तीन वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने एक सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै खालका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले स्रोत जुटाउन नसक्ने आयोजनाको पीपीए खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । सरकारले केही समयअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको नेतृत्वमा यसबारे अध्ययन गर्न […]