एमसीसी पारित भए चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ : जनमोर्चा

एमसीसी पारित भएपछि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो राष्ट्रिय जनमोर्चा

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि राजमोले गठबन्धन त्यागेको घोषणा गरेको हो । “एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरु देशको हितका पक्षमा छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । यससँगै यो गठबन्धनको औचित्य पनि समाप्त भएको छ,” राष्ट्रिय...

बाह्रखरी माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमालेले एमसीसीका नाममा गठबन्धन भत्काउने प्रयास गर्दैछ

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती प्रदेशको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपक्षी दलका केही नेताहरु गठबन्धन भत्काउन लागि परेको बताउनुभएको हो । “विपक्षी दलका केही नेताहरु सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई बारम्बार भेटेर एमसीसी पारित गर्ने र गठबन्धन भत्काउने …

NepalJapan माघ २०७८

एमसीसीको विरोधमा सत्तारुढ नैै दलहरु सडक संघर्षमा उत्रनुलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?

Dekhapadhi माघ २०७८

अमेरिकाले एमसीसीका नाममा खसी देखाएर फर्सी भिडाउन खोज्यो : अध्यक्ष केसी

अध्यक्ष केसीले गठबन्धन एमसीसी पारित गर्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको बिक्री गर्न र सत्तामा रजाइँ गर्न नबनेको बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य पार्टीले संशोधन गरी पास गर्नुपर्छ भने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी नेपालमा ल्याउनु नहुने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

Image Khabar पौष २०७८

एमसीसी टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पाँच वर्षदेखि गिजोलिएको छ । सडकमा रहेका साना राजनीतिक दलहरू आँखा चिम्लेर यसको विरोधमा छन् । खासगरी कम्युनिस्ट नाम जोडिएका अधिकांश दल यो सम्झौतामा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को भूत देखिरहेका छन् । भर्खरै सत्ताच्यूत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने दाउमा छ । सत्तामै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी परिमार्जन र संशोधनका शब्द जालमा अल्झिएका छन् । सत्ता साझेदार नरहे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा सडकमा उभिएको छ । यस्तो लाग्दैछ, एमसीसी पारित गराउने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलमध्येको नेपाली काँग्रेस पार्टी मात्र हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

एमसीसीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित ६ दलले प्रदर्शन र जनसभा गर्दै

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका ६ दलले देशव्यापीरुपमा मंगलवार प्रदर्शन गर्दैछन् । देउवा सरकारले संसदको आकस्मिक बैठक बोलाएर एमसीसी पारित गराउने रणनीति बनाएको भन्दै काठमाडौंलगायत देशव्यापीरुपमा प्रदर्शन तथा जनसभा गर्न लागेको उनीहरूले जनाएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), ऋषि कट्टेल अध्यक्ष भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्...

Lokaantar मंसिर २०७८

‘एमसिसी नेपालको हितमा छैन’

विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको हितमा नभएको जिकिर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज सात राजनीतिक पार्टीले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले एमसिसीमा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको पक्षमा नभएको दाबी गरेका हुन् ।राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माले एमसीसी पारित गर्न नहुने बताए । उनले एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधान नेपाली जनताको हितमा नभएको जिकिर गरेका हुन् ।राजमो सुर्खेतका अध्यक्ष

Ratopati कार्तिक २०७८

एमसीसीले गठबन्धन धरापमा, जनमोर्चा आन्दोलनमा लाग्यो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ ...

Lokaantar श्रावण २०७८

एमसीसी अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनबाटै दबाब

राष्ट्रिय जनमोर्चाले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बिहान बसेको सत्ता गठनबन्धनको बैठकमा जनमोर्चाले एमसीसी अगाडि बढाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको हो । बैठकमा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै भएकाले एमसीसीको विवादमा नफस्न आग्रह गरेका हुन् । ‘यतिधेरै विरोध हुँदाहुँदै एमसीसी पारित गर्न तपाईंहरू किन हतार गर्दै हुनुहुन्छ...

Lokaantar आषाढ २०७८

एमसीसी पारित भए चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ : जनमोर्चा

सम्बन्धित सामग्री