मल कारखाना कागजमै सीमित, कारखाना खोल्नै ५ वर्ष लाग्छ

फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्‍यो ।  नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ ।  सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन ।  सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो ।    स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि  सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए ।  नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट