आज सरकारले ब्यापक रुपमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्दै, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पनि चर्चा

आज बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ। आज अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो। आजको बैठकले ब्यापक रुपमा नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, लगायतक निर्णय गर्ने बताईएको छ । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भोलि चैत्र २५ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्ने तयारी गरेको छ । आचारसंहिता लागु भएपछि सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका कार्य गर्न नपाइने भएकोले सरकारले आज नै यी निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । आजको बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पनि नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भईसकको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको बैठकले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले संगीता पहाडी अर्याल, सुरज सिंह थापा र सुशील पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो। पहाडी र थापा टेलिकमकै निर्देशक पदमा कार्यरत छन् भने पौडेल बाहिरबाट सिफारिसमा परेका हुन् । पौडेल हाल संचार मन्त्रालय अन्तर्गत कै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।स्रोतका अनुसार यी ३ मध्ये सुशील पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुने सम्भावना उच्च छ । उनलाई नै प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने गरि छनौटको मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।त्यस्तै सरकारले आज नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी गरेको समेत चर्चा छ । एक नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने र एक मन्त्रीको पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने तयारी भईरहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार कानुन विद् गोबिन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री नियुक्त गरेर हालका कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । हाल उद्योग मन्त्रालय मन्त्री बिहिन रहेको छ । कानुनविद् बन्दी सांसद छैनन्, तर सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाको लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार उनलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको बताईएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीमा विश्वासको मतपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी

५ माघ, सुर्खेत । २७ पुसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुई जना विनाविभागीय मन्त्रीसहित नियुक्ति भएको भोलिपल्ट शपथ लिए । शर्माले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही र नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाहलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । त्यसयता नत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्यो, नत विनाविभागीय मन्त्रीहरुले मन्त्रालय पाए । सत्ता साझेदार दल एमाले र […]

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु, पहिलो बैठकमा जे देखियो (फोटोफिचर)

काठमाडौं, २५ पुष । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्न दिईएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि पहिलोपटक आज बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले प्रारम्भमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेका थिए । यसको साथै जबराले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी […]

एमालेले गरेका नियुक्ति खारेज गर्दै बागमती सरकार

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति एक साताभित्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया टुङ्ग्याएर एक साताभित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्।प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने र अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अघिल्लो सरकारले गरे

मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक

मन्त्रालयका नियमित एजेण्डामा निर्णय लिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमवार बस्ने भएको छ । दिउसो ३ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक भएकोले मन्त्रालयमा एजेण्डामा छलफल हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।  मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै सोमवार नै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । राजदूत नियुक्ति लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक बोलाइएको स्रोतले बतायो  ।  प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कां...

प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको मुकुटमाथि छ्यापेको हिलो

कहिलेकाहीं संविधानले नसोचेको परिणाम बेहोर्नुपर्छ । शुक्रबार त्यस्तै भयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पारिवारिक नातेदार, पूर्व राजनीतिज्ञ गजेन्द्र हमालको नियुक्ति संविधानको अक्षर र मर्मविरुद्धको काम थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन गरेको झण्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । तर, यसरी ‘समय लगाएर’ गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि निर्विवाद हुन […]

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, प्रदेश प्रमुख हेरफेरको सम्भावना

केही नियुक्ति र मन्त्रालयका नियमित एजेण्डामा छलफल गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमवार बस्दैछ ।  दिउँसो ३ बजेपछि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्न लागेको हो ।  मन्त्रालयका केही नियमित एजेण्डाका साथसाथै केही नियुक्तिको सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।  सोमवारको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।  सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले केही प्रदेश प्रमुख हेरफेरको समेत तयारी गरेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । ...

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

मन्त्रालयका नियमित एजेण्डामा छलफल गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमवार बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अपरान्ह ४ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक तय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नियुक्तिहरु गर्ने सम्भावना छ । यसअघि शुक्रवार बसेको बैठकले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि भएका नियुक्ति बदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।

सर्वोच्चको प्रष्ट सन्देश - कामचलाउ सरकारले जथाभाबी निर्णय रोक्नुपर्छ

काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि जेठको २१ र २७ गते थपिएका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक ठहर गरेको हो ।सर्वोच्चको आदेशसँगै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक अरू सबैको नियुक्ति...

कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ । दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सू...