उद्योगबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु बजारमा विक्री नभएसम्म उद्योगको आय आर्जन हुँदैन । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु कसैले अत्यधिक आयात गरेका कारण त्यस उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यसलाई रोक्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइन्छ । यसले स्वदेशी उद्योगले संरक्षित हुने मौका पाउँछ ।
बजारमा मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुन सक्छ । सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मालवस्तु आयात हुन सक्छ । त्यस्तै सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयात हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने हानिनोक्सानी कम गर्न केही वर्षअघि मात्र सेफ गार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भएको छ । यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली २०७७ पनि जारी भइसेकेको छ ।
यस सम्बन्धमा कानून जारी भइसकेपछि कुनै पनि आयातकर्ताले मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइने छैन । डम्पिङको सामान्य अर्थ मालवस्तु थुपारेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने गरी ऐनको दफा ८ मा उल्लेख गरेको छ । यसो गरेको कुरा अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टीडम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । यसरी महसुल लगाउँदा डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको ३ प्रतिशतसम्म मात्र अंश रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर, एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको कुल आयातको ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशतभन्दा कम अंश रहने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ ।
एन्टी डम्पिङ महसुल अनुसन्धान अधिकारीले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । यो महसुल लगाउँदा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइडिङ उच्च महसुल लगाउन सक्छ । यस्तो महसुल ५ वर्षसम्म लगाउन सकिन्छ । यो अवधि पछि पनि महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिश गरेमा ५ वर्ष थप्न सकिन्छ ।
मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आधार देखिएमा नेपाल सरकारले अन्तरिम एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना सार्वननिक गरेको अवस्थामा, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको अवस्थामा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट महसुल लगाउन सिफारिश भएको अवस्थामा पनि अन्तरिम महसुल लगाउन सक्छ । यसरी अन्तरिम महसुल लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा ६ महीना र अन्य अवस्थामा १२० दिन भन्दा बढी लगाइने छैन ।
अनुसन्धान अधिकारीले एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउँदा अनुसन्धानमा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नुपर्छ । यसरी सामान्य मूल्य कायम गर्दा आयात गरिएको मालवस्तुको निर्यात, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा उक्त मालवस्तुको बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ । त्यस्तै आन्तरिक बजारमा खरीद विक्री नभएको वा अन्य कारणले मालवस्तु खरीद विक्री हुने मूल्य कायम हुन नसकिने भएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको मूल्यको आधारमा सामान्य मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसरी दुवै आधारबाट मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य, उचित नाफा, प्रशासनिक, विक्री तथा सामान्य खर्र्च जोडी कायम गरेको मूल्यलाई पनि सामान्य मूल्य मान्न सक्छ । त्यसबमोजिम पनि सामान्य मूल्य कायम गर्न नसकेमा अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्यलाई आधार मान्न सकिन्छ ।
एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्नुपर्छ । मूल्य कायम गर्न नसकिने भएमा वा मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा खरीदकर्तालाई पहिलो पुनः विक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मानी निर्यात मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसो हुन नसके अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्य निर्यात मूल्यको आधार हुने गर्छ ।
मालवस्तु डम्प गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको रूपमा आयात गरिएको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । बढीमा ९० दिन अघि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउन सक्छ ।
विभिन्न कर, शुल्क जस्तै एन्टी डम्पिङ महसुल एक प्रकारको अतिरिक्त महसुल हो । यो महसुल सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम असुल गर्छ । यो महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार प्रमाण देखिनुपर्छ । मालवस्तुमा लगाइएको यो महसुल पछि नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यस्तो लगाउनु नपर्ने वा बढी महसुल कार्यालयले आयातकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधनको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बद्ध मालवस्तुको हकमा महसुल छूट दिन सक्छ । मालवस्तु निर्यात गर्ने प्रयोजनको हकमा मात्र यो छूट लागू हुन्छ ।
स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु अधिक आयात गरेको कारणले उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्न सक्छ । मालवस्तु आन्तरिक बजारमा विक्री हुन पाउँदैन । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु त्यतिकै डम्पिङ हुन जान्छ । यसबाट उद्योगलाई जोगाउन मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन कानून लागू गरेको अवस्था छ । कानून बमोजिम महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
