राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी पारित गर्नुपर्छः शर्मा

एमाले र गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री अझै सशङ्कित, समानान्तर छलफललाई निरन्तरता

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको समानान्तर छलफललाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।अमेरिकाले दिएको समयसीमा पर्सि १६ गते सकिने भएकाले भोलि बस्ने संसद् बैठकबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउने उहाँको तयारी छ । एमसीसीमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति नभए बहुमत मात्रै भए पनि जुटाउने कसरतमा रहनुभएका देउवा अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट सहयोग पाउनेमा विश्वस्त भइसक्नुभएको छैन । पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मतदानको बेला संसदमा अनुपस्थित भएर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

एमसीसी पारित गराउन राष्ट्रिय सहमति चाहिँदैन्, बहुमत भए पुग्छ : गोकुल बाँस्कोटा (भिडिओसहित)

Reporters Nepal पौष २०७८

“एमसीसीका विषयमा प्रचण्डको पहललाई अपव्याख्या गरियो”

नेपालको राजनीतिलाई दुई कित्तामा विभाजन गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र संशोधन आवश्यक भएको र यसका लागि गरिएको कूटनीतिक पहललाई गलत व्याख्या गरिएको दावी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षा प्रचण्डको सचिवालयल गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार वस्तुगत अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै …

NepalJapan पौष २०७८

एमसीसीलाई लेखेको पत्रको खण्डन गर्न प्रचण्डलाई समाजवादीका प्रवक्ताको सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारेको पत्रको खण्डन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिएका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । ‘कमरेड प्रचण्डलाई […]

Nepal Press पौष २०७८

संसद बैठक बोलाएपछि एमसीसी र महाभियोगको चर्चा छ, सबै कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नै हुन्छ : प्रचण्ड

Lokaantar कार्तिक २०७८

एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्काबीच मतभेद !

काठमाडौं, २४ कार्तिक । अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको अभिव्यक्ति फरक फरक आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उता परराष्ट्रमन्त्री खड्का भने एमसीसी राष्ट्रिय सहमति गरेरमात्रै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनले पछिल्लो समय यस्तैखाले अभिव्यक्ति […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

एमसीसी पास गर्छाैँ भनेर चिठी लेखेकाे हाेइन, थप समय मागिएकाे हाे - प्रचण्ड

काठमाण्डाै – पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्छाैँ भनेर चिठी नलेखेको बताउनुभएको छ ।हिजो बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्छाैँ भनेर प्रचण्ड र आफूले चिठी लेखेको बताउनुभएको थियो । त्यही भनाइकाे खण्डन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पारित गर्छाैँ भनेर चिठी नलेखेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो ।आफ्नै निवासमा आएको देउसी/भैलो टोलीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति नबना...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

निजी क्षेत्रले भन्यो- अमेरिकाले पैसा दिँदैमा नेपाल नै खान्छ भन्नु हुँदैन एमसीसी पास गरौं

Image Khabar भाद्र २०७८

बाबुरामको देउवालाई पाँच सुझाव

जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पाँचवटा सुझाव दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपालसँग आजको भेटमा ती सुझावहरू दिएका हुन् ।यस्ता छन् भट्टराईका सुझावहरू१. अध्यादेशको विषय छिटो छिनोफानो गरेर सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो पूर्णता दिने ।२. राष्ट्रिय सहमति कायम गरी एमसीसी पारित गर्ने ।३. प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर बजेट पास हुने वातावरण बनाउने ।४. गठबन्धनका सबै प्रमुख दल र

Ratopati श्रावण २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी पारित गर्नुपर्छः शर्मा

सम्बन्धित सामग्री