अमेरिकी संरक्षणवादले विश्वव्यापी औद्योगिक र आपूर्ति श्रृंखलामा हानि : चीन
चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकतर्फीवाद र व्यापारमा संरक्षणवाद बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट विचलित भएको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार अमेरिकाको एकतर्फीवाद र व्यापारमा संरक्षणवादले आर्थिक कानून र बजार नियमहरूको...
सरकारले उद्योग र निकासी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनजस्ता पूर्वाधार अघि सार्यो । कुनैको उपयोग सही तरीकाले हुन सकेको छैन । अहिले गार्मेन्ट उद्योगीले काठमाडौं उपत्यका आसपासको क्षेत्रमा ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउन जग्गा माग गरेका छन् । यसअघि बाराको सिमरामा सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लगाएर गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको त्यो पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि खारेज गर्नुपरेको थियो ।
अमेरिकाले भन्सार सहुलियतमा नेपालबाट गार्मेन्ट आयात गर्ने भएपछि उत्साहित हुँदै त्यो संरचना तयार गरिएको थियो । अमेरिकाले यस्तो सहुलियत ४ वर्षका लागि भनेको थियो । गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको तयारीमै यो समयसीमा सकियो । सरकारले आह्वान गरे पनि उद्योगीले रुचि देखाएनन् । धन्न, यो संरचना सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रकै १६३ बिगाहा जग्गामा तयार पारिएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमै उपयोग हुन सक्यो ।
पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
निर्यातमूलक उद्योगका लागि भनेर तयार पारिएका सेजमा त्यस्ता उद्योग नआएपछि अहिले कानून नै संशोधन गरिएको छ । निकासीको शर्तदेखि जग्गाको भाडा घटाएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । त्योभन्दा पहिला सञ्चालित भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको हविगत उस्तै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका पाँचमध्ये दुईओटा ब्लकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा समान प्रकृतिका पूर्वाधारहरूको नयाँ अवधारणा सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि व्यावसायिक सम्भाव्यता कति छ भन्नेमा गम्भीर लेखाजोखा हुनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको अहिलेसम्मको अभ्यास र उपलब्धिलाई मिहीन रूपमा केलाउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
सरकारले शुरूमा उद्योगलाई नै निर्यात प्रवर्द्धनको एकाइ भनेको थियो । समयान्तरमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका कुरा आए । हामीले के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाई जहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ? त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता आधारभूत पक्षको विश्लेषण नगरी सोलोडोलो उत्पादन र निर्यातको नीति काम लाग्दैन/लागेन ।
मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पठाउन सक्यौं भने भारत र चीन बजारको मुख्य सम्भाव्यता हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा वर्चस्व जमाउने होडमा अघि बढेका यी देश उत्पादन लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो हाम्रा लागि चुनौती हो । उत्पादनका आधारलाई महँगोे बनाएर औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । पूँजी, ऊर्जा, श्रम, पारवहनजस्ता आधारभूत पक्षको लागत उच्च भएको अहिलेको अवस्थामा सुधारको निकट संकेत देखिएको छैन । निकासी व्यापारबाट अर्थतन्त्र उँभो लाग्नेमा आशावादी हुन सकिँदैन । बरु, बाह्य उत्पादनको दबदबामा स्वदेशी उत्पादन खुम्चिँदै गएको स्थिति छ । निर्यातमुखी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग अनिच्छुक हुँदा त्यस्ता पूर्वाधारमा कहिले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ त कहिले औद्योगिक क्षेत्रका योजना आइराखेका छन् ।
के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ?
