सबै पालिकाले ल्याएनन् बजेट

मधेसका तीन पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौं- फागुनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका तीन पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आपसी भागबण्डा मिल्न नसकेको कारण प्रदेशको १३६ मध्ये तीनवटा पालिकाले फागुन १८ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेकामध्ये रौतहटको एक र सर्लाहीका दुई पालिका रहेका छन् । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, […]

Khabarhub माघ २०८०

सात सय ५३ मध्ये ३२ वटा पालिकाले अझै बजेट पारित गर्न सकेनन्

काठमाण्डौ– सात सय ५३ पालिकामध्ये अझै पनि ३२ वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । पालिकाले असार १० भित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर ३२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित नगर्ने २२ गाउँपालिका र १० नगरपालिका रहेको जनाएको छ । मधेशका आठ र गण्डकीका दुई गरी १० नगरपालिका तथा मधेशका १५, गण्डकी र लुम्बिन...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

पाँच पालिकाले अझै ल्याएनन बजेट

काठमाडौँ,२३ मँसिर । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

पाँच पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

जुम्लाका तीन वटा पालिकाले अझै पेस गरेनन् बजेट

जुम्ला– पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साइटमा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जुम्लाका तीन वटा पालिकाले अझै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट अपलोड गरेको देखिँदैन । पालिकाले असार १० गतेसम्म गाउँ तथा नगर सभा गरेर असार मसान्तसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट अपलोड गरिसक्नुपर्छ । तर, जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका, […]

Khabarhub आषाढ २०७९

कर्णालीका १२ वटा पालिकाले अझै बजेट पेस गरेनन्

कालीकाेट – पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साइटमा बजेट पेस (अपडेट) गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा पालिकाले अझै मन्त्रालयको बेवसाइटमा बजेट अपलोड गरेको देखिँदैन । पालिकाले असार १० गतेसम्म गाउँ तथा नगर सभा गरेर असार मसान्तसम्म मन्त्रालयको बेवसाइटमा बजेट अपलोड गरिसक्नुपर्छ । तर कर्णाली प्रदेशको जुम्लाकाे चन्दनाथ नगरपालिका, पातारासी र हिमा गाउँपालिकाले बजेट अपलोड गरेका छैनन् । त्यस्तै सल्यानका कालीमाटी र छत्रेश्वरी गाउँपालिका, ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

मधेस प्रदेशका २३ पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट

मधेस प्रदेशका अधिकांश पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याए पनि २३ वटा पालिकाले भने निर्धारित समयमा विभिन्न कारण देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेस प्रदेशका ११३ पालिकाले शुक्रबार नै बजेट ल्याइसकेका छन् । अन्यले भने दलीय विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुनु र योजना छनोटमा ढिलाइ भएका कारण समयमै नगर तथा गाउँसभा गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको जनाएका छन् ।सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले मात्रै नगर तथा गाउँसभा सम्

Ratopati जेष्ठ २०७९

जिल्लाका सबै पालिकाले ल्याए बजेट

जिल्लाका १० वटै पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् ।१० असारमा पालिकाहरूले बजेट ल्याउनु पर्ने सवैधानिक बाध्यता अनुरूप जिल्लाका १० पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट ल्याएका हुन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । जिल्लाका अधिकांश पालिकामा बजेट सर्वसहमति मै आए पनि राप्ती गाउँपालिकामा एमालेबाट […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

बागलुङका सबै पालिकाले ल्याए बजेट

यहाँका दशवटै स्थानीय तहले आव ०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । बरेङ गाउँपालिकाले सोमबार, जैमिनी नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाले बिहीबार र अरु पालिकाले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० भित्रै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सयमसीमा तोकिदिएको छ । बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालनलगायत छन् ।कतिपय पालिकाले उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनातिर बढी जोड दिएका छन्

Ratopati जेष्ठ २०७९

तीन पालिकाले अझै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेनन्

जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिसकेका छन् । तर सबै पालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अझै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छैनन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटा स्थानीय तहले मात्र आफ्नो वेबसाइटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य तीन […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

सबै पालिकाले ल्याएनन् बजेट

सम्बन्धित सामग्री