चालू वर्षमा नेपालको अनुमानित जीडीपी कति?

अतिथि सत्कारको सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्दै सरकार

काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए । देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ । सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ । प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ । होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए । समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’ विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन हुने सबै तारे होटेल यस्तो सर्वेक्षण पहिलोपटक हुन लागेको हो जीडीपीमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको योगदान बढ्ने ७–८ हजार रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

५ वर्षमा निर्यात १६ खर्ब पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना

काठमाडौं । मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तु र सेवाको परिमाण र त्यसबाट आर्जित रकम दुवैमा उत्साहजनक सुधार नदेखिएका बेला सरकारले महत्त्वाकांक्षी रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८४/८५ मा वस्तु तथा सेवा निर्यात १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार रणनीति कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९’ र ४ खर्ब ६३ अर्ब अनुमानित लगानी हुने आकलनसहित ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०८० अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालू आव २०७९/८० को वैशाखसम्ममा नेपालले जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । यो अवधिमा १३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । मन्त्रालयले उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा निर्यात २० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले यो योजना महत्त्वाकांक्षी नै भएको बताए । ‘यो अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर ८० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र निर्यात त्यसको २० प्रतिशत पुर्‍ याउने लक्ष्य हो,’ कार्कीले भने, ‘यस हिसाबले अबको ५ वर्षमा मुलुकबाट १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुने आकलन गरिएको हो ।’ आव २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा निर्यातको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसलाई आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको हो । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न १५ ओटा निकाय र १८३ ओटा क्रियाकलाप हुने उनले बताए । ‘ती क्रियाकलाप गर्दा ४ खर्ब ६३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसमा कानूनी सुधार, प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च नलागे पनि आवश्यक पूर्वाधारदेखि निर्यातमा नगद अनुदान दिँदासम्म उक्त लगानी आवश्यक हुन्छ ।’ कार्कीका अनुसार निर्यातमा अनुदान दिँदा मात्रै उक्त अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सहसचिव कार्कीका अनुसार उद्योगसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक रणनीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय हुन् । मन्त्रालयले यसका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बद्ध निकायका सचिव सदस्य हुने गरी राष्ट्रिय निर्देशक समिति पनि गठन गरेको छ । यसले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नेछ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा ३ वर्षमा हुने र ५ वर्षपछि अन्तिम समीक्षा गरिने उनको भनाइ छ । यसमा सरकारी निकायका साथसाथै निजीक्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । सन् २०१६ मा अद्यावधिक गरिएको एनटीआईएसमा २४ ओटा वस्तु थपेर अद्यावधिक गरिएको छ । यो कार्ययोजना र रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको हो । सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०’ लागू गरेको हो । योसँगै एनटीआईएसमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा सन् २०१० देखि एनटीआईएस लागू छ । सन् २०१६ मा परिमार्जन भएको एनटीआईएसमा अहिले बजेटमा समावेश भएका वस्तुसहित निर्यातमा पछिल्लो समय सुधार भएका वस्तु तथा सेवा समावेश गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जीडीपीमा कुन प्रदेशको कति योगदान ? (सूचीसहित)

काठमाडौं,२ जेठ । चालु आर्थीक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा प्रदेशहरुको अनुमानित योगदानको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । कार्यालयका अनुसार बागमती प्रदेशको जीडीपीमा योगदान १९ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ यो […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

यस्तो छ नेपालको एक दशकको आर्थिक वृद्धिदरको ट्रेन्ड : यो वर्ष दातृ निकायको भन्दा कम प्रक्षेपण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालको अनुमानित जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब

काठमाडौं । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार भनेर चिनिने जीडीपी यसअघि ४८ खर्ब हाराहारी थियो । मंगलबार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष २.१६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । कार्यालयले चालू आवमा […]

Nepal Press चैत्र २०७९

युद्ध प्रभाव : युक्रेनको जीडीपी २९.२ प्रतिशतले घट्यो

युक्रेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२२ मा २९.२ प्रतिशतले संकुचित भएको छ।सरकारद्वारा सञ्चालित युक्रेनफर्म समाचार एजेन्सीले देशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको अनुमानलाई उद्धृत गर्दै मंगलबार सो बारे उल्लेख गरेको छ। आर्थिक गिरावटले उदासीन घरायसी उपभोग, लगानी गतिविधिमा गिरावट र रूस-युक्रेन द्वन्द्वको कारण निर्यात र आयात सञ्चालनमा नकारात्मक दबाबलाई प्रतिबिम्बित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।गत वर्ष युक्रेनको जीडीपी चौथो सत्रमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो गतिशीलताका कारण ३०.४ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान : बागमती र गण्डकीको राष्ट्रियभन्दा बढी

