स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दलीय विवादले पालिकाको बजेट पारित नहुने र कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
