युद्ध प्रभाव : युक्रेनको जीडीपी २९.२ प्रतिशतले घट्यो

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सार्वजनिक सेवामा सुधार आवश्यक

काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमवार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ अनुसार काम भइरहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहीअनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार ७३३ ओटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ र ५ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि ३ ओटाले सेवा दिइरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान, जीडीपी साढे ४८ खर्ब

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको साइज ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९ मा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । “कोभिड १९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेको कारण आर्थिक वर्ष...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

शाङ्हाईको बन्दाबन्दीले चीनको जीडीपी २ % खस्काउँदै, विश्वको आपूर्ति चक्र थप बिग्रिने जोखिम

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशी मुद्राको सञ्चिति : आवश्यकता, प्रभाव र अवस्था

आजभन्दा ठीक २ वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलरका लागि स्वदेशी मुद्राको १८५ रुपैयाँ र १ वर्षअगाडि १९५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने श्रीलंका आज त्यति नै डलरका लागि २६० रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफूसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न र निर्यात तथा विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग भएका सीमित उपायमध्ये आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन अप्रिय नै भए पनि बाध्यकारी थियो । जब कुनै पनि देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ, उसले आफ्नो अत्यावश्यकीय आयातका लागि अन्य आयात घटाउनु नै पर्छ । आयात घटाउने सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई महँगो बनाउनु नै हो र आयातलाई महँगो बनाउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा मुद्राको अवमूल्यनलाई प्रायःजसो केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि गत साताको तुलनामा नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिडलर ३ रुपैयाँ जतिले अवमूल्यन भएको छ । घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्थाले नेपालको केन्द्रीय बैंकले समेत केही महीना अघिदेखि विदेशी मुद्राको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण अवलम्बन गर्दै अएको छ । कतिपय वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेदेखि लिएर विप्रेषणमार्फत भित्रिएको रकममा बढी ब्याज प्रदान गर्नुपर्नेसम्मका उपाय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै गरिएका थिए र त्यही क्रममा अहिले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसमेत भएको छ । तर, समस्या यथावत् नै रहने हो भने अहिले भएको रुपैयाँको अवमूल्यन अन्तिम नभई प्रारम्भ विन्दु मात्र हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यिनै अवस्थाको आलोकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका विविध आयामका बारेमा संक्षेपमा यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको के हो ? अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति भन्नाले कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारी (केन्द्रीय बैंक) को नियन्त्रणमा रही र आवश्यक परेका बेलामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तरराष्ट्रिय वा बाह्य सञ्चिति वा सम्पत्तिलाई बुझिन्छ । अहिले विशेष गरी अधिकांश मुलुकले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर यस्तो सञ्चितिलाई अमेरिकी डलरमा कायम गर्ने गरेका छन् । उपयोगिता र आवश्यकता कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको एक सशक्त सूचकका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ । अझ नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शुल्क भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने रकमसम्मका लागि कुनै पनि देशसँग भएको सञ्चित विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सबै देशलाई विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून मात्रामा छ भने अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सजिलो हुँदैन । माथि नै भनिएझैं विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाणले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई समेत प्रभावित गरेको हुन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । जब स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अनाश्यक आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्ने हुन्छ । त्यसको ठीक विपरीत निर्यात भने प्रोत्साहित हुन सक्छ । तर, नेपालजस्तो देशले आफ्नो निर्यात क्षमता नबढाई मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैन । निर्यात बढाएर मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटनजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर समेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन सकिन्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशमा भएका नेपालीले औपचारिक रूपमा विप्रेषणका माध्यमबाट रकम पठाएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सकारात्मक रूपले योगदान गर्न सक्छन् । तर, यी सबै विषयमा कामदारका रूपमा खाडी मुलुकहरूमा काम गर्नेहरूले पठाएको रकमबाहेक नेपालको धरातलीय अवस्था कमजोर नै छ । कतिपय अवस्थामा देशमा मुद्राको मूल्य स्थिर राख्नसमेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ । विदेशी मुद्रा खरीद तथा विक्री गरेर यस्तो विनिमय दरलाई स्थिर राख्न केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयास गरेका कतिपय उदाहरण पाइन्छन् । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । नेपालको अवस्था अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्था कस्तो छ भनेर सापेक्ष रूपमा बुझ्न सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै सञ्चिति रहेका मुलुकहरूको अवस्थाबाट केही आकलन गर्न सकिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेका मुलुकहरूमा ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ एक नम्बरमा रहेको छ । मध्यअफ्रिकामा एक टापुको रूपमा रहेको यो मुलुकसँग गत महीनासम्म करीब ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको बताइन्छ । यो देश जनसंख्याको दृष्टिले नेपालभन्दा करीब १३२ गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले करीब १४७ गुणा सानो रहेको छ । माघ महीनासम्मको करीब पौने १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा नेपाल यो देशभन्दा २०७ गुणा ठूलो देखिन्छ । २८ करोड मात्र जीडीपी रहेको यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जीडीपीको करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ जुन श्रीलंकामा २ प्रतिशत र नेपालको हकमा अहिले करीब २७ प्रतिशत रहेको छ । अब सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको मुलुक चीनको अवस्था हेरौं । चीनसँग अहिले करीब ३४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । हङकङसँग रहेको अतिरिक्त करीब पौने ५ खर्ब डलर बराबरको सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने त यो रकम झन् ठूलो हुन आउँछ । करीब १८५ खर्ब डलर जीडीपी भएको चीनमा त्यसको करीब १८ प्रतिशत विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । यो प्रतिशत गतवर्ष करीब ९ को हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । अमेरिकासँग भएको डलर सञ्चिति चाहिँ केवल २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जुन उसको जीडीपी २४० खर्ब डलरको करीब १प्रतिशत हुन आउँछ । (स्रोत : विकिपिडिया डट ओरजी) माथिको तुलनाबाट नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिए पनि यो सञ्चिति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बद्ध निकायहरूले समयमै सावधानी पूर्वक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मूल्यवृद्धि भूमण्डलीकरणको अवस्था

