साढे २ वर्षमा सकिनुपर्ने डीपीआर ७ वर्षमा पनि सकिएन

विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन

काठमाडौं। शहरको सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गत असारदेखि ठप्प छ । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ फागुनबाट काम गर्न थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । प्राधिकरणले २०७९ साउनसम्ममा सबै तार भूमिगत गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दुईपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुँदा समयमा काम नसकिएको र गत असारदेखि कामै रोकिएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । उनका अनुसार पहिले नै सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम यथावत् छ । नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने र तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ । सडक विभागले नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए । ‘यसअघि विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिएको सडक पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दा सडक खन्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले ८० देखि शतप्रतिशत रकम धरौटी मागिरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘हामीले २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ तर, काम कहिले शुरू हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले हालसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको तार भूमिगत गर्ने काम ७५ प्रतिशत सकेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६० प्रतिशत, कीर्तिपुर, बानेश्वर, कुलेश्वर र त्रिपुरेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सडक खन्न नपाउँदा अधिकांश स्थानमा काम अधुरै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सडक विभागले सडक पुनर्निर्माण खर्चको शतप्रतिशत धरौटी माग्दा गत असारदेखि काम ठप्प प्राधिकरणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम धरौटी राख्न नसकिने बताइरहेका बेला विभागले शतप्रतिशत धरौटी राखेर काम गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने र जथाभावी छाड्ने गरेकोले पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए । ‘वास्तवमा कुनै पनि कुरामा धरौटी राख्दा शतप्रतिशत नै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण आफैमा सरकारी निकाय भएको र जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुनाले विगतमा २० प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो,’ आयोजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो काम सकिएपछि लापरबाही तवरले सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने, तारहरु सडकमा जथाभावी छाड्न गर्न थालेपछि शतप्रतिशत धरौटीको प्रस्ताव राखिएको हो ।’ प्राधिकरण र विभागबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले चाँडै कुरा मिल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैत १ मा जिम्मा पाएको थियो । उसले तार भूमिगत गर्न ३० महीना पाएको थियो । उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि १५ महीना थप भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि गत माघमा पुन: ८ महीना थप भएकोमा त्यो समय पनि घर्किसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

साक्षरता अभियान : १४ वर्षमा ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा, २ वर्षमा बन्ला त नेपाल पूर्ण साक्षर ?

थाहा खबर मंसिर २०७९

‘उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि’ अभियानले एक वर्षमा परिणाम दिन सक्दैन- उद्योगमन्त्री बडू

Ratopati श्रावण २०७९

भिजिट भिसाबाट विदेशिए २ वर्षमा २ लाख नेपाली, लुक्ने क्रम जारी

पछिल्लो २ वर्षमा मात्र भिजिट भिसामार्फत् झण्डै २ लाख नेपाली विदेशिएका छन् । सन् २०२० देखि हालसम्म १ लाख ९७ हजार ३१७ जना भिजिट भिसामार्फत् विदेशिएको अध्यागमन विभागअन्तर्गत अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । यसरी विदेशिनेमा सबैभन्दा बढी दुबई पुगेका छन् । त्यहाँ दुई वर्षको अवधिमा १ लाख १९ हजार ११ जना पुगेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै भिजिट भिसामार्फत् मलेसिया, साउदी, कतार लगायतका देशमा जाने क्रम पनि बढी देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार राईले बताए । गत साउनमा मात्रै

Ratopati श्रावण २०७९

२ वर्षमा बन्ने भवन ९ वर्षसम्म अलपत्र

सोलुखुम्बु : सम्झौता भएको ९ बितेको भए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुको निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र नियमनकारी निकायको मौनताका कारण उक्त भवन अलपत्र बनेको हो।वि.स.२०७१ साल माघ २० गते २ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौँ ता भएको भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा निर्माणाधीन भवनमा प्रयोग गरिएका काठहरू कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। निर्माणको ठेक्का लिएको निलगिरी निर्माण कम्पनीका प्रमुख युवराज डाँगीले २०७५ सालको असार मसान्तसम भ

थाहा खबर श्रावण २०७९

५० मिटर पुल ८ वर्षमा पनि पूरा भएन!

बैतडी : जिल्लाको सुर्नया नदीमा निर्माण शुरु भएको ८ वर्षसम्म ५० मिटर पुल पनि बन्न सकेन।५० मिटरको उक्त पुल २ वर्षमा पूरा गर्ने सम्झौता थियो। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा २ वर्षपछि आफ्ना दुःख कम हुने सोचेर दङ्ग परेका थिए। त्यो दिन अझै आएन।बैतडीको पाटन–सकार कैलपाल जोड्ने मोटरेबल निर्माण अलपत्र हुँदा यहाँका बासिन्दा समस्या भोग्न बाध्य छन्।२०७१ साल भदौमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य एसके निर्माण सेवाले शुरु गरे पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।२ वर्षमा पुल सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले सम्झौ

थाहा खबर आषाढ २०७९

२ वर्षमा ६ जनासंग बिवाह गर्ने यी युवती

एजेन्सी । भारतको मध्यप्रदेश स्थित जबलपुरकी एक युवतीले २ वर्षमा ६ जनासंग बिहे गरेर सबैलाई अचम्मित पारेकी छिन् । तर उनले २ वर्षमा ६–६ जनासंग बिहे गर्ने कारण पत्ता लागेपछि ती युवती प्रहरीको फन्दामा परेकी छिन् । नक्ककी नाम रेणु राजपुत भनेर राखेकी ती युवतीको पछिल्लो पटक दशरथ पटेल नामका युवकसंग विबाह गर्ने भनेर छिनोफानो […]

Image Khabar पौष २०७८

१/२ वर्षमा ‘म एक्लो हुँ ’ भन्नुपर्ने हो कि? : प्रचण्ड

‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा’ नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो दिमागमा कहिलेकाँही त्यस्तो खालको चिन्तन आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे चिन्तनमनन गरी दिन पनि वाम बुद्धिजीविहरुलाई आग्रह ग...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

संसद पुन:स्थापना नभए हरेक २ वर्षमा विघटन हुन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला

१४ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि बहस भइरहेको छ । बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् । संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

यस्तो पनि सरकारी कार्यालय : २ वर्षमा जम्मा सय सेवाग्राही

सामान्यतया सरकारी कार्यालयमा दैनिकजसो भीड हुन्छ । कुनै सरकारी कार्यालयमा त भीडभाड भएकै कारण एकै दिनमा गर्न सकिने काममा पनि दुई/तीन दिन धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा हुने सेवा सम्पादन, प्रदान गर्ने कामको चापले स्थानीयले हैरानी मात्र खेप्दैनन्, छिटो काम गर्न विचौलियासम्म पुग्छन्

Shilapatra पौष २०७७

साढे २ वर्षमा सकिनुपर्ने डीपीआर ७ वर्षमा पनि सकिएन

सम्बन्धित सामग्री