काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र यो रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । यो कर्जा कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपर्युक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । नीतिमा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि झेलेका होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सकिने घोषणा गरिएको थियो ।
कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको असुली प्रभावित भएको छ । कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साता नै निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएर ऋण पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