केही देशले औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत निकासी व्यापारमा राम्रो प्रगति गरेका उदाहरण नभएका होइनन् । विश्वमा ३ हजार जति विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए । बंगलादेश यो अवसर उपयोग गर्ने देशमध्येको निकट छिमेकी हो । अतिकम विकसित देशले पाउने सहुलियतमा गार्मेन्ट निकासीमा बंगलादेशले उल्लेख्य काम गर्यो । हामीले त्यो अवसर अरूलाई सुम्पियौं । विक्रम संवत् २०५० को दशकदेखि केही वर्ष गार्मेन्ट निकै फस्टायो । त्यतिबेला अमेरिकाले हामीलाई दिएको निर्यात सहुलियतबाट भारतीय व्यापारी मालामाल भए । नेपालका अधिकांश उद्योगले निकासी कोटा भारतीयलाई बेचे । नेपाली उद्योगीको आवरणमा भारतीयले कमाए । त्यसबेला कोटा चलखेल गर्न एउटै उद्योगीले २/३ दर्जन गार्मेन्ट दर्ता गराएर कोटा बेचेको बताउन स्वयम् उद्योगीहरू नै अप्ठ्यारो मान्दैनन् । अमेरिकी सहुलियत सकिएपछि ती सबै उद्योग आन्तरिक बजारमा सीमित छन् ।
सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा मात्रै अहिले १०० को हाराहारीमा यस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धामा छन् । सीमापारिबाट अवैध रूपमा कपडा भित्त्याएर उत्पादन गर्न सहज भएपछि उद्योग टिक्न सम्भव भइदिएको छ । हामीले अन्ध अनुसरण त गर्यौं, त्यसको मौलिक रूपान्तरण र रणनीतिमा चुक्यौं । भूपरिवेष्टित भूगोल अर्थतन्त्रको गतिमा एउटा समस्या त हो, यसबाट बढ्ने खर्चलाई उत्पादनका अन्य पक्षको लागत घटाएर कम गर्न नसकिने होइन । सिद्धान्त: विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ प्रस्तावमा राखिएका १० ओटा यस्ता पूर्वाधारमध्ये एकाधबाहेक कुनाकन्दरामा पारिएको छ । सीमानजिकका भैरहवा र सिमरामा बनाइएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त उद्यमी आकर्षित भएनन् भने अपायक पूर्वाधारहरूको व्यावसायिक ओज कति होला ?
औद्योगिक क्षेत्र उपयोगको अवस्था विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा धेरै सुधारिएको छैन । ११ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये एकाधमा उद्योग चलेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगभन्दा बढी गोदाम बनाएर ओगटिएको छ । सरकारी आँकडालाई नै आधार मान्दा यस्ता पूर्वाधारमा कुल उद्योगमध्ये ७ प्रतिशतमात्र छन् । यी उद्योगले १५ हजारलाई रोजगारी दिएको भनिएको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्रसमेत उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले २०७३ सालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र पर्ने गरी थप १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा रकम विनियोजन भयो । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ लाखले रोजगारी पाउने सरकारी अनुमान थियो । आधा दशक बितिसक्दा ती योजना कागजमा सीमित छन्, कतै छेउटुप्पो भेटिएको छैन ।
सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र छोडेर अधिकांश उद्योग विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त शहरका कोरिडोरहरूमा खुल्नुले औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गरिराखेको छ । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सीमान्त शहर वीरगञ्जमा सञ्चालन भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल विस्तारको योजना छोडेर चोभारमा बनाइएको बन्दरगाह हचुवा खर्चको अर्को उदाहरण बनेको छ । उद्यम प्रवर्द्धनका नाममा अघि सारिएका औसत पूर्वाधारहरूको दुर्गतिको यो दृश्यमा अनेक आवरणमा ल्याइने प्रस्तावलाई लोकप्रियता बटुल्ने उपाय बनाइनु हुँदैन । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेरमात्रै लगानी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएका योजना थप्दै जाने हो भने ती राज्यको स्रोतमाथि भार थोपर्ने सिलसिलामात्रै हुनेछ ।
बिस्केक– चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले उच्च गुणस्तरको बेल्टमा केन्द्रित भएर किर्गिजस्तानको पूर्वाधार विकासमा चीन साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् । आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगको दायरा विस्तार गर्न पनि चीन इच्छुक रहेको उनको धारणा छ । किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सदिर जापारोभसँगको भेटमा लीले दुवै पक्षलाई औद्योगिक र आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता कायम राख्न, बहुआयामिक कनेक्टिभिटी निर्माण […]
