नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्‍याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए । मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दिगो विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए) …

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग

सन् २०१९ को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनाएको विश्व अर्थतन्त्र राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै पुनः आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको छ । कोभिडपश्चात्को असर तथा रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य क्रमशः आकाशिँदो छ भने समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदो गतिमा छ । सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गरेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहे तापनि गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अत्यासलाग्दो ढंगले ओरालो झरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा २ दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषिक्षेत्र चालू आवमा २ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने गत आव २०७८/७९ मा ६ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको गैरकृषि क्षेत्र चालू आवमा केवल १ दशमलव ९२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि चालू आवमा विप्रेषण आय १२३१ अर्ब ७३ करोड प्राप्त हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । करीब २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहँदै आएको विप्रेषणले गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सन् २०२१ को अन्त्यतिर नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय गरीबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभियर डि सुटरले भनेका थिए, ‘गरीबीमा आएको एक चौथाइ कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र विप्रेषण नआउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।’ तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप नेपाली घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो विप्रेषणले एकातिर गाँस, वास, कपाससहित गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतिर क्रयशक्ति बढेका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई सरकारको राजस्वको आकारसमेत बढाएको छ । नेपालमा विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात रू.२०३ अर्बको र कुल वस्तु आयात रू. १९२० अर्ब २६ करोडको भई रू. १७२० अर्ब ४२ करोड कुल वस्तु व्यापारघाटा भएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत हो । फलस्वरूप चालू खाता ६२३ अर्ब ३३ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रू. २५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको थियो । तथापि गत आवको अन्त्यसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १२१५ अर्ब ८० करोड कायम भएको थियो, जसको एकमात्र कारण विप्रेषण आय नै हो । मूलतः आयात र विप्रेषणमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक मन्दीसँगै थप संकटमा पर्नसक्ने आशंका अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको उपभोगवादी प्रवृत्तिका कारण बचत तथा लगानीको आकार न्यून छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आयको झन्डै ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अधिक उपभोग र न्यून बचतले एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर विलासिताका वस्तु उपभोगले व्यापारघाटा मात्रै बढाएको छैन, अर्थतन्त्रमा चरम तरलता अभावसमेत देखिएको छ । अतः विप्रेषणको आप्रवाह र यसको उत्पादनमूलक उपयोगबारे व्यापक रूपमा छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो कुरो त व्यक्तिगत विप्रेषणलाई कसरी यो खर्च गर वा त्यो नगर भन्न सकिन्छ र ? दोस्रो, कसैले कसैलाई तिम्रो सम्पत्ति यहाँ खर्च गर वा त्यहाँ नगर भन्दैमा सबैले मान्छन् भन्ने कहाँ छ र ? त्यसैले विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने भन्ने विषय आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तथापि यो गम्भीर संकटको अवस्थामा विप्रेषणको विवेकपूर्ण उपयोग अत्यावश्यक पनि छ । अतः यो विश्व आर्थिक संकटको जटिल समस्यासँग जुध्न विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई विभिन्न आर्थिक तथा गैरआर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको आप्रवाह बढाई विप्रेषणलाई निम्न उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सम्बद्ध सबै निकायले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लगानी एउटा सही उपयोग हुन्छ । विप्रेषणप्राप्त परिवार शहर केन्द्रित भएका कारण केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीन बाँझिँदै बुट्यान तथा जंगलमा परिणत भएको छ भने अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कमी आउनुका साथै खाद्य पदार्थको आयात बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी, विश्व खाद्य बजारमा ३३ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गर्ने रूस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण निकट भविष्यमा विश्व खाद्यसंकट निम्तिने खतरा बढेर गएको छ । त्यसैले सम्भावित खाद्यसंकटबाट बच्न विप्रेषणप्राप्त परिवारलाई नै वा अन्य माध्यमबाट विप्रेषणलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । दर्ता शुल्क छूट, आय कर छूटलगायत विभिन्न आर्थिक उपकरण तथा गैरआर्थिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी घरेलु तथा साना उद्योगमा विप्रेषण लगानीलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा दिन्छ । विप्रेषणलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणलाई स्वरोजगारसँग आबद्ध गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । जस्तै विदेशमा बसेर जुन ज्ञानशीप प्राप्त गरेर फर्किएको छ सोही किसिमको स्वरोजगारमा आबद्ध हुन तीनै तहका सरकारले विलम्ब नगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषण रकमलाई मुलुकभित्रकै अर्थतन्त्रमा उपयोग र पुनर्प्रयोग गर्न स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा लगानी तथा खर्च गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले वर्तमान तरलता अभावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । विलासिताका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो विप्रेषणका कारण नेपाली समाज विलासिताका वस्तु तथा सेवा उपभोगमा बढी लालायित देखिन्छ, जसले तत्कालको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गरे तापनि व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले न्यून लागतमा प्राप्त गर्न सकिने, सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादनका वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न, गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत कतिपय यूरोपेली मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । साइकल प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराई व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै नागरिकको शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नसमेत सहयोग गर्छ । नेपालमा पनि तीनै तहका सरकारले आफ्ना मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरी उदाहरण देखाउन सक्छन् । छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने बृहत् आयोजनामा उपयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रोत्साहनका माध्यमबाट विप्रेषणलाई सम्पन्न हुन लागेका वा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने जलविद्युत्लगायत ठूला प्रकृतिका, बृहत् रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रका बहुक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका आयोजनामा आकर्षित गर्नुपर्छ । यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरी क्रमशः विद्युतीय उपकरण तथा साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर हालको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात निरुत्साहित गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउँछ । अन्त्यमा, वर्तमान विश्व आर्थिक संकटको चपेटाबाट विक्षिप्त हुने स्थितिमा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै सही बाटोमा फर्काउन विप्रेषणलाई बडो सुझबुझका साथ उत्पादनमूलक र रोजगारोन्मुख क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी अधिकतम परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारका साथै विप्रेषणप्राप्त परिवारलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवाला विलम्ब नगरी लाग्नुपर्छ । लेखक युवराज आचार्य नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जनताको धरौटी पनि छोड्दैन सरकार

