प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले पनि हटेन जुटमा एन्टी डम्पिङ शुल्क

कूटनीतिक असफलताले जुट उद्योग समस्यामा, एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज नहुँदा उत्पादनमा कटौती

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

कूटनीतिक असफलताले जुट उद्योग समस्यामा, एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज नहुँदा उत्पादनमा कटौती

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

नेपाली जुटका वस्तुमा भारतको एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै

सात वर्षदेखि भारतले एकतर्फी रुपमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण निकासी प्रभावित हुँदै आएको नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा सरकारले घोषणा गरेको नगद अनुदान उद्योगहरु नपाएपछि निकासी झन् प्रभावित बनेको छ । गत आर्थिक वर्षका नौ महिनामा जोगवनी नाकाबाट ६ अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी भएको थियो ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी : समस्या र समाधान

भौगोलिक निकटता, धर्म र संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले प्राकृतिक साझेदार भएकाले नेपाल र भारत परापूर्वकालदेखि नै उदाहरणीय छिमेकी र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहिआएका छन् । नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू र हामीले नेपाल र भारत दुवैमा उद्यमशील इकोसिस्टम र अर्थतन्त्रको फाइदामा थप्न सक्ने अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि उत्पादन र निकासीको राम्रो परिभाषित प्रक्रियासहित भारतमा नेपाली उत्पादनलाई विनाभन्सार पहुँचको प्रावधानसहित भएको थियो, जुन ‘गुजरालको सिद्धान्त’ नामले अझै पनि परिचित छ । त्यस लगत्तैको वर्षमा भएको पारवहन सन्धि पनि द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात सन् १९९६ अघिको १/३ बाट विगत २ दशकमा २/३ पुगेको छ । व्यापार सन्धिको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउनु थियो र सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा भारतमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् २००२ मा भएको सन्धि नवीकरणमा केही बुँदा परिमार्जनपछि नेपालबाट भारततर्फको निर्यातको गति सुस्त रह्यो र उक्त सन्धि भएको २० वर्षपछि मात्र केही वर्षअघि खर्बको बेन्चमार्क नाघेको थियो । यसका लागि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । व्यापार सन्धिमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरूको गुनासो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरसरकारी सचिव (वाणिज्य) र सहसचिव वाणिज्य स्तरीय अन्तरसरकारी बैठक हरेक ६ महीनामा बस्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापार सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिमको अन्तरालमा बैठक कहिले पनि नभएकाले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न भएका समस्या लामो समयदेखि थन्किएका छन् । समयमै बैठक बस्ने हो भने यसमा निकै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । नेपाल र भारतबीच निर्बाध व्यापारमा देखिएका केही अड्चन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा भएका अवरोधहरू समाधानका लागि मूल्य अभिवृद्धि मापदण्डहरूको समीक्षा हुनुपर्छ । यातायात शुल्क, बीमा शुल्क, सीएचए र शिपिङ एजेन्टहरूलाई भारतीय भूमिमा भएका सेवाहरूको भुक्तानीको लागत र खर्च मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, भारतमा बहुराष्ट्रिय देशहरूको बन्डेड वेयरहाउसहरूबाट नेपाललाई तेस्रो–देशका उत्पादन आयात गर्ने सुविधाको विचार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अटोमोटिभ, हेभी उपकरण, मेशिनरी, जीवन बचाउने उत्पादन पर्छन् । भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने व्यापार सन्धिको प्रावधानलाई भुक्तानीको मोडालिटी र व्यापारको भुक्तानीको मुद्राको आधारमा मात्र निर्यातमा कर, अन्त:शुल्क, छूट र अन्य फाइदामा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ । व्यापार सन्धि अनुच्छेद ७ को प्रावधानलाई अनुसरण तथा लागू गरिनुपर्छ । भारतबाट नेपालमा गैरआईएसआई ब्रान्ड निर्यातलाई निरुत्साहित र आईएसआई ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । जुट र जुटसम्बन्धी उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउन आवश्यक छ । भारतमा निर्यातका लागि बीसौं वर्षदेखि प्रयासरत नेपालका औषधि उद्योगसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूलाई सम्बोधनको खाँचो छ । बैंक ग्यारेन्टीविना सीमित क्षेत्र र समयसीमासम्म नेपाली सवारीसाधनको भारतमा पहुँच हुनुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनहरूको निर्यातसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू, मूलत: जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाहरूको समाधानका लागि आयातनिर्यात दुईतर्फी रूपमा काम लाग्ने गरी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । पश्चिम बंगालका साथै नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्यहरू विहार र उत्तर प्रदेशसमेत समेट्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारतका बन्दरगाहहरूमा अग्रिम क्लियरेन्सका लागि नेपाल जाने ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गोका लागि तोकिएको स्लटको व्यवस्था हुनुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले दुवैतर्फका भन्सार स्टेशनहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार स्टेशनहरूमा व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सानातिना मुद्दाका लागि पनि आईजीसी बैठकको पर्खाइमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किएर रहन्छन् । भारतमा नेपालका लागि तोकिएका सबै बन्दरगाहहरूमा रेल रेकको उपलब्धता, वीरगञ्ज र विराटनगरमा शिपिङ लाइनको कार्यालय, फूलबारी–बंगलाबन्द मार्गमा ट्रान्जिट प्रक्रियाहरूको सरलीकरणले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसबाट निर्बाध व्यापारका साथ नेपालमा औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज शाखाका अध्यक्ष चौधरीले हालै वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारी विषयक सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज

