तीन वर्षदेखि पीपीए रोकिँदा १७ खर्बको लगानीमा तगारो
१ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा आदिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातमध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्यो । तर, त्यसमा योग्यता, ज्येष्ठता आदिका आधारमा सिफारिश हुुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा गरियो । राजनीतिक रूपमा कुरा मिल्न नसक्दा एक जना न्यायाधीशको अझै नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेको छैन । ६ जना न्यायाधीशको सिफारिश हुँदै गर्दा अर्को सक्षम व्यक्ति न्याय सेवामा नभएको होइन । बरु कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने नाफाघाटा खोज्दा सिफारिश हुन नसकेको देखिन्छ ।
नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थामा चर्को राजनीतिकरण हुने गरेको छ र जसका कारण निराशा फैलिएको व्यापक गुनासाका स्वर उठ्दाउठ्दै पुन: त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनेको समस्या कायमै छ भन्ने हो । न्यायालयमा जोकोही सर्वसाधारण पुग्ने भनेको अन्तिम समयमा हो, अर्थात् अन्य जुकसुकै उपायबाट न्याय स्थापित हुन सकेन भने न्यायको ढोका ढकढक्याउने अभ्यास छ । तर, न्याय निरोपण गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक रंग कायमै रह्यो भने निश्चय पनि त्यसले न्यायको मर्म पूरा हुँदैन । बरु उल्टै न्यायालय पनि उस्तै त हो नि भन्ने निराशा सर्वसाधारणमा जान्छ । संसारका अधिकांश मुलुकमा न्यायालयजस्ता स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ तर ती मुलुकमा यस्ता पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमाथि हत्तपती प्रश्न उठ्दैन, किनकि त्यहाँ निश्चित आधार लिइएको हुन्छ । यसै पनि नेपालको अदालत स्वच्छ हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नै राजनीतिक दलको भागबन्डाअनुसार हुँदा न्यायालयले गरिमा कायम गर्न सक्ने देखिँदैन । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका यी अंग आफैमा विशिष्ट, शक्तिशाली मानिन्छन् । त्यसैले यिनको अधिकार क्षेत्र फरकफरक छ । अहिलेको नियुक्तिको अवस्थाले राजनीतिको छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने देखिन्छ ।
राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ ।
विधि शास्त्रमा जनता भनेका चल्ला हुन् र सरकार भनेको चील हो भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । चल्लालाई चीलबाट बचाउने काम न्यायालयको हुने हुँदा न्यायालयमा नियुक्त हुने जो कोही सरकारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । दलहरूसँग न्यायाधीश नजिक हुन थाले भने तिनले सम्पादन गर्ने न्यायिक निर्णयमा दलीय प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारविरुद्धका धेरै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएको पनि छ । तर, राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति पाउने परिपाटी भएपछि आफ्नो पक्षको दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन ।
न्यायालयमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको तथ्य सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्तिले उजागर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको समितिले मुद्दा पेशीदेखि इजलाश तोक्ने कामसम्ममा मिलोमतो हुने गरेको र त्यसमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले न्यायालयमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास हुन्छ ।
न्याय प्राप्तिको अन्तिम स्थलमा पैसाको लेनदेन वा शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो भने जनतामा निराशा छाउँछ, राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । यस्तोमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ । तर, न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्दा क्षमता, सेवा अवधि, योग्यता भन्दा पनि दल निकटताका आधारमा गर्छ भने त्यसले अदालत स्वच्छ बनाउने बाटोमा तगारो हाल्छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा अहिले मात्र विवाद आएको होइन, जुन केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तर, चिन्ताको विषयचाहिँ राजनीतिक रूपमा भागबन्डाको अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा त्यसलाई निरन्तरता दिइनु हो । राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लिइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
महिला देशका पूँजी हुन्
डा. प्रकाशशरण महत
अर्थमन्त्री
दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो ।
त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन ।
इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ
महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ ।
त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं ।
नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं ।
बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता
अनिर्वाण घोष दास्तिदार
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.
