काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वैशाखदेखि सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिने भएको हो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने कार्यक्रम महासंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले आइतवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका मागबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले ८ गतेसम्म सुनुवाइ नभए धर्ना दिने बताएका छन् ।
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्घि सम्बोधन गरिनुपर्ने, ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायत व्यवस्थामा संशोधन/खारेज हुनुपर्ने माग महासंघका छन् । ती माग सम्बोधनका लागि यसअघिदेखि नै आग्रह गरिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा पनि सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । त्यस्तै महासंघले बीमा समितिमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न माग गरिएको छ । खारेजको विकल्प संशोधन हुन सक्ने महासंघले बताउँदै आएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान अनुचित रहेको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै विगतमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी गर्नै नपर्ने लगायत प्रावधान अति अव्यावहारिक रहेको महासंघले बताएको छ ।