नेपालबाट भारत निकासी हुने तयारी जुटका सामानमा भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । यो शुल्क खारेजीका लागि पहल गरिदिन नेपाली व्यवसायीले गर्दै आएको ताकेतापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कुरा उठेको छ । तर, उनीहरूको माग पूरा हुने/नहुनेमा भने यकीन छैन । नेपालमा जुट उद्योग भए पनि अहिले जुटखेती हुने क्षेत्रफल ज्यादै कम छ । जसले गर्दा नेपालका जुट मिलले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी जुटका सामान उत्पादन गर्छन् र भारत निकासी गर्छन् । उतैको कच्चा पदार्थ, उतैको मेशिनरी र धेरैजसो उतैका कामदार लिएर सञ्चालन हुने जुट उद्योग वास्तवमा प्रतिस्पर्धी होइन । यसरी उत्पादित सामानले बजार पाउन पनि मुश्किल हुन सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनुमा भारतको आन्तरिक राजनीतिले काम गरेको देखिन्छ । भारतले नेपालको उत्पादनमा शिकायत गर्दै एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ । तर, खासमा यो यस्तो शुल्क लगाउनुपर्ने विषय होइन । यसका लागि नेपालले भारतसँग निरन्तर छलफल गरी विश्वास दिलाउन आवश्यक देखिएको छ । कतिपयले मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क पनि गर्छन् । तर, नेपालको तयारी र कमजोरी हेर्दा मुद्दामा गएर सफलता पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । किनकि केही दिनअघि एनसेलको कर विवादमा नेपाल सरकारले ४५ करोड जरीवाना तिर्नुपर्ने लगानी विवादसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रले फैसला गरेको छ । जबकि नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पूँजीगत लाभकर विवादमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले ६० अर्ब रुपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्ने फैसला छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न पर्दैनथ्यो भन्ने हो । कमजोर तयारी र प्रतिरक्षाका कारण नेपालले जरीवाना तिर्नुपर्‍यो । त्यसैले एन्टी डम्पिङको विवाद पनि अदालतमा पुर्‍याउने हो भने नेपालले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु भारतले उपयुक्त कारण नदेखिएको जुटमा यस्तो शुल्क लगाउँदा नेपालले पनि भारतबाट आउने यस्तै खालको कुनै वस्तुमा यस्तै शुल्क लगाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, नेपालसँग त्यो क्षमता छैन । एन्टी डम्पिङ शुल्क संरक्षणवादी महशुल दर हो । भारतकै कच्चा पदार्थ र प्रविधि उपयोग भएको जुटका सामानमा यस्तो शुल्क लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रधानमन्त्रीलाई जुट उद्योगीको आग्रह : भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन पहल गर्नुस्

कान्तिपुर बैशाख २०८०

‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा

पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

जुट आयातमा भारतीय भेदभावः भारतले लगाउँदै आएको ४ प्रतिश भन्सार हटाउन माग

काठमाडौं, असार २० । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मालवस्तुको आयातमा एन्टी डम्पिङ महसुल

