हुम्लाको किट क्षेत्रमा बाटो बनेपछि सीमास्तम्भको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई सहज

बजार अनुगमन र दण्ड सजायको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ : मन्त्री रिजाल

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले संविधानद्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रही बजार अनुगमन र त्यससम्बन्धी दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा उनले प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा गुणस्तर र म्याद गुज्रने अवधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन पनि उसैबाट हुनु मनासिव हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री रिजालले भने, ‘उद्योग दर्ता, उत्पादन, प्रशोधन, अनुगमन, गुणस्तर निर्धारणलगायत विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ ।’ समितिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ का संशोधनकर्ता सांसद तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा परामर्श लिइएको थियो । निजी क्षेत्रका तर्फबाट विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउने सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले विभिन्न १३ बुँदे संशोधन पेस गरे । महासङ्घले ऐन कार्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने भएकाले विगतका अनुभव समेतका आधारमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि देखिमात्र लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यलाई हानि हुने सडेगलेका वा फोहर मैला मिसिएको खाद्य पदार्थलाई मात्र दूषित खाद्य पदार्थका रुपमा लिइने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिइएको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले प्रस्तावित विधेयकमा तजबिजी अधिकार रहेको तथा कतिपय महत्त्वपूर्ण ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीका आधारमा हुने भन्ने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औंल्याए । संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले भुइँमान्छेलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुन निर्माणकै बखत ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । राष्ट्रियसभा प्रवेश भई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक केही समयअघि छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा नौजना सदस्यको संशोधन परेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। बजार अनुगमन फितलो हुँदा प्याजमा कालोबजारी बढिरहेको छ। संघीय सरकार ७९ अर्ब रुपैयाँ बढी घाटामा रहेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा व्यवसायीहरु व्यापारव्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। बासी दुधमा नयाँ उपभोग्य मिति राखेर बेच्ने ४ डेरी उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण विभागले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन बनेपछि नेपालमा लगानी प्रतिवद्धता बढिरहेको छ।

Dekhapadhi कार्तिक २०८०

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारी सेवामा सुधार होला ?

हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मातहतका सचिव एवं विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिने परम्परालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरन्तरता दिएका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने निर्देशन र अनुगमन तीव्र हुने गरेका उदाहरण छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

तनहुँ कारागारमा महिला बन्दीगृह निर्माण

तनहुँ कारागारमा महिला बन्दीगृह निर्माण कार्य पूरा भएको छ । महिला बन्दीगृह बनेपछि महिला कैदीबन्दीलाई पोखरा पठाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालसहितको सुरक्षा निकायको टोलीले अनुगमन गरी निर्माण भएको बन्दीगृहमा महिलालाई राख्न उपयुक्त भएको ठहर गरी जिल्ला सुरक्षा समितिले महिला राख्न अनुमति माग्न कारागार विभागलाई पत्राचार गरिएको कारागारका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

सभापतिसहित ६ सदस्य मन्त्री बनेपछि राज्यव्यवस्था समितिका काम प्रभावित

सभापतिसहित ६ जना सदस्य मन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण मानिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका काम प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता निकायका कामको संसदीय अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यक्षेत्र यो समितिभित्र पर्छ । तर पछिल्लो समय समितिका काम प्रभावित भएका छन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

हिल्साबाट किटसम्म सडक बनेपछि सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमनमा सहज

नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सादेखि पश्चिम सीमा स्तम्भ रहेको किट क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई अनुगमन गर्न सहज भएको छ । हिल्साबाट किटसम्म सडक निर्माण कार्य भएपछि सुरक्षाकर्मीलाई सिमास्तम्भहरुको दैनिक रुपमा अनुगमन गर्न सहज भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्बर गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक गेहेन्द्र भण्डारीले सडक निर्माणसँगै हिल्सामा रहेको सीमा सुरक्षा चौकी ( बिओपी ) का सुरक्षाकर्मीहरुलाई सीमा स्तम्भहरुको अनुगमन गर्न सहज भएको बताउनुभयो । सीमा सुरक्षाका लागि गर्त वर्षबाट हिल्सामा बिओपी स्थापना गरिएको हो । चौकीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नीरज केसीले हिल्साबाट किटसम्म सडक निर्माण भएसँगै सीमा स्तम्भहरुको अनुगमन गर्न सहज र छिटो भएको बताउनुभयो । यसअघि सडक निर्माण नभएको बेला पहिरोले पुरेको घोरेटो बाटो हुँदा सुरक्षाकर्मीहरुलाई सो क्षेत्रमा जान निक्कै सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारले बिर्सिएको त्यो बाढीको क्षति, वर्षा हुँदा स्थानीय रातभर जाग्राम

