सेनेटरी प्याडमा लगाएको कर खारेज गर्न अनेरास्ववियुको माग

८ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले सेनेटरी प्याडमा लगाएको कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अनेरास्ववियुले महिलाको संवेदनशीलताप्रति बेवास्ता र विभेद भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले लगाएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याटप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष सुनिता बरालले […]

सम्बन्धित सामग्री

मर्जर र एफपीओको कर विवादमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं,२८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ । एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध १६ बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान […]

तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग

काठमाडौँ – नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएको भन्दै अवैधरुपमा भित्रिने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी […]

कर घटाउने निर्णय खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयाेगकाे निर्देशन

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ८ गते घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थ मन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र अर्थिक...

सामुदायिक वनमाथि लगाइएको तेहरो कर खारेज गर्न माग

सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्ने गरी सरकारले लगाएको तेहरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ ।  सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ ।  तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरुद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ । संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ तत्काल संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदे...

सरकारलाई युवाको प्रश्न: महिनावारीमा कर किन?

काठमाडौं : महिनावारी हुँदा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्न माग गर्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। जावलाखेलमा भएको प्रदर्शनमा विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर युवाहरुले सरकारसँग कर मिनाहाको माग गरेका हुन्। युवाहरु 'महिनावारीमा कर किन?', 'रातो कर माफ गर' आदि लेखिएको ब्यानर सहित प्रदर्शनमा भेला भएका थिए। यस्तै, महिनावारी…

‘महिनावारीमा कर खारेज गर’ भन्दै माइतीघरमा युवायुवतीको प्रदर्शन

काठमाडौं : महिनावारी हुँदा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडलगायतका सामग्रीहरुमा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै युवायुवतीहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। युथ कांग्रेस नेपालको अगुवाईमा कर छुट गर्न माग गर्दै युवायुवतीहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने प्याड, टेम्पोन र मिन्सुरल कप जस्ता सामग्रीमा लगाइएको कर खारेज गर्नु पर्ने उनीहरुको माग…

स्यानिटरी प्याडमा लगाइएकाे कर खारेज गर्न माग

काठमाडौं :  नेपाल सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ।  'वर्तमान सरकारले लगाएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याटप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न समेत अनेरास्ववियु नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ' अध्यक्ष सुनिता बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, 'कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्याडमासमेत विलासिताको सामग्र

सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुल्यो

सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवधिमा पनि कर उठाउन पाउने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि लकडाउन (बन्दाबन्दी) सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुलेको हो ।सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद्लगायतको कारणले कर […]

निषेधाज्ञामै कर उठाउन सर्वोच्चले बाटो खोल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमै कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि जेठ ५ गते अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कार दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।