सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० मा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीका आयोजनालाई विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राथमिकता दिन सिफारिश गरिएको छ । यो सिफारिशले विगतमा विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई रोकेजस्तै अवरोध गर्न खोजेको छ जुन निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसले नेपालको विद्युत् विकासमा शुरू भएको उत्साह निराशामा बदलिन्छ । सरकारले मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएकै कारण जलविद्युत्को विकास भएन र लोडशेडिङको चर्को मार खप्नुपर्यो । अहिले लोडशेडिङ हट्नुमा निजीक्षेत्रको उत्पादन नै प्रमुख कारण हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन ।
विद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । कुनै पनि आयोजना अनुमतिपत्र लिने अवस्थाको चरणमा आइपुग्दा नै केही रकम लगानी भइसकेको हुन्छ । प्रवद्र्धकहरूले कति इक्विटी राख्ने, कति कर्जा लिने र कति रकम सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरी उठाउने भन्ने सम्मको हिसाबकिताब गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएका हुन्छन् । यस्तोमा पीपीएको चरणमा आएर दु:ख दिनु वा पीपीए हुँदैन भन्नु एकातिर उनीहरूको लगानी डुबाउनु हो भने अर्कातिर जलविद्युत्को विकासको बाटो रोक्नु हो । हो, निजीक्षेत्रसँग भन्दा सरकारी कम्पनीसँग ठूला आयोजना बनाउने क्षमता होला । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने आयोजनाको समयावधि बढाएर लागत झन्डै तेब्बर बनाइने गरेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदा झन्डै ९० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ भनिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले बनाएका परियोजनाहरूमा १८–२० करोडमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पाइन्छ भने सरकारले बनाएको आयोजनामा २५ करोडको हाराहारीमा लागत परेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीलाई किन आयोजना सुम्पन लागिएको हो भन्ने यसले देखाउँछ । यही समस्या आउने देखेर नै बिजुलीको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको काम गर्ने अलग अलग कम्पनी आवश्यक छ भनिएको हो । तर, यी सबै काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । एकाधिकार भएअनुसार उसले काम गर्न भने सकेको छैन । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाइदिँदा निजीक्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बताएको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न जानाजान पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ । वास्तवमा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीहरूलाई दिइनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि क्रमश: आफ्नो क्षमता बढाउँदै छ । यस्तोमा ठूला आयोजना पनि निजीक्षेत्रले बनाउन सक्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । अत: विनाभेदभाव निजीक्षेत्रसँग पीपीए गरिनुपर्छ ।
राज्यले एकातिर अनुमति खुलाउने र त्यसका लागि निजीक्षेत्रले खर्च गर्ने अनि खर्च भइसकेको अवस्थामा पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भनेको निजीक्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिने नीति हो । सरकारले अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भनेर मानेको अवस्थामा यस्तो गर्नु उसको द्वैध चरित्र हो भन्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले गर्दा केही आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । तिनलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउनुका साटो उल्टो अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ जुन गलत छ । अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिरिइसकेको छैन । यस्तोमा उनीहरूलाई म्याद थपिनु पनि आवश्यक छ । सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अनुमति पाइसकेको आयोजनाको पीपीए नहुने हो भने यस्तो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना हुँदैन । उत्पादन निकै बढी भइरहेको हो भने शुरूमै अनुमति दिनु हुँदैन । अनुमति दिइसकेपछि जसरी हुन्छ ती आयोजनाको पीपीए हुुुनुपर्छ, त्यसो पनि गर्न नसक्ने हो भने निजीक्षेत्रले आफ्नै हिसाबले विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
