कारोबार दैनिक

पौष २०७८

सहकारीहरू आफ्ना सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरू आफ्ना सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १८औं वार्षिक साधारणसभा, एकाइ प्रतिनिधिहरूको सभामामन्त्री श्रेष्ठले समुदायतर्फ सदैव जिम्मेवार बनेर आममानिसको भरोसा बढाउनु सहकारीको दायित्व भएको बताए ।मन्त्री श्रेष्ठले सहकार्यको भावनामा सञ्चालन हुने निकाय सहकारीमा सबैभन्दा बढी ब्याज रहेको भन्ने व्यापक रुपमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्‍याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए । मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिँदा सहकारीमा समस्या

काठमाडौं (अस) । सहकारीहरूले कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण प्रवाह गर्दा उनीहरू सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा कानूनविपरीत दुरुपयोग गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाइएका सहकारी संस्थामध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण र लुःनिभा बहुउद्देश्यीयका विषयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखेको, धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएको जस्ता त्रुटि औंल्याइएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, स्व–उत्तरदायी, इमानदारी, पारस्परिक सहयोग जस्ता अवधारणाविपरीत काम गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष समितिको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउन तथा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् । समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समस्या समाधान गर्न समिति असफल समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ उद्देश्यमा असफल भएको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा चारजना अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् । तर, समितिबाट एउटा पनि संस्थाको दायित्व पूर्ण रूपमा फरफारक हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई हालसम्म १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, तीनओटा संस्थाको मात्र आंशिक काम भएको छ । समितिले सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको ओरेण्टल सहकारीको छानविन सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । यसबाहेक छानविन अघि बढेको सोसाइटल र लुःनिभाको पनि दायित्व फरफारक सकिएको छैन । त्यसबाहेकका सहकारीको सामान्य छानविनमात्र अघि बढाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । सरकारले स्ट्यान्डर्ड, प्यासेफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर, भेगास बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको सिद्धान्त विपरित लगानी गर्दा समस्याग्रस्त, नक्कली व्यवसायमा ऋण : प्रतिवेदन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नापी विभागलाई निर्देशन दिएकी छन् ।नापी विभागको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नापी विभाग प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको संस्था भएकाले समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी र जनमुखी सेवाप्रवाहमा नापी विभागले विशेष ध्यान दिँदै जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।मन्त्री […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

सहकारीलाई उत्तरदायी बन्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरू आफ्ना सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएकी छिन्।काठमाडौंमा आज आयोजित राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारण सभा, एकाइ प्रतिनिधिहरूको सभामा मन्त्री श्रेष्ठले समुदायतर्फ सदैव जिम्मेवार बनेर आम मानिसको भरोसा बढाउनु सहकारीको दायित्व भएको बताइन्।मन्त्री श्रेष्ठले सहकार्यको भावनामा सञ्चालन हुने निकाय सहकारीमा सबैभन्दा बढी ब्याज रहेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आइरहेकाले यसलाई तत्काल निकास दिनुपर्नेमा जोड दिइ

थाहा खबर मंसिर २०७८

जनताको इच्छाविपरीत कुनै काम गर्दैनौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

कात्तिक १२, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जनताको चाहनानुसार नै विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइने बताएकि छन् । भौतिक तथा मानवीय विकास नै प्रमुख भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि सम्पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएकि छन् । गोदावरी नगरपालिका–१२ र काठमाडौं मेडिकल कलेजले संयुक्तरूपमा शुक्रवार आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भुसालले आफूहरु जनतालाई साथमा लिएर विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले स्वास्थ, शिक्षा एवं पूर्वाधार विकासका लागि सरकार जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेकोे र जनताको इच्छाविपरीत कुनै काम नगर्ने जिकिर पनि गरिन् । ललितपुर जिल्ला स्वास्थ्य र शिक्षामा अग्रपङ्तिमा रहेको उल्लेख उनले धनीवर्गका लागि महँगा अस्पताल र गरिब जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि पाउनसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८