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा माथि हुने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत वृद्धिको प्रक्षेपणले यस्तो देखाएको हो । विभागले यो आवमा प्रदेशहरूको अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ९३ देखि ६ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विभागले अघिल्लो साता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । बिहीवारको अनुमानले बागमती र गण्डकी प्रदेशले योभन्दा पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देखाएको छ । विभागका अनुसार यो आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ७४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशले ६ दशमलव १७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विभागको अनुमान छ । बाँकी पाँचओटा प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । कर्णालीको ५ दशमलव ४७ प्रतिशत, प्रदेश १ को ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र लुम्बिनीको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ४ दशमलव ८२ र त्यसपछि सुदूरपश्चिमको ४ दशमलव ९३ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले ६ देखि ९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको अनुमानित तथ्यांक तयार गरिएको जानकारी दिए । यो वर्षको आर्थिक प्रगतिबारे विभागले गरेको अनुमान विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायको भन्दा उच्च हो । सरकारी अधिकारीहरू त यो वर्षको वृद्धिदर विभागको अनुमानभन्दा पनि बढी हुने दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विभागको अनुमान ५ दशमलव ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने दाबी गरेका थिए । विभागले आर्थिक वर्ष र वृद्धिका आधार फरक हुँदा आफ्नो र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको अनुमान फरक देखिने बताएको छ । विभाग लगायत अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानेर तथ्यांक तयार गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले भने इस्वी सम्वतका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांक तयार गर्छन् । यसो गर्दा दुईओटा आर्थिक वर्षका आधा आधा अवधि पर्न जान्छ । विभागका निर्देशक आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय चुनावले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई आधार नबनाउँदा उनीहरूको अनुमान फरक परेको विभागको भनाइ रहेको छ । विभागका अनुसार यो वर्ष प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बागमती र सबैभन्दा सानो कर्णालीको हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५२ अर्बमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्वदेशी मदिरा उद्योगको संवर्द्धन