पेचिङ । हालैका दिनमा हामीहरूले अमेरिका, यूरोप र जापानले समेत चीनलाई लक्षित गरेर चीप बनाउने उपकरणको विदेश निर्यातमा रोक लगाएको खबरहरू पढ्यौं । अब भने चीनको पालो आएको छ । चीनले विद्युतीय सवारी साधनदेखि, वायु ऊर्जाको टर्बाइन मोटर र अन्य वस्तुहरूमा प्रयोग गरिने high-performance rare earth magnets (दुर्लभ पत्थर चुम्बक टेक)को निर्यातमा बन्देज लगाउने योजना बनाइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै सो कदम चाल्न लागिएको आफूले थाहा पाएको भन्दै जापानी समाचार संस्था योमिउरी शिम्बुनले समाचार छापेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिको समस्या चर्किरहेको समयमा अहिले विश्वभर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उपायहरू अपनाउने होड चलेको छ ।
देशहरूले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन छाडेर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अपनाइरहेका छन् । यस्तोमा चीनले चुम्बकको आपूर्तिलाई नियन्त्रित बनाउन खोजेको ठानिएको छ । चीन अहिले Catalogue of Technologies Prohibited and Restricted from Export (निर्यात बन्देज र प्रतिबन्धित प्रविधिको सूची) संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ । यो सूचीमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाइएका उत्पादित र अन्य केही औद्योगिक प्रविधि छ ।
डिसेम्बरमा नै सर्वसाधारणहरूको टिप्पणीको लागि सूचीको मस्यौदा जारी गरिएको थियो । मस्यौदामा नियोडिमियम र सामारियम कोबाल्ट जस्ता दुर्लभ धातु प्रयोग गरेर बनाइएका उच्च शक्तिका चुम्बक बनाउने उत्पादन प्रविधिलाई निर्यात प्रतिबन्धमा राखिएको छ । टिप्पणीको समय जनवरीको अन्त्यतिर सकिसकेको छ । संशोधनलाई यो वर्षको पूर्वार्द्धमै अपनाउने आशा गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन EV बाहेक विमान, रोबोट, मोबाइल फोन र एयर कन्डिशनर जस्ता सामानमा पनि यस्तै चुम्बकको व्यापक प्रयोग हुन्छ । उपकरणहरूमा चिप र स्टोरेज सेलको प्रयोग बढेसँगै यस्ता चुम्बकको प्रयोग पनि बढ्ने छ । चीनले चुम्बकको आपूर्ति रोकिदियो भने यसले विश्वभर जनजीवन प्रभावित हुनेछ । विश्वको कूल neodymium magnets (नियोडिमियम चुम्बक) बजारको ८४ प्रतिशत हिस्सा China को पोल्टामा छ । त्यस्तै विश्वभर उत्पादन हुने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै samarium cobalt magnets (सामारियम कोबाल्ट चुम्बक) पनि चीनबाटै आउने गरेको छ ।
नियोडिमियम बजारको १५ हिस्सा japan को पोल्टामा छ भने १० प्रतिशतभन्दा कम सामारियम कोबाल्ट बजारमा जापानको पहुँच छ । चीनले यस्तो खालको प्रविधिमा रोक लगायो भने परम्परागत रूपमा ती धातु चुम्बकको उत्पादन नगर्ने अमेरिका र यूरोप जस्ता देशहरुका लागि झन् धेरै मुश्किल हुनेछ । अहिलेसम्म यी धातुका लागि यी दुवै चीनमाथि पूर्ण निर्भर छन् ।
जापानको मात्रै उत्पादनले यसको माग थेग्दै थेग्दैन । चीनले बृहत् स्तरमा उत्पादन गरेर न्यून लागतमा चुम्बक बनाउन ठूलो लगानी खन्याइरहेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ हेरेर निर्यातमा प्रतिबन्ध र बन्देज लगाउने खोजिएको मस्यौदाको संशोधनमा भनिएको छ । यो सर्वसाधारणको हितमा भएको पनि त्यसमा बताइएको छ । चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङको सरकारले चीनको आर्थिक वृद्धिदर र सुरक्षामा चुम्बकलाई मुख्य तत्वका रूपमा राखेको छ ।
सिले सन् २०२० मा एउटा आन्तरिक बैठकमा यस्ता दुर्लभ धातुको आपूर्ति शृङ्खलामा चीनमाथि विश्वको निर्भरता बढाउनतर्फ प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय TikTok माथि अमेरिका र यूरोपसमेत कयौं देशहरूले जासुसीको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा बढेको छ । चीनसँग सकेसम्म कुनै पनि व्यवहार गर्न नपरोस् वा गरे पनि कमै मात्रै होस् भन्ने लयमा पछिल्लो समय America छ ।
कहिले जासुसीको आरोप त कहिले व्यापार विवादको अड्को थापेर अमेरिका सकेसम्म चीनलाई झुकाउन खोजिरहेको छ । आफ्नो मित्र देशहरूलाई पनि उसले चीनसँग त्यस्तै व्यवहार गर्न जोड दिइरहेको छ । यस्तोमा अमेरिकाले दुर्लभ धातु अनि वातावरणसम्बन्धी प्रविधिहरूलाई अमेरिका र यूरोपसँगको मोलमोलाईमा तुरुपको एक्काको रूपमा प्रयोग गर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्तो भयो भने विश्वभर वातावरणीय असरहरू कम गर्न विद्युतीयकरणको प्रयासमा समेत अवरोध उत्पन्न हुनेछ । एजेन्सीहरू
वासिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी रक्षा विभागलाई हाइपरसोनिक हतियार औद्योगिक आधारमा लगानी गर्न अनुमति दिलाउन दुईवटा निर्देशन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् ।
अहिले चीन र रुसले हाइपरसोनिक हतियारमा भएको प्रगतिको विज्ञापन गरिरहेकोबेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले प्रमुख प्राविधिक क्षेत्रहरूमा सम्भावित आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोधलाई सम्वोधन गर्न चाहन्छ । चीन...
