ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमश: ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि गरेका कार्य सार्वजनिक गर्दै वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमश: ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको बताएकी हुन् ।मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले कोभिड–१९ को असर र अन्तर्राष्ट्रिय […]
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम तथा दायित्व करिब ८० प्रतिशत पूरा गरेको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा बसेको समीक्षा बैठकअनुसार मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सो मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रगति देखाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बिहिबार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको प्रगति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा खानेपानी तर्फ ९७ प्रतिशत, सिञ्चाई, नदी नियन्त्रण उर्जातर्फ ८९ दशमलव ६ सोेही वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ६६ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ ६७ दशमलव २० र […]
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको एकमुष्ट भारित प्रगति ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले यो अवधिमा केही नीति स्वीकृति हुनुका साथै धान, उखु र दूधको मूल्य निर्धारण, उखु प्रवद्र्धनबापत उखु किसानलाई करिब ७८ करोड रुपियाँ भुक्तानी, पशुपन्छीका विभिन्न रोगविरुद्धको खोपको उत्पादन, रासायनिक मल आयात व्यवस्थामा स्रोत सुनिश्चिततालगायतका प्रमुख उपलब्धि रहेको जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति ४८.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जसमध्ये चालूअन्तर्गत ६७.४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७.२० प्रतिशत देखिएको छ ।चालू आवका लागि छुट्याइएको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामध्ये ११ वटा कार्यक्रमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको हो । जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ […]
विकासका कामको जिम्मा पाएका मन्त्रालयले नै खर्च नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो चार महिनाको बजेट प्रतिवेदनअनुसार करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा तीन वटा मन्त्रालयले जम्मा १ प्रतिशत मात्र खर्चिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