Lokaantar आषाढ २०७८

रुकुममा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका तीन ओटा स्वास्थ्य संस्था बन्द

जेठ २९, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका तीन ओटा निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा सञ्चालित एक निजी अस्पतालसहित बाँफीकोट गाउँपालिकामा सञ्चालित दुई ओटा क्लिनिक र मेडिकल बन्द गरिएको हो । गाउँमा अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका कारण नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको गुनासो बढेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमेश शिवा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला अस्पतालका डा. राजकुमार भुजेलसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित टोलीले अनुगमनपछि स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको हो । सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्लीस्थित न्यू बुद्ध सोलाबाङ अस्पताल अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको फेला परेको डा. भुजेलले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा डाक्टरबिना बिरामीहरूको चेकजाँच तथा उपचार भइरहेको पाइएको थियो । अस्पतालमा ल्याब सेवासमेत अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको भेटिएको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘लापरबाहीपूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको भेटिएको कारण बन्द गरिएको हो ।’ अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति समेत लिइएको रहेनछ, अन्य प्रक्रिया पनि पूरा नभएका कारण बन्द गरिएको डा. भुजेलले बताए । रेमन विकले सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल केही समय मुसीकोट नगरपालिका–४ सोलावाङमा सञ्चालन भएको थियो । तर त्यहाँ नचलेपछि उक्त अस्पताल अनुमतिबिना र आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याई सिम्लीबाट सञ्चालन भइरहेको अनुगमन टोलीले पत्ता लगाएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, बाँफीकोट गाउँपालिका–४ कोटमा नन्दराम केसीले सञ्चालन गरेको रेमन हेल्थ क्लिनिक पनि कुनै निकायमा दर्ता नभएको पाइएपछि बन्द गराइएको छ । औषधि ऐन–२०३५ को दफा ४ को उपदफा १० अनुसार औषधि पसल दर्तासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको डा. भुजेलले बताए । बाँफीकोट गाउँपालिका–६ मा सञ्चालित नवीन मेडिकल हलले एउटै सुई धेरै बिरामीलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । एक जना बिरामीलाई प्रयोग गरिसकेको सुई निर्मलीकरण नगरी अर्को बिरामीलाई प्रयोग गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको उनको भनाइ छ । ‘मेडिकलले अनावश्यक औषधि चढाएर बिरामीलाई धेरै दिनसम्म झुलाएर राख्ने गरेको समेत भेटिएको छ । उनले भने, ‘अवस्था गम्भीर बनेपछि मात्र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेको पाइएको छ ।’ सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेमा बन्द भएका स्वास्थ्य संस्था सुचारु हुनेछन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकोबारे सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि स्वास्थ्य संस्था खुला हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवाले बताए । उनका अनुसार बन्द भएका स्वास्थ्य संस्थाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं : सरकारले सुरु गरेको मालवस्तु ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस), ढुवानी र आँटामा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट तथा ज्यालादारीको अनिवार्य प्यान बिल लगायतका व्यवस्थाको विरुद्धमा देभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित बनेपछि प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका छातासंगठनहरूले सर...

थाहा खबर आषाढ २०७६

कारागार अनुगमनपछि गृहमन्त्री बादलले के भने

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केन्द्रीय कारागार अनुगमन गरेका छन् । प्रायः मन्त्री बनेपछि करले या रहरले औपचारिकता लागि मात्र अनुगमन गरिन्छ नि भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा प्रश्नमा उनले औपचारिकता...

Nepal Aaja फाल्गुन २०७४

हुम्लाको किट क्षेत्रमा बाटो बनेपछि सीमास्तम्भको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई सहज

सम्बन्धित सामग्री