कात्तिक १, पेचिङ (चीन) । गत त्रैमासमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताएको छ ।
त्यहाँको राष्ष्ट्रिय तथ्यांक विभाग (एनबीएस) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार जुलाई–सेप्टेम्बर त्रैमासमा अर्थतन्त्र ४ दशमलव ९ प्रतिशत बढेको छ ।
योसँगै लगातार छैठौं त्रैमास पनि अर्थतन्त्र बढेको भएपनि वृद्धिको यो दर अघिल्लो त्रैमासको भन्दा चाहीं निकै कम हो । अप्रिल–जुन त्रैमासमा चीनको अर्थतन्त्र ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वर्षको पहिलो त्रैमासमा वृद्धिको दर १८ दशमलव ३ प्रतिशतको कीर्तिमानी स्तरमा रहेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावबाट चीनको अर्थतन्त्र सुदृढ रुपमा उब्रिएको छ । तर संक्रमणमा भएको वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबका कारण परिदृश्य फेरिएको छ ।
चिपको अभाव र कयौं प्रान्तमा बिजुलीको अभावका कारण गत त्रैमासमा चीनको औद्योगिक उत्पादनले गति गुमाएको छ । गर्मीको बेलामा कोभिडको संक्रमण बढेपछि उपभोक्ता खर्च पनि सुस्त भएको छ । घरजग्गामा पनि लगानी घटेको छ । एजेन्सी
असोज २७, पेचिङ (चीन) । गत महीना चीनको आयात र निर्यात वृद्धि सुस्ताएको छ ।
ढुवानीमा देखिएको अवरोध र अन्य बाधाहरुका कारण सो अवधिमा व्यापार सुस्ताएको हो । भन्सार विभागले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सेप्टेम्बरमा निर्यात २८ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५ अर्ब ७० करोड डलरमा पुगेको छ ।
वृद्धिको यो दर अगष्टको तुलनामा कम हो । अगष्टमा निर्यात ३३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा आयात पनि १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४० अर्ब डलरमा पुगेको छ ।
यो अपेक्षा गरिएभन्दा थोरै बढी भएपनि अघिल्लो महीनाको २६ प्रतिशतभन्दा चाहीं कम हो । गत वर्षको आर्थिक मन्दीपछि औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध कायमै छ ।
अमेरिका र अन्य बजारमा बढिरहेको संक्रमणले उपभोक्ता मनोबल धूमिल बनाएको छ । समग्रमा दुई पक्षीय व्यापार जुलाई सेप्टेम्बर अवधिमा १५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा यो दर २५ प्रतिशत थियो । एजेन्सी
असार २, पेचिङ (चीन) । यस वर्षको मे महीनामा चीनको कारखाना उत्पादन अपेक्षाभन्दा रहेको छ । निर्यात केन्द्र क्वाङतोङ कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा आएकोले कारखाना गतिविधि सुस्ताएको हो ।
चिनियाँ अर्थतन्त्र गत वर्षको पूर्वार्द्धमा देखिएको महामारीको प्रभावबाट उब्रिएको छ । तर कच्चा पदार्थको भाउमा भइरहेको वृद्धि र विशेषगरी चीपको अभावका कारण विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध लगायत चुनौतीबीच पुनर्बहालीको आधार अहिले पनि बलियो भइनसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मेमा औद्योगिक उत्पादन ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको बुधवार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो अप्रिलको ९ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो । त्यस्तैगरी, यो वृद्धि अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले विश्लेषकहरुमाझ गरेको जनमत सर्वेक्षणको भन्दा पनि कम हो ।
समीक्षा अवधिमा औद्योगिक उत्पादन ९ प्रतिशतले बढ्ने विश्लेषकहरुले बताएका थिए । निर्यात अर्डरमा आएको सुस्तीक, कारखानामा उच्च मूल्यको दबाब र हेभी इन्डष्ट्रिजमाथि वातावरणीय प्रतिबन्धमा गरिएको कडाईका कारण उत्पादन सुस्ताएको हो ।
समीक्षा अवधिमा खुद्रा विक्री १२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । यो विश्लेषहरुको अनुमान र अप्रिल दुवैको तुलनामा कम हो । सो अवधिमा विक्री १३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने विश्लेषकहरुको अनुमान थियो ।
अघिल्लो महीना भने विक्री १७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । मागमा भइरहेको वृद्धि र तीव्र गतिमा अगाडि बढेको खोप अभियानका कारण चीनमा उपभोक्ता र व्यवसायिक मनोबल दुवै बढिरहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको पहिलो पाँच महीनामा स्थीर सम्पत्तिमा लगानी पनि बढेको छ । एजेन्सी