सरकारवादी फौजदारी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा राख्ने धरौटी रकम मुद्दा जितेमा स्वतः फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर यस्तो रकम राजस्व खातामा राख्न लगाएर सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ। आफैले जम्मा गरेको रकम महिनौंसम्म धाउँदा पनि फिर्ता नपाउँदा सरोकारवाला हैरानी खेपिरहेका छन्।चाहिएका बेला फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासमा राख्न दिइएको नासोसरहको वस्तुररकम धरौटी हो । यस्तो नासोको रकम सरकारका हातमा पुगेपछि फिर्ता नहुनु दुःखद हो। यसरी धरौटीबापतको करोडौं रकम राजस्वमा दाखिला भएको छ। राजस्वबाट चल

Ratopati भाद्र २०७९

‘भू–उपयोग नियमावली भएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छन् ।शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् । सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले सहरी, भ

Ratopati जेष्ठ २०७९

भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिर्वाय रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू-उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा बिरोध […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ : मन्त्री झाँक्री

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिर्वाय रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

गृहमन्त्री खाणद्वारा म्यादी प्रहरीको विशेष तारिफ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सीमित स्रोतसाधन उपयोग गरी पूर्ण दृढता र प्रतिबद्धतासाथ एकैपटक मुलुकभर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई धन्यवाद दिएका छन् । गृहमन्त्री खाणले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह प्रशासन, निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृत भएर खटिएका जिल्ला न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतलाई सीमित स्रोतसाधन उपयोग गरेर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकामा धन्यवाद दिएका हुन् । गृहमन्त्री खाणले शनिबार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक

Ratopati बैशाख २०७९

कृषि उत्पादन बढाउन चेम्बरले सुरू गर्यो अभियान, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई सहयोग गर्ने

Ratopati माघ २०७८

प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवर्द्धन : के भन्छन् सरोकारवाला ?

वीरगञ्ज । प्रदेश २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ । प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरू पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ । यो सम्भाव्यता प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन । नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ । प्रदेश २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठैओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने विहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ । उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरू भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो । ‘२ नम्बर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनुपर्छ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८