राज्यशक्ति एउटै व्यक्ति तथा निकायमा केन्द्रित गर्दा स्वेच्छाचारिता हाबी भई नागरिकको हकहित र अधिकार असुरक्षित हुने भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विकास भएको हो । जसअनुसार कानुन निर्माण विधायिकाले, कार्यान्वयन कार्यपालिका र व्याख्या न्यायालयले गर्दछन् । यी तीन अंगबीच शक्तिको बाँडफाँड मात्र नभई नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधान...
