थाहा खबर

मंसिर २०७८

सहकारीलाई उत्तरदायी बन्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरू आफ्ना सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएकी छिन्।काठमाडौंमा आज आयोजित राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारण सभा, एकाइ प्रतिनिधिहरूको सभामा मन्त्री श्रेष्ठले समुदायतर्फ सदैव जिम्मेवार बनेर आम मानिसको भरोसा बढाउनु सहकारीको दायित्व भएको बताइन्।मन्त्री श्रेष्ठले सहकार्यको भावनामा सञ्चालन हुने निकाय सहकारीमा सबैभन्दा बढी ब्याज रहेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आइरहेकाले यसलाई तत्काल निकास दिनुपर्नेमा जोड दिइ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एआईआईबीबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन

काठमाडौं। बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा अहिलेसम्म नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । वार्षिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरे पनि एआईआईबीले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही सस्तो कर्जाको लबिङका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा धेरै ब्याजदर तोकेकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्त गर्न समस्या छ । नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । तर, नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री महत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्तावसहित यसै साता हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कायरो गएका हुन् । संस्थापक शेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ । प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गर्ने गरेको छ । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिन पटकपटक आग्रह गर्ने गरे पनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत दिन मानेका छैनन् । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । एआईआईबीले साढे २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको लबिङमा अर्थमन्त्री महत आफै लागेका हुन् । मन्त्री महतले मुख्यत: नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो पूँजीको अभाव रहेको तर्कसहित त्यसका लागि एआईआईबीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । महतले एआईआईबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । उनको साथमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । उक्त बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत शेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पूँजीको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पूँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले धेरै लाभ लिनै सकेको छैन । नेपालले एआईआईबीसँग केही परियोजनाका लागि ऋण लिन प्रस्ताव अघि बढाए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एआईआईबीको बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितताका लागि लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारका लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधि–सक्षम पूर्वाधारमा स्टार्ट–अपहरूका लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायु चुनौतीको सामना गर्न जलवायु वित्तका लागि स्रोतहरूको परिचालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।२०७६ सालमा एआईआईबीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले चरणबद्ध रूपमा परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन सकेको छैन । हालसम्म एआईआईबीको सदस्यता लिने मुलुकको संख्या सयभन्दा बढी छ । अफ्रिकाका बेनिन, जिबुटी, रुवान्डालगायत देशसमेत यसमा जोडिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको सिद्धान्त विपरित लगानी गर्दा समस्याग्रस्त, नक्कली व्यवसायमा ऋण : प्रतिवेदन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन [पूर्णपाठसहित ]

साउन ३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिदैं असल कामलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा आइतवार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै देउवाले आफू संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेको हुनाले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा भएका राम्रा कामहरुका लागि ओलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ भने ओलीले हासिल गरेका अनुभवहरु उपयोगी हुने बताउनुभएको छ । कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलहरु आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनु भयो । यस्तो छ मन्तव्यको पूर्णपाठ : माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ । आज सभाको आठौं अधिवेशन प्रारम्भ भईरहेको छ । म सबै भन्दा पहिले सबै माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलीदानले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक संघर्षमा बलीदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । लोकतन्त्रको स्थापना र संरक्षणका लागि योगदान गर्नु हुने सबै नेपाली नागरिककाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । पटक–पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितताको स्थिति रह्यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया प्रारम्भ भयो । केही समयको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास पश्चात म नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु । र मेरो नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् गठन भएको छ । मलाई प्रधानमंन्त्रीमा नियुक्त हुन सहयोग र समर्थन गर्नु हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सदस्यहरु लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो सरकारलाई भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास पनि लिएको छु । माननीय सभामुख महोदय, अहिले मुलुक निकै जटिल अवस्थामा छ । विश्वव्यापी रुपले फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले हामी निकै प्रभावित भएका छौ । दैनिक रुपले संक्रमण बढी रहेको छ । मानिसहरुको मृत्यु भईरहेको छ । म कोभिड—१९ का कारण मृत्यु भएका सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु । शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । अस्पतालमा उपचार गराईरहनु भएका सबैको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । सरकारले कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ भन्ने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । माननीय सभामुख महोदय हामी याँहा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यसको संरक्षण र सुदृढीकरण पनि हामी सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । बहुदलिय व्यवस्थामा फरक–फरक राजनीतिक बिचार हुने तीनका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने, स्वस्थ आलोचना प्रत्यालोचना हुने विषयहरु स्वाभाविक र राम्रा हुन । ती आवश्यक पनि छन । तथापी हाम्रा केहि साझा चुनौति, उद्देश्य र गन्तव्य छन । जस्का लागि हामीले सहकार्य र सहयात्रा गर्नु पर्छ । कोभिड—१९ हाम्रो तत्कालको चुनौति हो । गरीबी, वेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तमाम साझा समस्या छन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रा साझा विषय हुन । नेपालको संविधानको संरक्षण र यसको असल कार्यान्वयन हाम्रो साझा गन्तव्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमवाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो । यसका लागि हाम्रा बिचमा सहकार्य र सहयात्राको आवश्यकता छ । सभामुख महोदय, हामी सबैसंग आ–आफ्ना अनुभवहरु छन । माननीय केपी शर्मा ओलीले विगत साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ । वहाले गर्नु भएका असल कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । वहाको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुनेछ । विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै लानु पर्नेछ । महत्वपूर्ण नयाँ कामहरु पनि गर्नुछ । देशमा सुशासन कायम गर्नुछ । यसका लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरु बिच निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यसका लागि म सदैव प्रयत्नशिल रहने छु । हामी राजनीतिक दलहरु एक अर्काका शत्रु होईनौ बरु हाम्रा साझा उदेश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु पर्दछ । सभामुख महोदय, संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि देशमा लामो त्याग तपस्या र बलीदानपूर्ण संघर्ष भएको हो । संसदलाई अधिकार सम्पन्न, जिवन्त र क्रियाशिल बनाउनु पर्दछ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ भने संसदले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । निरन्तरको राजनीतिक अन्यौल, अनिश्चितता र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्दछ । तसर्थ अब हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिड्न जरुरी छ । सभामुख महोदय, म नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९६० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छु । सबै माननीय सदस्यहरुले मलाई विश्वासको मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गराइयो : वनमन्त्री आले

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १०औँ महाधिवेशन तथा २१औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै उहाँले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको थियो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयो । वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द ...

Yug Darshan माघ २०७७