अमेरिकामा भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएमा यसले विश्वमा मुद्रास्फीति अरू बढ्ने आकलन गरिएको छ । देशको समष्टि अर्थव्यवस्थाको स्थिति मापन गर्ने चलहरू जस्तै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारीको स्तर, समग्र उत्पादन, कुल लगानी कुल उपभोगमध्ये सामान्य मूल्यस्तर त्यस्तो चल हो जसले अर्थव्यवस्थामा सबै पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अर्थशास्त्रमा जीडीपी […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

जापानले वर्षौसम्म निर्माण तथ्यांक बढाईचढाई गरेको खुलासा

पुस १, टोकियो (जापान) । जापानको पूर्वाधार मन्त्रालयले कयौं वर्षसम्म निर्माण कार्यसम्बन्धी तथ्यांकहरु अनुचित तवरले हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ । बुधवार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएको भन्दै जिजी प्रेसले समाचार छापेको छ । समाचार अनुसार निजी र सरकारी क्षेत्रका कम्पनीहरुबाट भएका घरेलु निर्माण कार्य परियोजनाको मासिक अर्डर सन् २०१३ यताका कयौं वर्षसम्म बढाइचढाई गरिएको छ । यो अर्डरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को गणना गर्दा प्रयोग गरिन्छ । मन्त्रालयले मासिक रुपमा करीब १२ हजार कम्पनीहरुमाझ सर्वेक्षण गरी निर्माण अर्डर निकाल्ने गरेको छ । निर्माण तथ्यांकमा भएको यस हेरफेरले तथ्यांक कानूनको उल्लंघन भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांकमा हेरफेर कसरी शुरु भयो र यसले अन्य तथ्यांकलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन भनेर पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तथ्यांक हेरफेर भएको कुराको पूर्वाधार मन्त्री तोसुओ साइतोले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले सोही दिन संसदको तल्लो सदनमा बजेट समितिको बैठकमा माफी पनि मागेका थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जापानी अर्थतन्त्रमा दुई त्रैमासयताकै पहिलो वृद्धि

