काठमाडौं। नेपालको धितोपत्र बजारको विस्तारमा सूचीकृत कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कम्पनीको कार्यसम्पादन र सकारात्मक गतिविधिका कारण बजार सकारात्मक बन्ने हुन्छ ।
धितोपत्र बजारमा धेरै समूहअन्तर्गतका कम्पनीहरू सूचीकृत हुन्छन् । ती कम्पनीहरूको मूल्यमा परेको प्रभावका आधारमा समूहगत परिसूचकमा उतारचढाव हुन्छ, जसको समग्र प्रभाव धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा पर्छ ।
यी कुरा उल्लेख गरिरहँदा पछिल्ला वर्ष धितोपत्र बजारमा कति र कस्ता कम्पनी थपिए ? बजारमा तिनको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होला । यतिखेर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा म्युचुअल फन्डका योजनाबाहेक २४१ कम्पनी सूचीकृत छन् ।
यी कम्पनीलाई १२ समूहमा विभाजन गरी सूचीकृत गरिएको छ । नेप्सेका अनुसार हाल १९ वाणिज्य बैंक, ८ उत्पादन तथा प्रशोधन, ६ होटेल तथा पर्यटन, ३ अन्य, ८७ जलविद्युत्, २ व्यापारिक, १२ निर्जीवन, १६ विकास बैंक, १५ वित्त, ५५ लघुवित्त, ११ जीवन बीमा र ७ कम्पनी लगानी समूहअन्तर्गतका छन् ।
कात्तिक १५ गतेसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजारको कुल पूँजीकरण २८ खर्ब ६२ अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस दिन धितोपत्र दोस्रो बजार १८५८ दशमलव ५६ विन्दुमा छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनी संख्या बढ्दै गए पनि पछिल्लो वर्ष बजारले गति लिन सकेन ।
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा हालसम्मकै धेरै कम्पनीले पाएको देखिन्छ । धितोपत्र बजारमा शेयरको आपूर्ति बढे पनि मागको अवस्था अघिल्ला वर्षभन्दा गतवर्ष घटेको दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जानकारी दिएको छ ।
सर्वाधिक आईपीओ अनुमति
गत आव २०७९/८० मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छ । एक वर्षमा ४२ कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाएको पहिलोपटक हो । ती कम्पनीलाई २२ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ५२ लाख ३९ हजार ९९४ कित्ता शेयर निष्कासन गर्न बोर्डले गतवर्ष अनुमति दिएको हो ।
गतवर्ष ७ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् । ती कम्पनीमा घोराही सिमेन्ट, आइएमई लाइफ, भगवती हाइड्रोपावर, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मान्डु हाइड्रोपावर र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्ट छन् ।
बोर्डबाट गत आवको अन्त्यसम्म अनुमति पाएकामध्ये केही कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अझै बाँकी छ । गत आवमा बोर्डले २९ जलविद्युत्, चार बीमा, दुई अन्य, चार लघुवित्त, एक उत्पादन तथा प्रशोधन, एक होटेल र एक लगानी समूहका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको हो । अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा आईपीओ संख्या १४ ले बढी हो ।
आव २०७८/७९ मा बोर्डले २८ कम्पनीलाई ७ अर्ब २० करोड ३६ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको ७ करोड २० लाख ३६ हजार ४२५ कित्ता आईपीओ अनुमति दिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा ६ करोड ३२ लाख ३ हजार ५६९ कित्ताले बढी आईपीओ अनुमति दिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सबै कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा शेयर विक्री गरेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष आईपीओ अनुमति पाउने २८ मा १९ जलविद्युत्, आठ लघुवित्त र एक लगानी समूहअन्तर्गतका कम्पनी थिए ।
आईपीओ अनुमति पाउनेमा जलविद्युत् कम्पनी बढी
अघिल्ला दुई आवको तथ्यांक हेर्दा आईपीओ स्वीकृति पाउनेमा जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढी छ । गत आवको कुल संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीको अंश ६९ प्रतिशत छ । अनुमति पाएका २९ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये मान्डु हाइड्रोपावरले प्रिमियमबापत १०६ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा शेयर बेचेको छ । अघिल्लो आवमा आईपीओ अनुमति पाउने २८ मा १९ जलविद्युत् कम्पनी थिए । आईपीओको अग्रस्थानमा रहेको जलविद्युत् कम्पनीको संख्या दोस्रो बजारमा समेत सबैभन्दा बढी छ ।
आईपीओलाई प्राथमिकता बढ्दो
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दिनमा अझ बढाएर लैजाने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्त्याउने उद्देश्यले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली सातौंपटक संशोधन गरेको छ । सरकारले बोर्डले संशोधन गरेको उक्त नियमावली स्वीकृत गरिसकेकोले आगामी दिनमा बोर्डको उद्देश्य अनुपरूप कम्पनी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको एक वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएकाले आगामी दिनमा शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनआरएनको लगानी भित्र्याउन पहल
नेपालको धितोपत्र बजारमा पछिल्ला वर्षमा आपूर्तिको तुलनामा माग कम देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको । नयाँनयाँ धितोपत्र औजार भित्त्याएर आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयासमा जुटेको बोर्ड गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीसमेत भित्त्याएर बजारको विकास र विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । धितोपत्र औजारमा विविधता ल्याउने धेरै वर्षदेखिको योजना बोर्डले फेरि अघि बढाएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्त्याउने दशकअघिको नीति हरेक वर्ष प्राथमिकतामा राख्दै आएको बोर्डले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्थान दिएको छ । एनआरएनलाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानून तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने बोर्डको योजना छ । यसका लागि बोर्डले गैरआवासीय नेपाली लगानी गर्न उत्साहित हुने खालको नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता जानकारहरूले औंल्याएका छन् ।
बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनअघि धितोपत्रको दोस्रो बजारको विकासलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ । बढेको बजारमा मात्र आईपीओले राम्रो मूल्य पाउने भएकाले आईपीओप्रति आकर्षण बढ्न धितोपत्रको दोस्रो बजार बढ्नुपर्ने धारणा लगानीकर्ताको छ । पछिल्लो समय धितोपत्रको दोस्रो बजार घटेसँगै आईपीओ खरीदमा समेत लगानीकर्ताको माग कम हुँदै गएको देखिन्छ । यस आधारमा पनि नियामक निकाय बोर्डलाई धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारको विकास र विस्तारमा चुनौती थपिएको छ ।
