काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि जेठको २१ र २७ गते थपिएका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक ठहर गरेको हो ।सर्वोच्चको आदेशसँगै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक अरू सबैको नियुक्ति...