बीमा कम्पनीको लगानी दायरा बढ्यो

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ ।  लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा लगानी निर्देशिकामा उल्लेख भएभन्दा बाहिर र तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।  ‘लगानी निर्देशिका २०७९’ मा लगानीको क्षेत्र र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख भए पनि संशोधित निर्देशिका २०८० मा भने प्राधिकरणको स्वीकृतिमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबाहेकका अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखेको हो । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बीमा कम्पनीहरूको प्रस्तावअनुसार लगानीका लागि स्वीकृति दिने बाटो खुला भएको छ ।  विज्ञहरू भने नयाँ व्यवस्थाबाट बीमा कम्पनीमा जम्मा भएको कोष दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘निर्देशिकामा तोकिएअनुसार लगानी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमा बढाउने प्रावधान प्रयोग भएमा राम्रै हो,’ बीमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले भने, ‘जथाभावी स्वीकृति दिएर लगानी डुब्यो भने बीमा कम्पनी नै जोखिममा पर्न सक्छ ।’ प्राधिकरणले क्षेत्र तोके पनि बीमा कम्पनीहरूसँग आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिन उक्त व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्भाव्यता हेरेर मात्र प्राधिकरणले तोकिएबाहेकका क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वीकृति दिन्छ ।’ प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधनमार्फत बीमा कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाएको छ ।  निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  निर्देशिकाअनुसार अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीहरूले यस्ता फन्डमा बढीमा कुल लगानीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसैगरी एउटा फन्डमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता फन्डमा लगानी गर्न दिएको छैन ।   प्राधिकरणले थप क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने  प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा पनि जान पाउने   शेयरमा लगानी गर्ने सीमा बढाइयो  नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिँदै आएको छ । हालसम्म १३ ओटा कम्पनीले फन्ड सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले पनि फन्ड सञ्चालनका लागि तयारी गरेपछि प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरी बाटो खुला गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ ।  यसैगरी प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमाका साथै लघुबीमा कम्पनीहरूले शेयरमा लगानी गर्न पाउने रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब कम्पनीहरूले शेयरमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि शेयरमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो ।  निर्देशिकामा रहेको साधारण शेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी सबै प्रकारका शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।  हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेका ११ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी भने बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ । 

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सक्ने

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै एक पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीले कुनै पब्लिक कम्पनीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाइएको हो । प्राधिकरणले पुनर्बीमा, निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी […]

बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स अहिलेको आवश्यकता हो ?

नियामक बीमा समिति दोहोरो भूमिकामा देखिएको छ । एकातर्फ हालका बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई गुणात्मक वृद्धिमा लैजाने भन्दै फोर्स मर्जरमा जोड दिइरहेको समितिले अर्कोतर्फ भने नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने तरखर गरिरहेको छ । यद्यपि, बीमा समितिले जारी गर्न लागेको नयाँ लाइसेन्स लघुबीमा कम्पनीको हो । बीमा समितिले स्थानीय तहमा, दूर–दराजमा पनि स–साना पुँजीलाई परिचालन गर्ने गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै लघुबीमाको मोडालिटी अघि सारेको छ । २०७९ साउन ३१ गते बीमा समितिले &ls

सेयर बजारमा लगानीले बीमा कम्पनीको नाफामा धक्का

सेयर बजारमा गरेको लगानी घाटामा जाँदा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफामा धक्का लागेको छ ।

बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश

काठमाडौँ,९ असार । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, […]

बीमा कम्पनीको नाममा उच्च अदालत तुल्सीपुरको परमादेश

दाङ – उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर […]

बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर […]

जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घट्यो

काठमाडौं, जेठ २ । लामो समयदेखि निरन्तर बढ्दै आएको जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा यसपालि भनेस्वाट्टै घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीको औसत नाफा पोहोरको तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीहरूको बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुअघिको नाफामा ह्रास आएको हो । चालू […]

दलीय भागबण्डामा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया तत्काललाई रोकियो

दलीय भागबण्डा गरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया सरकारले तत्काललाई रोकेको छ । सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया पुऱ्याउन  तिहारअघि नै सूचना सार्वजनिक गर्न खोजेको बीमा समिति तत्काललाई पछि हटेको हो । ‘सूचना निकाल्ने अन्तिम तयारी थियो, तर समाचार सार्वजनिक भएसँगै वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारको चरम आलोचना भयो, अन

युनिलिभरभन्दा महँगो भयो राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य

सेयर बजारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा महँगो भएको छ। सेयर मूल्यका आधारमा युनिलिभर सबैभन्दा महँगो रहँदै आएकोमा हाल बीमा कम्पनीले जितेको हो।

लघुबीमा कम्पनीको विषयमा अध्ययन गर्दै बीमा समिति

काठमाडौं, बैशाख २४ । बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनी खोल्न दिने तयारी थालेको छ । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको विषयमा अध्ययन गरेपछि त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न दिने समितिको योजना छ । बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने दिने विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको बताए । ‘अहिले बीमा बजारमा ठूला कम्पनी मात्रा सञ्चालनमा छन् । […]