न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ ।
प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ ।
महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् ।
उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो ।
युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं ।
महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास
सविता सुवेदी
निर्देशक, न्यू बिजनेश एज
विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो ।
सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो ।
देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ
व्रजेशकुमार झा
विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड
देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो
प्रताप सुवेदी
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत
कृषि विकास बैंक
अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई
उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ ।
अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ
गणेश ढकाल
चिफ फाइनान्सियल अफिसर
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स
महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ ।
अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ
देवेन्द्र खतिवडा
नायब प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल टेलिकम
अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं ।
अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर
श्रीजन श्रेष्ठ
एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर
भि रोह्तो
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ
अपूर्वप्रसाद जोशी
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।
उत्तरी हुम्लाको सुन्दर लिमी उपत्यकामा अवस्थित छ– तिलगाउँ । सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राचीन सम्पदाको हिसाबले समृद्ध नाम्खा गाउँपालिका-६ मा अवस्थित उक्त गाउँमा शिक्षाको उज्यालो भने छैन । २२ घरधुरीको बीचमा रहेको एकमात्र शैक्षिक संस्था हिमशिखर प्राथमिक विद्यालय पनि ४ वर्षदेखि बन्द छ ।
काठमाडौं । भारत धेरैले चासोका साथ हेरिरहेको अर्को मुख्य अर्थतन्त्र हो । यो वर्षको शुरुमा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्यो । युवा जनसंख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ । चीन विगत ४० वर्षदेखि विश्वको कारखानाको रूपमा रहँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबीच चीनको कठोर कोभिड नीतिले गर्दा विश्वको आपूर्ति शृङ्खला नै चौपट बन्यो ।
यो घटनाले चीनमै थुप्रिएर बसेको उत्पादन बेसलाई विविधीकृत गर्नु पर्ने आवश्यकता कम्पनीहरूलाई महसुस भयो । चीनबाट उत्पादन बेस अन्यत्र सार्न खोज्ने कम्पनीका लागि भारत नयाँ आकर्षण बनेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि भारतलाई उत्पादनको मामिलामा नयाँ चीन बनाउन खोजिरहेका छन् । भारतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरू धेरै छन् ।
यसमा टेस्ला र स्पेस एक्सका सीईओ र एप्पल समेत छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि भारत उदीयमान बजार भएकाले त्यहाँ वास्तविक भविष्य बताइरहेका छन् । तर, भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । यसका केही कारण छन् ।
१. भारतको आत्मनिर्भर बन्ने अभियान
भारत व्यापार संरक्षणवादमा चुर्लुम्म डुबेको देश हो । मोदी सत्तामा आएयता नै आर्थिक सुधारको वाचा गरेका थिए । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नीतिहरूलाई उनले खुकुलो पनि पारेका छन् । तर, मोदी सरकारले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यी दुवै लक्ष्य एक अर्काको तगारो होइन । तर, भारतमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूले जटिल खालको स्थितिको सामना गर्न सक्छन् ।
भारतीय अधिकारीहरूले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच कायम गर्न स्थानीय स्तरमै सामान बनाउन दबाब दिइरहेको अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रशासन (आईटीए)ले सेप्टेम्बरमा एउटा प्रतिवेदनमा भनेको थियो । भारतले घरेलु आपूर्तिकर्तालाई टेवा दिन अधिकांश क्षेत्रमा शुल्क र गैर–शुल्क अवरोध पनि बढाइरहेको छ ।
२. भारतको आयात कर प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा धेरै
सन् २०२१ मा भारतको औसत आयात शुल्क १८ दशमलव ३ प्रतिशत भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकामा यो दर ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आयातित कारमा ७० प्रतिशतसम्म कर छ । मस्कले जुन २१ मा भारतको आयात विश्वमै धेरै भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, भारतको विशाल अटो बजार टेस्लाले त्यतिकै छोड्ने वाला भने छैन । टेस्ला छिटै भारतमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मस्कले पत्रकारहरूसमक्ष भनेका थिए ।
३. कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा डरलाग्दो ढिलासुस्ती
