नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानून र तिनको कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा ट्रेडमार्क चोरीलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको हनन हुने काम बढिरहेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि बौद्धिक सम्पत्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण भए पनि र वैदेशिक लगानीकर्ताले यसबारेमा चासो राखे पनि नेपालले यस सम्बन्धमा सुधारका लागि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।
नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका बारेमा भएका विभिन्न अभिसन्धिको पक्षधर राष्ट्र बनेको छ । तर, त्यसअनुसार ऐन र संरचना बनाउन भने सकेको छैन ।
नेपालको केही कम्पनीले अन्य देशका प्रसिद्ध ब्रान्डको नक्कल गरी दुरुस्तै सामान उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएका छन् । ती सामान कुन नक्कली हुन् र कुन सक्कली हुन् भनेर छुट्ट्याउन सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कठिन हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीको ब्रान्ड आपैm मूल्य हुने सन्दर्भमा यसरी ब्रान्ड चोरी हुने भएपछि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनी अनिच्छुक हुनु स्वाभाविकै हो । भारतको प्रसिद्ध एमडीएच मसलाको नक्कल गरी त्यस्तै ब्रान्डमा उत्पादन गरिएको मसला बजारमा विक्री भइरहेको छ । नेपालमा पहिले दर्ता भएको आधारमा असली कम्पनीलाई नक्कली मानिएको छ भने नक्कल गर्ने कम्पनीले उन्मुक्ति पाएको छ । यस्ता कम्पनीहरू दर्जनौं छन् जसले अर्काको ब्रान्ड चोरेर सामान उत्पादन गरिरहेका छन् ।
यसरी नक्कली ब्रान्डमा सामान उत्पादन हुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । देशको नाम नै नक्कली सामान उत्पादन गर्नेमा दरिन्छ । सरकारले पाउने राजस्वमा समेत यसले असर पार्छ । यसले समग्रमा उत्पादन प्रणाली र लगानीमा नै नकारात्मक असर पुर्याउँछ । अतः यसलाई रोक्न बलियो कानून र त्यसअनुसारको संयन्त्र तथा कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नगरी राम्रा विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदैनन् । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने तर त्यसका लागि अत्यावश्यक मानिएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा भने बेवास्ता गर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट कानून छैन । पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क सम्बन्धी ऐन २०२२ अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको काम गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गरेको छ । तर, यी दुवै ऐन निकै पुराना भएका छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन ल्याउनेबारे छलफल भएको दशकौं बितिसकेको छ । उद्योग विभागले यसको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए पनि त्यो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ तयार पारेको छ । तर, त्यसका लागि एकीकृत कानुन बनाउने छलफल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका बारेमा भएका विभिन्न अभिसन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र बनेको छ । तर, त्यसअनुसार ऐन र संरचना बनाउन भने सकेको छैन । यसरी २–३ दशक भइसक्दा पनि यस क्षेत्रमा काम नहुँदा ब्रान्ड चोरी गर्ने देशका रूपमा चिनिने खतरा बढेको छ ।
किन आवश्यक कानून र संरचना बनाउने निष्क्रियता देखिइरहेको छ त ? यस प्रश्नले ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरू नै कतै कानून बनाउने क्षेत्रमा प्रभाव राख्न सक्ने हैसियतमा पुगेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ । यस्तै विवादमा परेका व्यवसायी नै उद्योग मन्त्री बनेको देखिएको हुँदा यस्तो आशंकाले मलजल पाउनु अन्यथा पनि होइन । नेपालको पेटेन्टसम्बन्धी कानून ५६ वर्ष पुरानो छ । त्यतिबेलाका प्रावधान अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यतिबेला पेटेन्ट चोरी गर्दा तिर्नुपर्ने भनी तोकिएको जरीवाना रकम अहिलेको सन्दर्भमा ज्यादै न्यून हुँदा जानाजान ट्रेडमार्क चोरी भइरहेको छ । जरीवाना रकम ज्यादै कम भएकाले यस्तो चोरीलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । त्यस्तै यस्तो चोरीको प्रारम्भिक मुद्दा हेर्ने निकायमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभावले यस्तो मुद्दाको फैसला ढिलो हुने गरेको छ । यसरी फैसलामा ढिला हुँदा नक्कल गर्ने कम्पनीले करोडौं कमाउने र सही कम्पनीले गुमाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानून र संरचना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