आयातमा वृद्धि भन्ना साथ मानिसहरू जिब्रो टोक्ने गर्छन् । आयातमा हुने वृद्धिलाई केवल अंकका आँखाबाट मात्र हेर्दा एकप्रकारको भयावह तस्वीर अगाडि देखा पर्छ । तर, जब आँकडालाई व्यष्टिमा गएर आयातको चरित्रको मिहीन विश्लेषण गरेपछि त्यो आयात वास्तविक रूपमा भयावह हो कि सुखदायक हो भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सकिन्छ । तर, अहिले व्यापार तथ्यांकको सबैभन्दा माथिल्लो तह आयातको अंकमा आधारित भएर नेपालको वैदेशिक व्यापारको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ जुन विश्लेषणमा मूलभूत मान्यताभन्दा विपरीत हुन जान्छ ।
वस्तुगत व्यापारतर्फका विश्वका पाँच प्रधान मुलुक अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त अधिराज्यको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकलाई हेर्दा चीन निर्याततर्फ विश्वको पहिलो स्थानमा रहे तापनि आयातमा पनि विश्वको दोस्रो स्थानमा नै रहेको छ । यता अमेरिका विश्वको कुल आयातमा पहिलो स्थानमा रहेको छ र निर्यातमा पनि विश्वमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यसै गरी जर्मनी, जापान र संयुक्त अधिराज्य विश्वको कुल आयातमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन् भने निर्यातमा तेस्रो, चौथो र दशौं स्थानमा रहेका छन् ।
ती पाँचओटै देशको वस्तुगत वैदेशिक व्यापारको समान चरित्रमा निर्यात आयात अनुपात २ अंकको मुनि नै रहेको छ । चीन र जर्मनी विश्वका दोस्रो र तेस्रो आयातकर्ता भए तापनि व्यापार सन्तुलन आफ्ना पक्षमा राख्न सफल भएका छन् भने अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्य वस्तुगत व्यापारमा घाटामा रहे तापनि पनि निर्यात आयात अनुपातको खाडल अत्यन्त सानो रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकहरूले निर्यात र आयात व्यापार यी दुवै पक्ष देशको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
यसैकारण विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा आयातलाई देशको आर्थिक समृद्धि, जीवनयापनमा सुधार र निर्यात प्रवर्द्धनसँग एकाकार गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । उनीहरूको अर्को प्रमुख रणनीति भनेको वैदेशिक व्यापारको मियो अर्थात् केन्द्रविन्दु आफ्नै देश हुन सकोस् चाहे त्यो आयात होस् या निर्यात होस् । यही मान्यतामा आधारित रही चीनले विगत केही वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले पनि आयातलाई व्यवस्थित बनाउने, त्यस्ता आयातमा निश्चित तहसम्मको मूल्ययोग गरी आफ्नो देश तथा कम्पनीको व्यावसायिक साखको उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका कफी र चकलेट उद्योगहरू यसका उल्लेख गरिनुपर्ने प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । चीनको मेडइन चाइना, भारतको मेकइन इन्डिया अभियान पनि आयातलाई प्रभावकारी रूपमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापक रोजगार सृजनासँग एकाकार गर्ने रणनीतिका उपज हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि नेपालको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिने दिशामा नै उन्मुख रहेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा नेपालको कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश ३७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त अंश करीब ३५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणको संकेत गर्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन, नयाँ औद्योगिक गतिविधिको शुरुशात, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा योगदान दिइरहेको संकेत गर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा नेपालको कुल आयातमा इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स, पूँजीगत सामग्री र यातायातका साधनको आयातको अंश क्रमशः १२ दशमलव ३ प्रतिशत, १४ दशमलव ७ प्रतिशत र ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । यी तीनओटै पक्षले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी सृजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका हुन्छन् ।
