सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगती ८० प्रतिशत

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका गौरवका आयोजनामा कमजोर कार्यसम्पादन, अपेक्षित लाभ पाउन अझै कुर्नुपर्ने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

द्रुतमार्गमा म्याद थपेको थप्यै : ६ वर्षमा साढे २२ प्रतिशत मात्रै काम, २ वर्षभन्दा बढी थपियो म्याद

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

यस्तो छ ऊर्जामन्त्री भुसालको मन्त्रालय सम्हालेदेखिको उपलब्धि

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालय सम्हालेदेखिको आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्री भुसालले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगित क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हाजिर गरेको बताइन् । गत आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २२६९ मेगावाट पुगेको […]

Prashasan श्रावण २०७९

नेपालकाे विद्युत् उत्पादन क्षमता २,२६९ मेगावाट

१२ भदौ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालय सम्हालेदेखिको आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्री भुसालले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगित क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल गरेको बताइन् । गत आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २२६९ मेगावाट […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थमा ५० अर्ब ‘होल्ड’को असरः बैंकले भन्न थाले, ‘ऋण नमाग्नुस्, बरु फिक्स्ड डिपोजिट खोजिदिनुस्’

Bizpati मंसिर २०७८

३७ मेवा क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ को निर्माण पुन : शुरु

वैशाख १३, काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा परेको कुल ३७ मेगावाट(मेवा) कोे माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको काम पुनः शुरु भएको छ । नयाँ वर्ष मनाउन २०७६ साल माघको दोस्रो साता आफ्नो घर गएका चिनियाँ कामदारहरु कोभिड–१९ का कारण फर्कन नसक्दा र चीनबाट उपकरण तथा सामग्री ल्याउन नसक्दा पूर्ण रुपमा काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण करीब १४ महीना ठप्प भएको थियो । ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनीयरिङले अहिले मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह लगायतका संरचना निर्माणको काम गरिरहेको आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमले बताए। अहिले निर्माणमा ६४ जना चिनियाँ र ८१ जना नेपाली श्रमिक खटिएका छन् । चीनसँगका भन्सार नाकाहरु अझै पूर्ण रुपमा नखुल्दा ठेकेदार कम्पनीले चीनमा खरीद गरिसकेका तथा खरीद आदेश दिई उत्पादन र प्याकेजिङको चरणमा रहेका निर्माण उपकरण तथा सामग्रीहरु ढुवानी गरी निर्माणस्थलसम्म ल्याउन सकिएको छैन । चीनबाट उपकरण आयातका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको गौतमले बताए । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटकोे माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना गत फागुन भित्रै सम्पन्न लक्ष्य राखी निर्माण शुरु गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण लगातार १४ महीना काम बन्द भएको र यस वर्षको हिउँदमा पनि काम शुरु हुन नसकेकाले आयोजनाको निर्माण विसं २०७९ चैतभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनीयरिङसँग २०७४ साल माघ २९ गते ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण, जडान तथा सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन लगायतको २०÷२० कित्ता शेयर छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका ३७ लाख ५ हजार कित्ता शेयर विक्री गर्दा प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री लगायतले खरीद गरेका थिए। आयोजनाको ३ दशमलव ८ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये १ दशमलव ८ किलोमिटर खनिएको छ । विद्युत् गृहको पहिलो चरणको खन्ने र सपोर्टको काम क्रमशः ७६ र ३५ प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली ३ ‘बी’ले बाँध, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्दैन । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’को विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान गरिसकिएको छ । सोही विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङसम्म ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने ‘बक्स कल्भर्ट’ बनाउन शुरु गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको पाँच, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको पाँच, रसुवा तथा नुवाकोटवासीको १०, सर्वसाधारणको १५ र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर रहनेछ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण (५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) बाट लगानी जुटाइएको छ । आयोजनाबाट सुक्खायाममा (मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् गृहबाट करीब तीन किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेशनमा पु¥याई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गरिनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

खानेपानीका आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत

खानेपानी मन्त्रालयको वार्षिक भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा गरेका भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकमा ८० प्रतिशत प्रगति भएको बताइएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा आयोजना सम्पन्न भई एक लाख ९० हजार २९२ जनसङ्ख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको सहसचिव सिंखडाले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा २४२ आयोजना सम्पन्न भई एक लाख ९४ हजार ४२३ जनसङ्ख्या आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको उहाँको भनाइ छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या

ऊर्जा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र हासिल गर्ने भनी निर्धारण गरिएका मुख्य लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ प्रगति समीक्षामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत हासिल गरे पनि विद्युत् उत्पादन, खपत, विद्युतीकरणलगायत महŒवपूर्ण लक्ष्यमा मन्त्रालय चुकेको देखिएको हो । ऊर्जातर्फ मात्र वार्षिक वित्तीय प्रगति ६१.४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८.३६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

खानेपानी मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८०%

खानेपानी मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गरेका भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिकाबारे तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत देखिएको हो । आइतबार बसेको समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न निकायहरुले गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगतिकाबारे जानकारी गराइएको थियो । समीक्षा बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयको समग्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको जानकारी सहसचिव अरुण सिंखडाले गराए । मन्त्रालयअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा आयोजना सम्पन्न भई १ लाख ९० हजार २ सय ९२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको सहसचिव सिंखडाले बताए ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगती ८० प्रतिशत

सम्बन्धित सामग्री