Image Khabar

आषाढ २०८०

पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पूर्णरुपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

२३ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन आग्रह गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर इप्पानले आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गर्न आग्रह गरेको हो । गत १४ […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले तत्काल १५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को एक प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग हिजाे (बिहीबार) भेट गरी तत्काल पीपीए खुलाउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । इप्पानले आज (शुक्रबार) जारी गरे...

ekagaj कार्तिक २०७९

चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले तत्काल १५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को एक प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग हिजाे (बिहीबार) भेट गरी तत्काल पीपीए खुलाउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । इप्पानले आज (शुक्रबार) जारी गरे...

ekagaj कार्तिक २०७९

चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले तत्काल १५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को एक प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग हिजाे (बिहीबार) भेट गरी तत्काल पीपीए खुलाउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । इप्पानले आज (शुक्रबार) जारी गरे...

ekagaj कार्तिक २०७९

आरओआरको पीपीए पर्खिनुभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थालौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

चैत २२, काठमाडौं । निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(रन अफ रिभर /आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता(पीपीए) तत्काल नखोलिने भएको छ । सोमवार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको र यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस् । ’ तर उनले धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए । उनले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसोहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आउँछ ।’ कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले नाफाका लागि लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ भन्दै उनले सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८