ऐन-नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउने धमाधममा कालिकोटका स्थानीय तह

‘कानुन निर्माणमा स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ’

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कानुन निर्माणमा स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनी र संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहसँग कानुन निर्माणमा सहकार्य समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

अधिकारमा बलिया स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा कमजोर

महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैर...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

विधायन समितिले स्थानीय तह र प्रदेशले निमार्ण गरेका कानुनको अध्ययन गर्ने

विधायन व्यवस्थापन समितिले केही स्थानीय तहका साथै प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुन अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति डा बेदुराम भुसालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकमा वार्षिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो ।बैठकले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेशसभाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए÷नभएबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले प्राप्त भएका विधेयकलाई बृहत् अध्ययन गरी राम्रो कानुन बनाउन, त्यसको कार्यान्वयनको मापन गर्न, बनाइएको कानुनले समाजमा पारेक

Ratopati भाद्र २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ ।बिहीबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बारेमा जानकारी दिएको हो । त्यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले स्थानीय तह […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । बिहीवार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बारेमा जानकारी दिइएको हो ।यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई न

Ratopati फाल्गुन २०७८

सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं

Ratopati पौष २०७८

संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

९ माघ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बेलुकी बसेको गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुनी अस्पष्टता देखिएको भन्दै संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।उनले भने, 'निर्वाचनबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । यस विषयमा गठबन्धनको तर्फबाट

Ratopati पौष २०७८

ऐन कानुन निर्माणमा जुम्लाका स्थानीय तह अगाडी

जुम्ला-बितेको चार वर्षमा जुम्लाका आठ स्थानीय तहले करिब १२ दर्जन बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका छन् ।संघीयतापछि स्थानीय तहका दैनिक कार्य सम्पादनलाई सहज र वैधानिक बनाउन विभिन्न विषयका करिब १ सय ४४ भन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका हुन् । गाउँ नगरसभाबाट बहुमतले पारित भएको ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकालाई स्थानीय तहका कार्यसम्पादनको कानुनका रुपमा लिने […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

बालबालिकासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न हुम्लाका सबै स्थानीय तह प्रतिबद्ध

सिमकोट – हुम्लाका सातवटै गाउँपालिकाले बालबालिकासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सामाजिक विकास शाखाका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सिमकोट गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका इकाईकी अधिकृत ममता महतले स्थानीय तहमा बाल सबलीकरण, संरक्षण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी सात वटै गाउँपालिकाबाट नौबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइन्। उनले स्थानीय तहहरुको यो […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

ऐन-नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउने धमाधममा कालिकोटका स्थानीय तह

सम्बन्धित सामग्री