समग्रमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महीनामा मुलुकमा उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सृजनामा सहायक हुने औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स, पूँजीगत सामग्रीहरू र यातायातका साधनहरूको आयातको कुल अंश नेपालको सो अवधिको कुल आयातमा करीब ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी २३ प्रतिशत अंश खाद्य तथा पेयपदार्थ र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको रहेको छ ।
यी तथ्यांकबाट नेपालको आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने गरेको पुष्टि हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै अब नेपालको आयातलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, नयाँ औद्योगिक गतिविधिहरूको शुरुआत गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी एउटा अभियानका अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
खास गरी जडान उद्योग स्थापनालाई नेपालको औद्योगिकीकरणको पहिलो खुड्किलोका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पार्टपुर्जाहरूको आयातमा सहजीकरण र जडान उद्योग स्थापनामा उत्प्रेरणात्मक र संरक्षणात्मक व्यवस्थाका माध्यमबाट वर्तमान निर्यात आयात अनुपातमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादनको वातावरण सृजना गर्दा यसले सवारीसाधन र इन्धनको वर्तमान आयातमा ठूलो परिमाणमा कटौती गर्न सकिने देखिन्छ । पूँजीगत साधनमा पनि जडान उद्योगहरूको स्थापनाको रणनीतिले नयाँ जग बस्ने देखिन्छ । यसरी जडान उद्योगका पार्टपुर्जा तथा नेपालमा उपलब्ध नहुने औद्योगिक कच्चापदार्थको दक्षतायुक्त आयात तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादनको दूरदर्शी उपभोग व्यवस्थापन तथा परिवहनका साधनहरूको विद्युतीकरणबाट चीन, जर्मनी, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यझैं नेपालको निर्यात आयात अनुपातको खाडल दुई अंक मुनि खुम्चिने देखिन्छ ।
दुई अंक मुनि खुम्चिएको निर्यात आयात अनुपातले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थतातिर लैजाने निश्चित छ । यो भनेको मुलुकको आयात आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ लक्षित छ भन्ने कुराको संकेत हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न आयात व्यवस्थापनको यो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छन् । अर्थात् आयातलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक माध्यम बनाऔं, अनावश्यक आयातमा कटौती गरौं तथा स्वदेशी वस्तु उत्पादन र दिगो उपभोगको संस्कार विकास गरौैं ।
लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छ वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी १६ गते उहाँले दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम छ । यसबीच बाँके, रुपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुनेछ । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार १५ मध्ये छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकारको चालू नीति तथा बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्राथमिक गृहकार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी पाँच वर्षपछि सुविधा सम्पन्न क्षेत्र निर्माण भई औद्योगिक लगानीलाई सहज गर्ने निश्चित छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीलाई भाडा, जग्गा उपभोग, विद्युत् आपूर्ति, कच्चा तथा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता हुनेछ भने श्रमिकका बालबच्चा स्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सहजता हुनेछ । थप छ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने २५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन उद्योग र अर्थमन्त्रीले संयुक्त प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले रकमको अभाव हुनेछैन । शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा वैदेशिक लगानी खोजी भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुनेछ ।
