स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दलीय विवादले पालिकाको बजेट पारित नहुने र कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दलीय विवादले पालिकाको बजेट पारित नहुने र कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
१५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन मस्यौदामा मेयर्स फोरमले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि बढेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन मस्यौदामाथि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले मेयर्स फोरमलाई साझा धारणा बनाउन सुझाव दिएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता […]
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।...
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र...
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार ७५३ वटै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्नेमा ७०२ स्थानीय सरकारले मात्र ल्याएका छन् । ६ वटै महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका लगायत २६७ नगरपालिका र ४३५ गाउँपालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर तथा […]
सभामा पेश गरेकै दिन बजेट पारित गरेका गाउँ/नगरपालिकाहरुले अझै रातो किताब छाप्न सकेनन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले भन्छ– बजेट र कार्यक्रमसहित सात दिनभित्रै अख्तियारी दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित गाउँ/नगरसभाबाट बजेट ल्याउने गरेका स्थानीय तहहरुले खर्च पनि त्यसैगरी गर्ने गरेका छन् ।वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई केही […]
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना अनुगमनको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरलाई तोकेको छ । अनुगमन समितिको अनुगमन बिना योजनाको भुक्तानी नहुने प्रावधान पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मै व्यवस्था छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले ल्याउने र सभाले पारित गर्ने, योजना तर्जुमा गरेर मात्रै प्रथामिकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने, […]
