काठमाडौं । मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तु र सेवाको परिमाण र त्यसबाट आर्जित रकम दुवैमा उत्साहजनक सुधार नदेखिएका बेला सरकारले महत्त्वाकांक्षी रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८४/८५ मा वस्तु तथा सेवा निर्यात १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार रणनीति कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९’ र ४ खर्ब ६३ अर्ब अनुमानित लगानी हुने आकलनसहित ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०८० अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालू आव २०७९/८० को वैशाखसम्ममा नेपालले जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । यो अवधिमा १३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मन्त्रालयले उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा निर्यात २० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले यो योजना महत्त्वाकांक्षी नै भएको बताए । ‘यो अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर ८० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र निर्यात त्यसको २० प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य हो,’ कार्कीले भने, ‘यस हिसाबले अबको ५ वर्षमा मुलुकबाट १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुने आकलन गरिएको हो ।’
आव २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा निर्यातको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसलाई आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको हो । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न १५ ओटा निकाय र १८३ ओटा क्रियाकलाप हुने उनले बताए । ‘ती क्रियाकलाप गर्दा ४ खर्ब ६३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसमा कानूनी सुधार, प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च नलागे पनि आवश्यक पूर्वाधारदेखि निर्यातमा नगद अनुदान दिँदासम्म उक्त लगानी आवश्यक हुन्छ ।’ कार्कीका अनुसार निर्यातमा अनुदान दिँदा मात्रै उक्त अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
सहसचिव कार्कीका अनुसार उद्योगसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक रणनीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय हुन् ।
मन्त्रालयले यसका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बद्ध निकायका सचिव सदस्य हुने गरी राष्ट्रिय निर्देशक समिति पनि गठन गरेको छ । यसले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नेछ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा ३ वर्षमा हुने र ५ वर्षपछि अन्तिम समीक्षा गरिने उनको भनाइ छ । यसमा सरकारी निकायका साथसाथै निजीक्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् ।
सन् २०१६ मा अद्यावधिक गरिएको एनटीआईएसमा २४ ओटा वस्तु थपेर अद्यावधिक गरिएको छ । यो कार्ययोजना र रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको हो । सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०’ लागू गरेको हो । योसँगै एनटीआईएसमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा सन् २०१० देखि एनटीआईएस लागू छ । सन् २०१६ मा परिमार्जन भएको एनटीआईएसमा अहिले बजेटमा समावेश भएका वस्तुसहित निर्यातमा पछिल्लो समय सुधार भएका वस्तु तथा सेवा समावेश गरिएको छ ।