साउन ३२, टोकियो (जापान) । जापानको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अप्रिल–जुन त्रैमासमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र दुई त्रैमासयता पहिलो पटक बढेको हो । वार्षिक रुपमा भने वृद्धिको यो आकार १ दशमलव ३ प्रतिशत धेरै हो । अर्थतन्त्रको आकार बढेको भएपनि वृद्धिको दरले अघिल्लो त्रैमासको संकुचनबाट भने अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउन सकेन । जनवरी मार्च त्रैमासमा जापानी अर्थतन्त्र वार्षिक ३ दशमलव ७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा निर्यात २ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । कर्पोरेट पूँजीगत लगानीमा पनि १ दशमलव ७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । तर उपभोक्ता खर्च भने शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । समीक्षा सार्वजनिक लगानी भने १ दशमलव ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । कोरोना भाइरस विरोधी खोप खरीद र चिप आयातका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा जीडीपीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोभिडका कारण विश्वका महिलाले एक वर्षमा गुमाए ८ खर्ब डलर बराबरको आय

वैशाख १९, वासिङटन डीसी (अमेरिका) । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर महिलाहरुले खर्बौ डलर गुमाएका छन् । महामारी बीच उनीहरुले हेरचाहगर्दै काम पनि भ्याउनु पर्ने अवस्था बीच जागिर गुमाएका छन् भने भएको रकम पनि खर्च गर्नु परेको छ । सन् २०२० मामात्रै महिलाहरुले विश्वभर ६ करोड ४० लाख जागिर गुमाएको अक्सफाम इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो महिलाहरुसँग भएको कुल रोजगारीको करीब ५ प्रतिशत भएको बताइएको छ । सोही अवधिमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुरुषहरुले मात्रै महामारीका कारण जागिर गुमाएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरका महिलाहरुले कम्तिमा पनि ८ खर्ब डलर गुमाएका छन् । यो ९८ ओटा देशहरुको एकमुष्ठ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा पनि धेरै भएको अक्सफामले बताएको छ । कोभिडको महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक कमीको महिलाहरुमा कठोर प्रभाव परेको एक विज्ञप्तिमा अक्सफाम इन्टरनेशनलकी कार्यकारी निर्देशक ग्याब्रिला बुचेरले भनिन् । यसमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने करोडौं महिलाहरुलाई समावेश नगरिएको बताइएको छ । महामारीका कारण यी क्षेत्रमा काम गर्नेको काम गर्ने समय र आय दुबैमा नाटकीय कमी आएको छ । काम छोड्ने महिलाको संख्या पनि उच्च रहेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कर्जा प्रवाहमा बजेट केन्द्रित हुँनुपर्छ

कोभिड–१९ का कारण समग्र व्यापार–व्यवसायको अवस्था उन्नत रहन सकेन । कोरोना महामारीसँगै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो र अहिलेसम्म अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सकेको छैन । विस्तारै लयमा फर्कन लागेको सबै व्यापार–व्यवसाय कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारले बिहीबारदेखि गरेको निषेधाज्ञाका कारण ठूलो असर परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

निजी क्षेत्रले माग्यो जीडीपीको ५ प्रतिशत प्याकेज

कोभिड १९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत रकम बराबरको राहत प्याकेजको माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटले कोभिडको प्रभाव घटाउने, रोजगारीको अवसर वढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने समय भएको भन्दै निजी क्षेत्रले जीडीपीको पाँच प्रतिशत रकम राहत मार्फत ल्याउन माग गरेको हो । सोही अनुुसारका राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्रै मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको आधार तय हुने पनि निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारेको छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

युद्ध प्रभाव : युक्रेनको जीडीपी २९.२ प्रतिशतले घट्यो

सम्बन्धित सामग्री