उद्योगबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु बजारमा विक्री नभएसम्म उद्योगको आय आर्जन हुँदैन । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु कसैले अत्यधिक आयात गरेका कारण त्यस उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यसलाई रोक्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइन्छ । यसले स्वदेशी उद्योगले संरक्षित हुने मौका पाउँछ । बजारमा मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुन सक्छ । सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मालवस्तु आयात हुन सक्छ । त्यस्तै सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयात हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने हानिनोक्सानी कम गर्न केही वर्षअघि मात्र सेफ गार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भएको छ । यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली २०७७ पनि जारी भइसेकेको छ । यस सम्बन्धमा कानून जारी भइसकेपछि कुनै पनि आयातकर्ताले मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइने छैन । डम्पिङको सामान्य अर्थ मालवस्तु थुपारेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने गरी ऐनको दफा ८ मा उल्लेख गरेको छ । यसो गरेको कुरा अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टीडम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । यसरी महसुल लगाउँदा डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको ३ प्रतिशतसम्म मात्र अंश रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर, एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको कुल आयातको ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशतभन्दा कम अंश रहने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल अनुसन्धान अधिकारीले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । यो महसुल लगाउँदा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइडिङ उच्च महसुल लगाउन सक्छ । यस्तो महसुल ५ वर्षसम्म लगाउन सकिन्छ । यो अवधि पछि पनि महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिश गरेमा ५ वर्ष थप्न सकिन्छ । मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आधार देखिएमा नेपाल सरकारले अन्तरिम एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना सार्वननिक गरेको अवस्थामा, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको अवस्थामा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट महसुल लगाउन सिफारिश भएको अवस्थामा पनि अन्तरिम महसुल लगाउन सक्छ । यसरी अन्तरिम महसुल लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा ६ महीना र अन्य अवस्थामा १२० दिन भन्दा बढी लगाइने छैन । अनुसन्धान अधिकारीले एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउँदा अनुसन्धानमा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नुपर्छ । यसरी सामान्य मूल्य कायम गर्दा आयात गरिएको मालवस्तुको निर्यात, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा उक्त मालवस्तुको बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ । त्यस्तै आन्तरिक बजारमा खरीद विक्री नभएको वा अन्य कारणले मालवस्तु खरीद विक्री हुने मूल्य कायम हुन नसकिने भएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको मूल्यको आधारमा सामान्य मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसरी दुवै आधारबाट मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य, उचित नाफा, प्रशासनिक, विक्री तथा सामान्य खर्र्च जोडी कायम गरेको मूल्यलाई पनि सामान्य मूल्य मान्न सक्छ । त्यसबमोजिम पनि सामान्य मूल्य कायम गर्न नसकेमा अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्नुपर्छ । मूल्य कायम गर्न नसकिने भएमा वा मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा खरीदकर्तालाई पहिलो पुनः विक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मानी निर्यात मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसो हुन नसके अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्य निर्यात मूल्यको आधार हुने गर्छ । मालवस्तु डम्प गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको रूपमा आयात गरिएको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । बढीमा ९० दिन अघि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउन सक्छ । विभिन्न कर, शुल्क जस्तै एन्टी डम्पिङ महसुल एक प्रकारको अतिरिक्त महसुल हो । यो महसुल सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम असुल गर्छ । यो महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार प्रमाण देखिनुपर्छ । मालवस्तुमा लगाइएको यो महसुल पछि नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यस्तो लगाउनु नपर्ने वा बढी महसुल कार्यालयले आयातकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधनको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बद्ध मालवस्तुको हकमा महसुल छूट दिन सक्छ । मालवस्तु निर्यात गर्ने प्रयोजनको हकमा मात्र यो छूट लागू हुन्छ । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु अधिक आयात गरेको कारणले उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्न सक्छ । मालवस्तु आन्तरिक बजारमा विक्री हुन पाउँदैन । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु त्यतिकै डम्पिङ हुन जान्छ । यसबाट उद्योगलाई जोगाउन मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन कानून लागू गरेको अवस्था छ । कानून बमोजिम महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले पनि हटेन जुटमा एन्टी डम्पिङ शुल्क

सम्बन्धित सामग्री