मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पाँच वर्षदेखि गिजोलिएको छ । सडकमा रहेका साना राजनीतिक दलहरू आँखा चिम्लेर यसको विरोधमा छन् । खासगरी कम्युनिस्ट नाम जोडिएका अधिकांश दल यो सम्झौतामा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को भूत देखिरहेका छन् । भर्खरै सत्ताच्यूत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने दाउमा छ । सत्तामै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी परिमार्जन र संशोधनका शब्द जालमा अल्झिएका छन् । सत्ता साझेदार नरहे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा सडकमा उभिएको छ । यस्तो लाग्दैछ, एमसीसी पारित गराउने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलमध्येको नेपाली काँग्रेस पार्टी मात्र हो ।
