सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्ने गरी सरकारले लगाएको तेहरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ ।
तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरुद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ । संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ तत्काल संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदे...
.JPG)
