कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६ प्रतिशत

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रगति देखाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

सहरी मन्त्रालयको प्रगति ५८ प्रतिशत

सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५८.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ।

सहरी मन्त्रालयको प्रगति ५८ प्रतिशत

सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५८.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ।

फाष्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल नभए काम गर्न नसकिने निष्कर्ष

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो  त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।” द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका छन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती  रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करीब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।” द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए । उनले भने, “खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।” द्रुतमार्गका लागि ५ हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण शुरू भएको द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन शुरूङ तथा करीब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ ओटा पुल रहने छन् । करीब १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरीद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य शुरू गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले द्रुतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ ।   सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौं उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करीब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । –नारायण न्यौपाने/रासस

ऊर्जामन्त्रीले एक वर्षमा के के गरिन् ?

काठमाडौं - ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो १३ महिने कार्यकालको फेहरिस्त पेश गरेकी छिन् । उनले गत वर्ष आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६.८८ र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत हासिल गरेको बताइन् । आफूले गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘कोभिड–१९ को असर र अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थिका बाबजुद&rsqu...

ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम तथा दायित्व करिब ८० प्रतिशत पूरा गरेको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा बसेको समीक्षा बैठकअनुसार मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सो मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति पचास प्रतिशत

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको एकमुष्ट भारित प्रगति ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले यो अवधिमा केही नीति स्वीकृति हुनुका साथै धान, उखु र दूधको मूल्य निर्धारण, उखु प्रवद्र्धनबापत उखु किसानलाई करिब ७८ करोड रुपियाँ भुक्तानी, पशुपन्छीका विभिन्न रोगविरुद्धको खोपको उत्पादन, रासायनिक मल आयात व्यवस्थामा स्रोत सुनिश्चिततालगायतका प्रमुख उपलब्धि रहेको जानकारी दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति ४८.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जसमध्ये चालूअन्तर्गत ६७.४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७.२० प्रतिशत देखिएको छ ।चालू आवका लागि छुट्याइएको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामध्ये ११ वटा कार्यक्रमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको हो । जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ […]

ऊर्जामा साढे ४६ अर्ब खर्च

आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ऊर्जातर्फको कुल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रहेकोमा ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ वार्षिक प्रगति ६१. ४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८. ३६ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वार्षिक प्रगति वित्तीयतर्फ ५६.७० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७२. ३० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिकसम्ममा भने वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ सोही अवधिमा भौतिक प्रगति ७१.७९ र वित्तीय प्रगति ७१.६७ प्रतिशत भएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।

पहिलो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति कमजोर

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चार दशमलव १८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ ।