एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

ओलीसँग भेटेर लुले भने, एमसीसी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्छ

काठमाडौं : संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना चाँडै सम्मन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्दै लुले एमसीसी परियोजना अब पूर्णरूपमा शुरु गर्ने जानकारी दिए। उनले वरिष्ठ अधिकारी आएर परियोजना आरम्भ गर्ने बताए। उनले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद दिए।जवाफमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी परियोजना समयमा नै सक्

एमसीसी परियोजना : आगामी पुषमा टेण्डर हुने, २०२३ को अगष्टबाट काम सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौँ । बहुचर्चित एमसीसी परियोजनाको टेण्डर आगामी पुष महिनामा हुने भएको छ । बिहीबार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने नेपाली संस्था एमसीए नेपालले अन्तरक्रिया गर्दै आगामी पुष महिनामा टेण्डर आव्हान गर्न लागिएको बताएको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीनवटा सबस्टेशन निर्माणको लागि […]

एमसीसी परियोजना : आगामी पुषमा टेण्डर हुने, २०२३ को अगष्टबाट काम सुरु गर्ने तयारी

बहुचर्चित एमसीसी परियोजनाको टेण्डर आगामी पुष महिनामा हुने भएको छ । बिहीबार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने नेपाली संस्था एमसीए नेपालले अन्तरक्रिया गर्दै आगामी पुष महिनामा टेण्डर आव्हान गर्न लागिएको बताएको हो ।मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीनवटा सबस्टेशन निर्माणको लागि टेण्डरको कागजात तयार भइसकेको छ । आगामी पुष महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गरेर परियोजनाका लागि ठेकेदारहरू छनोट गरिने बिष्टले बताए । टेण्डरको

‘एमसीसी पास भयो, अब वामपन्थी दल बढारिन्छन्’

एमसीसी परियोजना पास भएपछि अब के होला ? नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कता जाला ? यसबारे धेरैमा जिज्ञासा छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना आउनुमा लामो पृष्ठभूमि रहेको छ । नेपालमा गणतन्त्र अमेरिका, पश्चिमाहरूको समर्थनबाट ल्याइएको हो । गणतन्त्रको नयाँ उपलब्धि बनेर एमसीसी परियोजना आएको छ । गणतन्त्र जोगाइदिने विश्वसनीय माध्यम बनेर एमसीसी आएको छ ।हिजो वामपन्थी दलहरूलाई प्रयोग गरेर गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने तिनै पश्चिमा शक्ति हुन् । तिनै शक्ति अर्थात् अमेरिकनहरू यहाँ चलखेल गर्न पाइरहियोस्,  संसद्बाटै स

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग

काठमाडौँ । एमसीसीका कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग गरेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान तयारीका लागि सडक मर्मत तथा प्रविधि सहायतातर्फको परियोजना व्यवस्थापकदेखि ड्राइभर तथा कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा जागिर खुलाएको छ । एमसीए नेपालले असिस्टेन्ट इन्जिनियर (सब स्टेसन), अनुगमन मूल्याङ्कन तथा आर्थिक विष्लेषण गर्ने […]

एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सरकारको दायित्व:  गृहमन्त्री खाँण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी परियोजना अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको दायित्व रहेको पनि बताए । मंगलबार जनकपुरधाममा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले  यसअघिका सरकारकै पालामा एमसीसी परियोजनाका लागि प्रकृयाहरू अगाडि बढाइएको भन्दै यसलाई अगाडि  बढाउनु  वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताए । यद्यपि सबैको सहमति र सहाकार्यकै आधारमा एमसीसी परियोजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाइने उनको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेस प्रदेश २ को प्रथम अ

एमसीसी परियोजना स्वीकार्य छैन : नेता श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको छ । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू नसच्याइ अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा भाग […]

एमसीसी परियोजना सम्झौता चाँडो अनुमोदन गराउन व्यवसायीहरूको आग्रह

काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता पारितका लागि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । मङ्गलबार काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा नेपाल–युएस चेम्बर र इन्टिच्युट फर इस्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले एमसीसी परियोजना पारितमा ढिलाइ गर्न नहुने साझा धारणा […]

एमसीसी परियोजना पारित गरेर देखाउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती

काठमाडौं, भदौ २५ । नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमसीसी परियोजना पारित गरेर देखाउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन् । उनले १ सय ६५ सांसदको बहुमत भएको सरकारलाई एमालेको समर्थन किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरे । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता […]