पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

विद्युत् खपतको व्यावहारिक नीति

लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ । तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ । सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ । विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।