काठमाडौं (अस) । सहकारीहरूले कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण प्रवाह गर्दा उनीहरू सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा कानूनविपरीत दुरुपयोग गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाइएका सहकारी संस्थामध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण र लुःनिभा बहुउद्देश्यीयका विषयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखेको, धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएको जस्ता त्रुटि औंल्याइएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, स्व–उत्तरदायी, इमानदारी, पारस्परिक सहयोग जस्ता अवधारणाविपरीत काम गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष समितिको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउन तथा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् ।
समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समस्या समाधान गर्न समिति असफल
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ उद्देश्यमा असफल भएको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा चारजना अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् । तर, समितिबाट एउटा पनि संस्थाको दायित्व पूर्ण रूपमा फरफारक हुन सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई हालसम्म १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, तीनओटा संस्थाको मात्र आंशिक काम भएको छ ।
समितिले सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको ओरेण्टल सहकारीको छानविन सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । यसबाहेक छानविन अघि बढेको सोसाइटल र लुःनिभाको पनि दायित्व फरफारक सकिएको छैन । त्यसबाहेकका सहकारीको सामान्य छानविनमात्र अघि बढाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । सरकारले स्ट्यान्डर्ड, प्यासेफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर, भेगास बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