युवा जनसंख्या धेरै भएको विशाल अर्थतन्त्र भएकोले म्यानुफ्याक्चरिङ पावरहाउस बन्न सक्ने सम्भावना भारतसँग छ । तर, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती कुख्यात छ । कम्पनीहरू आएर सजिलै व्यवसाय गर्न सक्ने ठाउँ होइन । अनुपालना नै यति धेरै छन् कि त्यो पूरा गर्नमै धेरै समय नष्ट हुने बजार अनुसन्धाता कम्पनी फरेष्टरका अनुसन्धान निर्देशक आशुतोष शर्माले इन्साइडरसँग भनेका थिए ।
विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेशको सन् २०१९ को संस्करणमा भारत ६३ औं स्थानमा थियो । चीनको तुलनामा यो निकै तल हो । चीन सूचीको ३१ औं स्थानमा थियो । ५ वर्षअघिको तुलनामा यो निकै राम्रो हो । सन् २०१४ को सूचीमा भारत १४२ औं स्थानमा थियो ।
४. शक्तिशाली राज्य सरकार
भारतमा निर्णय प्रक्रिया अलि जटिल छ । संघीय प्रणाली भएकोले शक्ति र निर्णय गर्ने कुरालाई विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । स्थानीय राज्यहरूलाई धेरै शक्ति दिइएको छ । हरेकको व्यवसाय सञ्चालनका आ–आफ्नै शर्तहरू छन् । भारतमा पनि अनुपालना र लाइसेन्सिङको समस्या छ । तर, त्यहाँ काम भारतभन्दा छिटै हुने शमाएको भनाइ छ । भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्न लामो योजना अवधि चाहिन्छ । हरेक राज्यका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनु पर्यो ।
५. अर्थतन्त्रमा औंलामा गन्न सकिने भारतीय टाइकुनको हालीमुहाली
भारत ठूलो अनि उदीयमान बजार हो । कयौं भारतीय टाइकुनहरूले उपभोक्ता बेसबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा टेक्ने ठाउँ त पाउँछन् । तर, बजार हिस्साका लागि उनीहरूले यिनै टाइकुनहरूसँग नलडी हुन्न । मस्कले भारतमा स्टारलिंक लञ्च गर्न खोजेका छन् । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी र उनीबीच यस कुरामा लडाइँ चलिरहेको छ ।
भारत सरकारले सेटलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम कसरी बाँड्नु पर्छ भन्नेबारेमा मस्कको स्पेश एक्स र अम्बानीको रिलायन्सको अडान फरक छ । सेटलाइट सेवाको लागि विश्वभर अभ्यास भएजस्तै भारतले पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने मस्कको भनाइ छ । अम्बानीले भने सार्वजनिक लिलामी गरेर दिनु पर्ने भनिरहेका छन् । एजेन्सी
काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो । हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ ।
खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।
एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो ।
कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ ।
अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ ।
चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ । सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो ।
विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् ।
चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ ।
तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ ।
एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ ।
२ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो ।
दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो ।
गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ ।
चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले ।
ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ ।
केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो ।
चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा
काठमाडौं, फागुन १७ । सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको अधिकृत तहको बढुवा प्रक्रिया खुल्ने भएको छ। संगठनभित्र अधिकृत तहमा दरबन्दी थपिएपछि १७ वर्षदेखि बढुवा कुरेर बसेका प्रहरी अधिकृत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), डिएसपीको बढुवाको तगारो खुल्ने भएको हो। सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्स्पेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएसँगै बढुवामा रोकिएको […]
सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको अधिकृत तहको बढुवा प्रक्रिया खुल्ने भएको छ। संगठनभित्र अधिकृत तहमा दरबन्दी थपिएपछि १७ वर्षदेखि बढुवा कुरेर बसेका प्रहरी अधिकृत प्रहरी निरीक्षक(इन्स्पेक्टर), डिएसपीको बढुवाको तगारो खुल्ने भएको हो।सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्स्पेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएसँगै बढुवामा रोकिएको जाम खुलेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएण्डएम)को सिफारिस
भनिन्छ प्रेमको बीचमा कुनै पनि चिज तगारो बन्दैन । यस्तै घटना भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बरेलीमा भएको छ ।
त्यहाँ प्रेमी–प्रेमिकाबीच विवाह गर्न उमेरको अन्तरले कुनै बाधा गरेन । तर प्रेमिकाका परिवारले भने बाधा गरिरहेका छन् ।
बरेलीको फतेहगञ्जका ४० वर्षीय जयवरी सिंह र छिमेकी २४ वर्षीया प्रेमिकाबीच पछिल्लो १२ वर्षदेखि प्रेम रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यममा खबर छ । छिमेकमै घर भएकाले दुवैबीच भेटघाट समेत हुँदै आएको थियो ।
गत २५ जनवरीका दिन दुवैले भागी विवाह गरे । तर विवाहपछि प्रेमिकाका परिवारका सदस्यले अवरोध गरिरहेका छन्...
