औद्योगिक वातावरणमा २ दर्जनभन्दा बढी नियम कानून बाधक

काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।  परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् ।  परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ । ‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।  तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७  सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ . सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७  नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८  औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६  औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८  विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५  राजस्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१  राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३  आयकर ऐन–२०५८  कम्पनी ऐन–२०६३  भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१  जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४  जग्गा हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश–२०७८  श्रम ऐन–२०७४  श्रम नियमावली–२०७५  बोनस नियमावली–२०३९  सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३  वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७  वन ऐन–२०७६  वन नियमावली–२०७९  विद्युत् ऐन–२०४९  संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०  खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ऐन–२०४२  खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ नियमावली–२०५६  संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४ खारेज गर्नुपर्ने  विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१  क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९  कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२  नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४  पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन–२०२२ नयाँ ल्याउनुपर्ने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)  ऐन–२०१९ को दफा १० (क)  बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना  पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन  भुक्तानी सुरक्षण ऐन