काठमाडौं । सरकारको आर्थिक नीतिविरुद्ध अर्जेन्टिनाका जनता पहिलो पटक सडकमा उत्रिएका छन् । दशककै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रतिवद्धता गरेर चुनाव जितेका राष्ट्रपति ह्याभिर मिलेईले झट्का दिने खालको आर्थिक नीति लागू गर्न थालेपछि जनताले विरोध जाएका हुन् ।
करीब दुई साताअघि पदभार गरेका उनले सोही दिन मन्त्रालयको संख्या १८ बाट ९ मा झारेका थिए । उनले सरकारी खर्च कटौती गर्न उक्त कदम चालेका हुन् ।
यससँगै उनले अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको भाउ ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन गरेका छन् । गत हप्ता प्रतिडलर ३९१ रहेको पेसोको भाउ अहिले ८०० भन्दा बढीमा झरिसकेको छ । साथै उनले निर्यातमा लगाइएको सीमा अन्त्य गर्ने आर्थिक सुधारको आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
रेडियो र टिभीमा प्रशारित भाषणमा राष्ट्रपति मिलेईले अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र उकास्ने ३०० उपायबारे बताएका थिए, जसमध्ये पहिलो कदम पुनःनिर्माणको लागि भएको उनको भनाइ थियो । मिलेईले बताएका उपायहरूमा राज्यका कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्नेलगायत छन् । उनले सम्पत्ति भाडा नियमन गर्ने कानुन पनि खारेज गर्ने बताएका छन् ।
यसले अनौपचारिक मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढाउन मद्दत गरेको छ ।
मिलेईका नीतिविरुद्ध जनता सडका उत्रिएका हुन् । मार्चको नेतृत्व बेरोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले गरेका थिए । सडक अवरुद्ध गर्न प्रदर्शनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
करीब दुई हप्ताअघि पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति मिलेईले विरोध प्रदर्शन गरेर आफ्नो योजनालाई विफल पार्न खोज्ने कुनै पनि समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् । सडक अवरुद्ध गर्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउने अधिकार गुमाउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
तर, प्रदर्शनकारीले उक्त विरोध शान्तिपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘यो एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो,’ वामपन्थी विरोध समूह पोलो ओब्रेरोको नेतृत्व गर्ने एडुआर्डाे बेलिबोनीले स्थानीय रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि प्रकारको टकराव चाहँदैनौं, कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व चाहँदैनौं ।’
अर्थमन्त्री लुइस क्यापुटोले पनि सार्वजनिक खर्चमा गहिरो कटौतीको घोषणा गरे, जसमा इन्धन र यातायात सब्सिडीमा कटौतीलगायत छन् ।
अर्जेन्टिना बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग लडिरहेको छ, गत वर्षको तुलनामा त्यहाँ सामानको भाउ १५० प्रतिशतले बढेको छ । अर्जेन्टिना न्यून नगद सञ्चिति र उच्च सरकारी ऋणसँग पनि संघर्ष गरिरहेको छ । त्यहाँको ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बीबीसी