५ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी

निर्माण व्यवसायीलाई ५ अर्ब ५ करोड रकम भुक्तानी, अझै ३ अर्ब ६६ करोड बाँकी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयले ५ अर्ब ५ करोड रकम निर्माण व्यवसायीलार्य भुक्तानी गरेको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक 1 महिना पहिले

कुमारी सबल योजनाको इकाई जारी गर्दै कुमारी क्यापिटल, १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्ने

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बजेट नपुग्दा निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

काठमाडौं । कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिँदा उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायी अहिले निराश छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मै सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका उनीहरूले चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म सोको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेट कम हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट नपुगेर भुक्तानी दिन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटबाट गत आवको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नू भनेर स्वीकृति दियो, तर चालू आवकै शीर्षकगत बजेट कम भएकोले सबै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘चालू आवमा एउटा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, अनि गत आवकै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सडक विभागले १ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध व्यवसायीले पाउँदैनन् ।’ विनियोजित बजेट कम हुँदा र गत आवको भुक्तानीका लागि छुट्टै तथा थप बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न भएका कामका लागि छुट्टै तथा थप बजेट विनियोजन नभएको र अहिलेकै विनियोजित बजेट अपुग हुँदा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प रहेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘जस्तै पुलसम्बन्धी सबै परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट जुनसुकै पुल योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्काे थप बजेट निकासा गरिनुपर्छ । यो नभएसम्म व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।’ निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी स्वीकृति दिँदा सिजनमा काम गर्न सकिने उत्साह जागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश भएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले झुक्याउँदै आएको बताए । कात्तिक १ गते सरकारले निर्णय गरे पनि यो अवधिसम्म भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भनेर फुकुवा गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजेट भएका निकाय तथा आयोजनाले भुक्तानी दिन बाटो खुल्यो तर अधिकांशसँग बजेट नै नभएर समस्या भइरहेको छ ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र निर्माण व्यवसायका साथै अन्य सहायक उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत) पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बल्ल प्रकाशित ग र्‍यो नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण,कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्तमा कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप

काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र यो रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । यो कर्जा कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपर्युक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । नीतिमा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि झेलेका होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सकिने घोषणा गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको असुली प्रभावित भएको छ । कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साता नै निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएर ऋण पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गौर वितरण केन्द्रले कालोसूचीका ग्राहकबाट ५ करोड बढी बक्यौता रकम असुल्यो

१६ असार, रौतहट । नेपाल विधुत प्राधिकरण गौर वितरण केन्द्रले १५ असारसम्ममा कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरुबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गरेको छ । गौर शाखाले लामो समयसम्म महसुल भुक्तानी बाँकी राखेका कालोसूचीमा रहेका १ हजार ५ सय ८४ ग्राहकको लाइन काटेर ५ करोड २१ लाख ९७ हजार १ सय १५ रुपैयाँ बक्यौता […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

९ महीनामा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले कमायो रू. १० करोड २३ लाख नाफा

जेठ २, काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) ले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १० करोड २३ लाख नाफा कमाएको हो । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनमा भने ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ५ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको आम्दानी ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा रू.९ करोड ८२ लाख आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीको आम्दानी चालू आवमा बढेर रू.१८ करोड ४१ लाख पुगेको हो । चुक्तापूँजी रू.१ अर्ब २ करोड रहेको उक्त कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जगेडामा रू. १७ करोड ७० लाख सञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ४० करोड १५ लाख जम्मा भएको छ । यो बीमा कोष गत आवको तुलनामा २० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ३३ करोड ३७ लाख थियो । कम्पनीको कूल बीमाशुल्क आर्जन गत आवको तुलनामा चालू आवमा ४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा कुल रू. ८७ करोड ६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको उक्त कम्पनीले चालू आवमा रू. १ अर्ब २५ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको जारी बीमालेखको संख्या १ लाख २७ हजार १९६ रहेको छ भने नविकरण गरिएको बीमालेखको संख्या १२ हजार ७१६ रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ३ हजार ३७० जनालाई कुल रू. ४७ करोड ९५ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ७ हजार ४४ जनालाई रू. १ अर्ब ६ करोड दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.१३ दशमलव २७, मूल्य आम्दानी अनुपात ४४ दशमलव ७६ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१५६ दशमलव ७८ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धकले २ करोड २३ लाख खर्चेर अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिए राहत

Bizpati आश्विन २०७८

बुटवलको कोरोना अस्पतालमा आर्थिक संकट, प्रदेश सरकारबाट ५ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी

गतवर्ष चैत महिनादेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा आईसियू निर्माण, संक्रमितको उपचार, पिसीआर परीक्षण तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेको होटलको खर्च गरि ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

कुश्मा नगरको बजेट ८०, महाशीला गापाको ३४ करोड

बुधबार सम्पन्न नगरपालिकाको छैटौं नगरसभाले आगामी आव ०७७-७८ का लागि ७९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । नगर उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशानिक खर्चतर्फ १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वमा ५ करोड, १ लाख २३ हजार, सामाजिक विकासतर्फ १ करोड ७० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १ करोड ५० लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ करोड, वन वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा विपद व्यवस्थापनका लागि १ करोड, समपूरक कोषका लागि १ करोड, कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि ८० लाख र वडागत पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

५ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी

सम्बन्धित सामग्री