भएको हो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैत लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै उनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको देखिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भबाट वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, विकास बैंकमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।
सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, कम्पनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपपछि ऋणपत्र र शेयरबजारमा केन्द्रित छ ।
निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीका विभिन्न क्षेत्र खुला गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।’
बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले २०७८ सालमा निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले लगानीको जोखिम लिन नचाहेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजबाट आउने प्रतिफल राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिम लिन नचाहेका हुन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान नरहेको र कम्पनीहरूसँग विषेशज्ञतासमेत नरहेकाले त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।
काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।
सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् ।
बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं : सिभिल बैंकले आफ्नो १२ औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। बैंकले देशैभरी विविध १२ कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी आफ्नो बाह्रौं वार्षिकोत्सव मनाएको हो।काठमाडौं । बैंकले आफ्नो १२ औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाएको छ । सिभिल बैंकले देशैभरी विविध १२ कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी आफ्नो बाह्रौं वार्षिकोत्सव मनाएको हो।९५.२३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी करिब रु. ८७.४० अर्ब ऋण लगानी गरेको सिभिल बैंकले आफ्नो बाह्रौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ५ वर्ष १० वर्षदेखि अनवरत सेवा प्रदान ग
नेपाल एसबीआई बैंकले बैंकले आज बुधबारबाट ऋणपत्र बिक्री खुला गर्दैछ । यसले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा ३० लाख इकाई ऋणपत्र जारी गरेको हो । यसमध्ये १८ लाख इकाई बैंकले अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने भएको छ । बाँकी १२ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ ।यस ऋणपत्रमा सामूहिक लगानी कोषबाट कुनै पनि आवेदन परेको छैन । एसबीआईले ५ वर्ष अवधिको ‘नेपाल एसबीआई बैंक ऋणपत्र, २०८३’ जारी गरेको हो । यसमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत व्या
फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्यो । नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ ।
सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन ।
सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो ।
स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो ।
नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।
लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए ।
नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।
तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट
सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनमा वाणिज्य बैंकको एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न दिने भएको हो ।
एक अर्ब भन्दा धेरै चुक्ता पूँजी वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थाले स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा अबदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्नेछन् ।
.jpg)