नेपाली समाजका सबै तहमा मदिरा संस्कृतिको बढ्दो स्वीकृतिसँगै नेपालमा मदिरा खपत बढ्दै गएको छ । आधुनिकीकरण, पश्चिमी संस्कृतिको पर्दाफास र रेमिट्यान्सबाट प्रेरित समृद्धिलाई यसको प्रमुख कारण मानिन्छ । नेपालमा मदिरा उद्योग विकासको चरणमा रहेकाले स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, ब्रान्ड संवेदनशीलता अल्कोहल उत्पादनहरूको आयातको अर्को कारक हो जुन वर्षौंमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसबाहेक, नेपाली मदिरा उद्योग आफै आयातित कच्चा पदार्थमा धेरै निर्भर छ । मूलतः नेपाली मदिरा उत्पादकहरू ब्लेन्डर वा बोटलर हुन् । तिनीहरूले अल्कोहल आयात गर्छन् (जस्तै युकेजस्ता देशहरूबाट ह्विस्कीहरू) र अन्तिम उत्पादन बनाउन तिनीहरूका कारखानाहरूमा मिश्रण गर्छन् । फलस्वरूप, पछिल्लो १२ वर्षमा अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ (बियर, वाइन, स्पिरिट र त्यसको कच्चा पदार्थ) आयातको औसत वार्षिक वृद्धि दर करीब १६ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा मात्रै ४ प्रतिशतले बढेको मदिराजन्य उत्पादनको विश्वव्यापी आयातसँग तुलना गर्दा यो प्रभावशाली हो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको आयात तथ्यांकले नेपालमा मदिरा उद्योगमा प्रशस्त सम्भावना रहेको देखाएको छ । आयातित पेयजस्तै पेय पदार्थ बनाउने कारखाना स्थापनामा मात्रै सीमित नभई नेपाली स्वदेशी मदिराजन्य उत्पादनको विकास गर्ने सम्भावना पनि छ । वास्तवमा, नेपालसँग आफ्नै स्वदेशी मदिरा प्रविधिको विकास गर्ने र मदिराजन्य उत्पादनहरू आयात मात्र नभई निर्यात गर्ने क्षमता छ । जापानबाट ‘साके’, चीनको ‘मौटाइ’ र भारतको गोवाबाट ‘फेनी’ उदाहरणहरूले परम्परागत अल्कोहल पेय पदार्थहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे केही विचारहरू प्रदान गर्न सक्छन् ताकि तिनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय बजार पनि पाउन सकून् । त्यहाँ तथाकथित मदिराविरोधी लबी छ जसले स्वदेशी प्रविधिबाट बनेको मादक पेयको बजारलाई दबाइरहेको छ तर आयातमा निर्भर मदिरा उद्योगलाई समर्थन गरिरहेको छ । तर, यो अवस्था बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । यी प्रविधि मुख्यतया निश्चित जातीय समूहहरूले प्रयोग गर्ने र यस उद्योगलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक नेताहरू ती जातिहरूका भएकाले स्वदेशी मदिरा उत्पादनले विस्तारै लगानीकर्तालाई पहिलो मूभरको फाइदा लिन सक्षम बनाउँदै गति लिने आशा छ । सन् २०१९ सम्ममा नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने ३८ उद्योगहरू छन् । यत्यस्तै, बियर ५ देखि ७ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रामा उत्पादन गरिन्छ । कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग ५२ मिली लिटर छ । फाओस्टेटका अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा प्रतिव्यक्ति बियर खपत २ दशमलव १८ लिटर पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो । नेपालमा गोल्डेन ओक, जोस कुएर्भो गोल्ड टकिला, मार्फा मुस्ताङ एप्पल ब्रान्डी, फिनल्यान्ड नियमित, लिम्पिया, हिमालयन ब्रान्डी आदि प्रचलित मदिरा हुन् । यसका साथै स्थानीय मदिराहरूको उत्पादन पनि भइरहेको छ । हामीले मदिरा उद्योगलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्ने हो र विदेश निर्यात गर्न सक्ने हो भने यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनुका साथै रोजगारीमा समेत ठूलो टेवा दिनेछ । साथै, हाम्रो रैथाने खानेकुराहरू जस्तै कोदो, फापर आदिका मदिराहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सके यसले विदेशमा राम्रो बजार पाउने कुरामा मदिराविज्ञहरू विश्वस्त छन् । सन् २०१९ मा नेपालले जापानमा ४००.२६ हजार अमेरिकी डलरको पेय पदार्थ, स्पिरिट र भिनेगरको निकासी गरेको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमट्रेड डाटाबेसले देखाएको छ । मदिरा उद्योगका समस्या अन्य उद्योगहरूले सामना गरिरहेका जस्तै छन् । अनियमित विद्युत आपूर्ति, श्रमिक समस्या, हडताल आदि पनि समस्या रहेका छन् । अर्कोतर्फ, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन विन्दुदेखि खुद्रा विन्दुसम्मका उद्योगलाई नियमित गर्न सरकारले धेरै सोचेर काम गर्नुपर्छ । अमेरिकामा मात्रै, मदिरा पेय उद्योगले १० लाखभन्दा बढी रोजगारीहरू कायम राख्न र वार्षिक कर राजस्वमा लगभग अमेरिकन डलर ७० अर्बभन्दा बढी भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुकियान सहरका मेयर वाङ हाओले शुक्रवार चलिरहेको १४औं चाइना इन्टरनेशनल अल्कोहोलिक ड्रिङ्कस एक्स्पोको फोरममा भने, ‘पूर्वी चीनको जियाङसु प्रान्तको शहर सुकियानले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ७.३ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि प्राप्त गरेको छ, जुन राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिभन्दा झन्डै १ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । यस सहरको प्रमुख चिनियाँ मदिरा कम्पनी याङहेले शहरको उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ ।’ मदिरा कम्पनी रहेको यिबिन शहरका डेपुटी मेयर वाङ लिपिङले यस वर्ष चिनियाँ मदिराको शीर्ष ब्रान्ड वुलियाङयेले १०० अर्ब युआनभन्दा बढी व्यापार राजस्व प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । जापानी रक्सी बजार विश्वको सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक हो, जसको अनुमानित वार्षिक विक्री ४ ट्रिलियन येन छ र धेरै वर्गहरूमा बढ्दो खपत छ । आर्थिक वर्ष २०१९ मा, जापानमा राष्ट्रिय मदिरा करबाट राजस्व लगभग १ दशमलव ३ ट्रिलियन जापानी येन थियो, जसमध्ये बियरको अंश लगभग ५४४ बिलियन येन थियो । हामीले अनुसन्धान गर्दा के पाउँछौ भने केही यस्त देशहरू छन् जो मदिरा आयातको लागि ठूलो बजार ठानिएका छन् जस्तै नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मनी । यी देश मदिरा आयातमुखी देशहरू हुन् । हामीले राज्यस्तरबाट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा यस्ता देशहरूसँग समन्वय गरी मदिराको बजारीकरण गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट नै हुन सक्छ । तर, हाम्रा देशका नेताहरूलाई यस्ता विषयवस्तुमा खोज र अनुसन्धानका लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेत खै कहिले खुल्ने हो ? लेखक विभिन्न कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेपालको शेयरबजार पूँजीकरण

नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरण ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ र अझ बढ्दो क्रममा छ । नयाँ कम्पनी सूचीकरण हुने र बजार मूल्य बढ्ने क्रमले पूँजीकरण पनि बढ्दो छ । पूँजीकरणमा भएको वृद्धिले शेयरबजारमा जोखिम बढेको तर्क पनि आएको छ । यस्तो तर्क आउनुको एउटा कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) बराबर शेयरबजारको पूँजीकरण पुगेको भन्ने छ । बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुवै तर्क छ । अमेरिकी नागरिक वारेन बफेटले कुनै बेला उपयोगमा ल्याएको बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्धलाई बफेट आफैले छाडिसकेका छन् । जीडीपीको हाराहारीमा पुगेको र योभन्दा पनि माथि जानसक्ने सम्भावना रहेको स्थितिमा साँच्चै जोखिम बढेको हो ? यसबारेमा बुझ्न शेयरबजारको पूँजीकरण र नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । संक्षेपमा पूँजीकरण सूचीकृत शेयर संख्यालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण निकालिन्छ । दृष्टान्तका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी) को १५ करोड शेयर कित्तालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरिन्छ । मानौं कुनै दिनको अन्तिम मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भए एनटीसीको बजार पूँजीकरण २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसको अर्थ सबै शेयर सोही दिन किनबेच भएमा त्यति मूल्य कायम हुन्छ भनिएको हो । तर, एकै दिन सबै शेयर कारोबार हुँदैन र हुन सक्दैन । त्यस्तै, सबै शेयर खुलारूपमा कारोबारयोग्य पनि हुँदैन । तर, नेपालमा निश्चित समयको विक्री बन्देज अवधि सकिएपछि सबै शेयर खुला रूपमा कारोबार हुनसक्छ । यसमा सञ्चालक समितिमा रहेका शेयरधनीले धारण गरेको शेयर भने कारोबार योग्य हुँदैन । शेयर मूल्यमा घटबढ भइरहने हुँदा पूँजीकरण सधैं स्थिर रहँदैन र तलमाथि भइरहन्छ । पूँजीकरण लागि सामान्यतया खुला रूपमा कारोबार हुनसक्ने प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरलाई मात्र गणना गर्नुपर्नेमा नेपालमा भने सम्पूर्ण शेयरलाई सामेल गरिएको छ । नेपालमा अहिले सर्वसाधारण, संस्थापक र खुला कारोबारयोग्य संस्थापक (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेचेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रवर्द्धक शेयर) गरी ३ किसिमको शेयर छन् । यी तीनैथरी शेयरको फरकफरक मूल्य भए पनि सर्वसाधारणतर्फको बजार मूल्यलाई आधार मानेर पूँजीकरण गणना गरिन्छ । यसकारण पनि नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणलाई यथार्थपरक छैन र यसले वास्तविक चित्र दिँदैन भनिएको हो । वास्तविक पूँजीकरण कति नेप्सेमा २ सय २० ओटा कम्पनी सूचीकरणमा छन् । नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि बैंकिङ र बीमा कम्पनीको बाहुल्य छ । नेप्सेमा ३ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचीकरण भएका छन् । यीमध्ये खुला रूपमा कारोबारमा आउने शेयरको अनुमानित संख्या १ खर्ब ५३ अर्ब कित्ता छ । अनुमान गरिएको प्रवाहित शेयरको बजार पूँजीकरण करीब १४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ । तालिकामा सूचीकृत क्षेत्र, कुल शेयर संख्या, अनुमानित प्रवाहित संख्या र अन्तिम बजार मूल्यअनुसारको बजार पूँजीकरण पेश गरिएको छ । तालिकामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त (फाइनान्स), लघुवित्त, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका शेयरलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । बैंकिङ र बीमाको कारोबारयोग्य र कारोबार अयोग्य शेयरको अंश औसत ५०/५० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसपछिको दोस्रो स्थानमा जलविद्युत् समूहका अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको पनि कारोबारयोग्य शेयर बैंकिङ र बीमासरह ५० प्रतिशत मानी अन्य कम्पनीका पूरै शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । लगानी समूहको नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्रमशः २०, २० र ४० प्रतिशत शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । अन्य समूहको एनटीसी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्रमशः १५ र १६ प्रतिशत शेयरलाई आधार लिइएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन र होटेल तथा पर्यटन समूहका सबै शेयरलाई कारोबारयोग्य गणना गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापार समूहको विशालबजार र साल्ट ट्रेडिङको क्रमशः ६६ र ७४ प्रतिशतलाई कारोबारयोग्य मानिएको छ । जोखिमको अवस्था शेयरबजारको पूँजीकरण बढ्दैमा जोखिम बढेको हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारको पूँजीकरण मूलतः नयाँ कम्पनी थप हुँदा र साविककै कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला पूँजीयुक्त नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार बैंक, तामाकोशी, रसुवा र सान्जेनजस्ता ठूला पूँजीयुक्तजस्ता कम्पनी थपिएका छन् । यसबाहेक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र जलविद्युत् कम्पनी पनि थपिएका छन् । निकट भविष्यमा अर्को ठूलो पूँँजीयुक्त मध्यभोटेकोशी थपिने क्रममा छ । हकप्रद र बोनस शेयर थपिने क्रम पनि बढ्दो छ । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि सूचीकरणमा आउन लागेका हुँदा यसले पनि पूँजीकरण बढाउँदै लानेछ । पूँजीकरण केवल गणना मात्र भएको र यो वास्तविक रकम नभएको हुँदा यसले आफ्नो लगानी र कारोबारमा असर गर्दैन । नेप्सेले सबै शेयरलाई बजार मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण देखाइरहेको हुँदा यसलाई वास्तविक पूँजीकरण मान्न सकिँदैन । तालिकामा अनुमान गरिएको करीब १४ खर्ब रुपैयाँ र यसैको मूल्य बढ्दा हुने रकम नै वास्तविक पूँजीकरण हो । कम्पनी थपिएसँगै पूँजीकरण र कारोबार मापन गर्ने इन्डेक्स पनि बढ्दै जान्छ । अंकका हिसाबले १० भन्दा १५ ठूलो हुन्छ तर, गुणात्मक रूपमा ठूलो हो कि होइन भन्ने कुरालाई आधार अंकसँग तुलना गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर १५ रुपैयाँ कमाउनु र १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर १ सय रुपैयाँ कमाउनु अंकको हिसाबले १ सय रुपैयाँ धेरै देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले १५ रुपैयाँ धेरै हो । पूँजीकरण बढेको हिसाबले बढी भयो भन्न सकिन्छ । तर, गुणात्मक हिसाबले धेरै नहुन सक्छ भन्ने कुरा उदाहरणले स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ लगानी गर्दा पूँजीकरण र इन्डेक्सको आधारमा होइन जोखिम धारण गर्नसक्ने क्षमताअनुसार गर्नुपर्छ । पूँजीकरण र इन्डेक्सलाई अंकको हिसाबले घटीबढी भयो भन्नुभन्दा यसको पनि आधार पूँजीकरण लिएर तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्छ । यसका लागि नेप्सेले हरेक हप्ता आधार पूँजीकरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चालू वर्षमा नेपालको अनुमानित जीडीपी कति?

सम्बन्धित सामग्री