मूल्यवृद्धि निर्देशिकाको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा धर्ना
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले निर्देशिका नल्याए कन्ट्रक्शन होलिडेमा जानुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।
१४ साउन, रौतहट । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले निर्माण सम्पन्न नभएका योजनाको म्याद थप, मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेजी लगायतका ९ बुँदे माग राखेर प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसारनै देशै भरीका जिल्ला […]
निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण बाँकेमा ५०० भन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि बाँकेमा करिब रु सात अर्ब बढीका साना, ठूला योजना ठप्प भएको बाँके निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार, निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा लागेपछि बाँकेमा सरकारी तहबाट भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । निर्माण व्यवसायीले दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
काठमाडाैँ- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आजबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएका छन्। आन्दोलनका रूपमा विभिन्न शान्तिपूर्ण कदम चाल्दा आफ्ना माग पूरा नभएकोले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिनुपरेको महासंघकाे भनाइ छ। महासंघले भोलिबाट आफ्नो माग पूरा नहुन्जेलसम्म बिहान ९ देखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिने बताएकाे छ। महासंघले निर्माण सामाग्रीमा […]
१४ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै भोलिदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै धर्ना दिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक हप्तादेखि धर्ना दिईरहेका निर्माण व्यवसायीले माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास मै धर्ना दिने सुरु गर्न लागेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । ‘अब हामी भोलिबाट विहान ९ […]
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बुटवलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय आगाडि धर्ना दिएका छन् । महासंघले मंगलबार निर्माण सामाग्रीमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को एघारौं संसोधन र अत्याधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा मुख्यमन्त्री कार्यालय आगाडि धर्ना दिएका हुन् । यसअघि महासंघले निर्माण सामाग्रीमा मूल्यवृद्धि, सामाग्रीको अभाव र कालोबजारी रोक्न तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को एघारौं संशोधन सच्याउन माग गरेको थियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समितिमा धर्ना दिएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बिमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि […]
काठमाण्डाै – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्यासित रूपमा मूल्य बढेकाे भन्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग–२ ल्याउन माग गरेको छ ।
आज बिहीवार महासङ्घले ताहाचलमा रहेकाे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना गर्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग–२ ल्याउन माग गरेको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणको काम अगाडि बढाउनक...
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वैशाखदेखि सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिने भएको हो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने कार्यक्रम महासंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले आइतवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका मागबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले ८ गतेसम्म सुनुवाइ नभए धर्ना दिने बताएका छन् ।
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्घि सम्बोधन गरिनुपर्ने, ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायत व्यवस्थामा संशोधन/खारेज हुनुपर्ने माग महासंघका छन् । ती माग सम्बोधनका लागि यसअघिदेखि नै आग्रह गरिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा पनि सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । त्यस्तै महासंघले बीमा समितिमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न माग गरिएको छ । खारेजको विकल्प संशोधन हुन सक्ने महासंघले बताउँदै आएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान अनुचित रहेको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै विगतमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी गर्नै नपर्ने लगायत प्रावधान अति अव्यावहारिक रहेको महासंघले बताएको छ ।
