सिडिओका लागि गृहले तयार गर्‍यो कार्यविधि : स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा सरुवा नहुने - BIZMANDU

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवा गर्नको लागि कार्यविधि तयार पारेको छ। राजनीतिक दलको आडमा सिडिओको सरुवा हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रणको लागि कार्यविधि तयार गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कार्यविधिमा सिडिओ हुनको लागि योग्यता, प्राथमिकता, सरुवा गरिने नगरिने मापदण्ड, सरुवा गरिने जिल्लाहरूको वर्गीकरण लगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको […]

सम्बन्धित सामग्री

समाजवादी मोर्चा सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने - NepaliPatra

काठमाडौँ। चार राजनीतिक दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि पास भएको छ। मोर्चाको बैठकले मोर्चाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार पारेको हो। त्यसैगरी सो मोर्चाले आफ्नो सङ्गठन सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रमा चारवटै पार्टीबाट बढीमा पाँच/पाँच जनासम्म र प्रदेशमा […]

गण्डकीले राख्यो ‘सडक हेरालु’

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकको नियमित रेखदेख र मर्मतसम्भारका लागि प्रदेश सरकारले ‘सडक हेरालु’ राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सडक मर्मतसम्भार कार्यविधि तयार गरी प्रदेशका एघारवटै जिल्लामा सडक हेरालु राख्न सुरुवात गरेको हो ।

सिडिओलाई कार्यविधि: आफ्नै जिल्लामा जान रोक

मन्त्रालयले सिडिओ हुन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्दै अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई पनि सिडिओ बनाउन सकिने जनाएको हो।...

पहाडी जिल्लामा खटिने चिकित्सकलाई डेढ लाखसम्म प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई मासिक ६० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । ११ वटा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारेको छ । कार्यविधिअनुसार […]

पहाडी जिल्लामा खटिने चिकित्सकलाई डेढ लाखसम्म प्रोत्साहन भत्ता बाँड्दै प्रदेश १

काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई मासिक ६० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । ११ वटा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ‘विज्ञेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार...

सांस्कृतिक डबली तयार

तानसेनको बतासेडाँडामा ‘श्रीनगर सांस्कृतिक डबली’ तयार भएको छ । जिल्लामा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पहिचानसहितको सांस्कृतिक प्रदर्शन गरेर आकर्षित गर्न सांस्कृतिक डबलीको निर्माण गरिएको हो । वि.सं. २०७७ असारदेखि सुरु भएको सांस्कृतिक डबली निर्माण सम्झौताको म्यादभन्दा एक वर्ष ढिला गरी सकिएको पर्यटन डिभिजन रुपन्देहीका प्रमुख मुक्तिराम पाण्डेयले बताउनुभयो । “डबली निर्माणको काम सकिएको छ, अब सांस्कृतिक डबली सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बाढीपहिरोमा परेर भत्केका घर पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ५ लाखसम्म अनुदान दिने

काठमाडौँ । मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरुप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ। विपदबाट प्रभावित परिवारको घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट रु २० करोड रकम प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरु गरिएको जनाइएको छ। पहिलो चरणमा […]

'बालुवाटार कब्जा गर्नेलाई कारबाही हुन्छ'

धनगढी : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले एकीकरणलाई मूर्तरूप दिन अग्रसर छ। पार्टी एकता भएको एक वर्षपछि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ। सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये ५ जिल्लामा तत्कालीन एमालेले अध्यक्ष पाएको छ। अन्य ४ जिल्लामा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष पाएको छ। अन्तिम समयमा नयाँ कार्यविधि तयार गरेर अध्यक्ष र सचिव चयन गरिएको...

कर्णालीमा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशले प्रदेशमा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । प्रदेशका दशै जिल्लामा गरिबीको दर कम भएका दश वटा स्थानीय तहरुमा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम गर्ने भएको हो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । कार्यविधिमा गाउँ र नगरपालिकाको ...

ऐन-नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउने धमाधममा कालिकोटका स्थानीय तह

कालिकोट :  जिल्लामा रहेका नाैवटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहका कानुन ऐन र नियम तथा कार्यविधि धमाधम बनाउन थालेका छन्।स्थानीय तहले निर्माण गर्ने एने नियम कानुन आफैँ तयार गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय अधिकार दिएपछि कानुन बनाउन लागेका हुन्।  स्थानीय तहले दिएका अधिकारका आधारमा ए...