प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान : बागमती र गण्डकीको राष्ट्रियभन्दा बढी

काठमाडौं  । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा माथि हुने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत वृद्धिको प्रक्षेपणले यस्तो देखाएको हो । विभागले यो आवमा प्रदेशहरूको अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ९३ देखि ६ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विभागले अघिल्लो साता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । बिहीवारको अनुमानले बागमती र गण्डकी प्रदेशले योभन्दा पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देखाएको छ । विभागका अनुसार यो आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ७४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशले ६ दशमलव १७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विभागको अनुमान छ । बाँकी पाँचओटा प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । कर्णालीको ५ दशमलव ४७ प्रतिशत, प्रदेश १ को ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र लुम्बिनीको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ४ दशमलव ८२ र त्यसपछि सुदूरपश्चिमको ४ दशमलव ९३ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले ६ देखि ९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको अनुमानित तथ्यांक तयार गरिएको जानकारी दिए । यो वर्षको आर्थिक प्रगतिबारे विभागले गरेको अनुमान विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायको भन्दा उच्च हो । सरकारी अधिकारीहरू त यो वर्षको वृद्धिदर विभागको अनुमानभन्दा पनि बढी हुने दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विभागको अनुमान ५ दशमलव ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने दाबी गरेका थिए । विभागले आर्थिक वर्ष र वृद्धिका आधार फरक हुँदा आफ्नो र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको अनुमान फरक देखिने बताएको छ । विभाग लगायत अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानेर तथ्यांक तयार गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले भने इस्वी सम्वतका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांक तयार गर्छन् । यसो गर्दा दुईओटा आर्थिक वर्षका आधा आधा अवधि पर्न जान्छ । विभागका निर्देशक आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय चुनावले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई आधार नबनाउँदा उनीहरूको अनुमान फरक परेको विभागको भनाइ रहेको छ ।   विभागका अनुसार यो वर्ष प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बागमती र सबैभन्दा सानो कर्णालीको हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५२ अर्बमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक वृद्धिदरमा गण्डकी अगाडि

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी प्रक्षेपण अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४.५५ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ४.०५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३.९६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ३.७८ प्रतिशत, कोशीमा ३.५१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.४१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ३.३९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० : अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको देखाएको छ ।  चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ । संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । चालू आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । खासगरी रूस–युक्रेन तनावले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले बताएको छ । तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन । वर्षे धानको उत्पादन बढे पनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम उपभोक्ता तथा निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन  नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषि क्षेत्रको बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो १ दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी र निजीक्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ४ र ८६ दशमलव ३ प्रतिशत तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । चालू आवमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजीक्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ । कोभिड १९ शुरू भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालू आवमा सामान्य बढ्ने देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । ६ वर्षयताकै उच्च महँगी यो वर्ष महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हुने अनुमान छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म क्रमशः नेपालको महँगी वृद्धि हुँदै गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मूल्यवृद्धि सन् २०१८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । हाल ७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । सन् २०१८ मा ४ दशमलव १, २०१९ मा ४ दशमलव ६, २०२० मा ६ दशमलव १, २०२१ मा ३ दशमलव ६, २०२२ मा ६ दशमलव ३ र २०२३ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।  १५ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि नेपालको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ को आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत गरीबीमा रहेको उल्लेख गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । आव २०७५/७६ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए ।  कोरोना महामारीले गरीबी निवारणमा धक्का दिने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले भने सुधार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन् । बहुआयामिक गरीबी गाउँ र शहरमा फरक छ । गाउँमा २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा छन् भने शहरमा यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३ रहेको छ ।  प्रादेशिक रूपमा गरीबीको आँकडा फरक छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी छ भने कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलव ३ र मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ । नयाँ बजेट संयमित भएर ल्याइँदै मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा स्थितिमा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आज (सोमवार) सदनको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतको दबाबबीच संयमित भएर चालू आवको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । सिलिङकै आसपासमा रहेर बजेट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसपटक बजेटमा स्रोतको दबाबका कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइने छैन । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेकाले पनि नयाँ कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिने छैन ।

सरकारले कुन प्रदेशमा कति आर्थिक वृद्धिदरको सर्वेक्षण गर्यो ?

काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेशमा गरेर ५.८४ प्रतिशत हुने आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेहो छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ६.७४ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, नम्बर […]

आर्थिक वृद्धिमा बागमती अगाडि

चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।

बागमती र गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुँदा बागमतीको ६.७ प्रतिशत र गण्डकीको ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको, जिडिपीमा सबभन्दा कम हिस्सा कर्णालीको चालू आर्थिक वर्ष...

तथ्याङ्क विभागले गर्यो प्रदेशस्तरीय आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक

काठमाडौं : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आव ०७८/७९ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।विभागले बिहीबार प्रदेशस्तरीय जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को योगदान पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गर्दै चालू आव ०७८/७९ को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक जिडिपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी १७ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँसहित ३६ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ।तर ७ प्रदेशमध्ये कर्

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर

काठमाडौं । चालु आवमा राष्ट्रिय वार्षिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशको हिस्सा एक तिहाइ बढी हुने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको हुने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी अध्ययनअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ […]

कुन प्रदेशमा कति हुँदैछ आर्थिक वृद्धि ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत रुपमा सबैधन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर बागमतीमा हुने भएको छ । केन्दि्रय तथ्यांक विभागले बिहीबार प्रदेशगत लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । विभागले यस आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रेक्षपण गरेको छ । जसमा बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ६.७४ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले […]

सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि

काठमाडौं। सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएको हो। सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ४.६५ र प्रदेश २ को सबैभन्दा कम ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

गत वर्ष ऋणात्मक रहेको सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर यसपटक बढ्ने

चालु आर्थिक वर्षको (२०७७/७८) आर्थिक वृद्धिदरमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी योगदान हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।  विभागले चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशको जीडीपी वृद्धिदर बढी हुने अनुमान गरेको हो । जीडीपीमा बागमती प्रदेशको १६ खर्ब ८ अर्ब...