उद्योगीले बैंक चलाउन नपाउने कुरामा केही व्यावहारिक समस्याहरू रहेका छन् । बैंक चलाउन पुँजी आवश्यक पर्छ । पुँजी सामान्य व्यक्तिदेखि उद्योगपतिले पनि राख्ने गर्छन् । बैंकमा भएको लगानी उद्योगपतिको हो वा होइन भनेर कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति एउटै हुनुहुँदैन भन्ने सरकारको निर्णयमा सहमत हुन सकिँदैन । किनकि लगानीकर्ता एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । सरकारी निर्णयका दुईवटा उद्देश्य छन् । पहिलो आफै ऋणी भएर कर्जा दुरुपयोग नहोस् । दोस्रो, बैंक चलाउँदा बैंक चलाउने हैसियतले चलाउने हो कि ऋणीको हैसियतले चलाउने हो भन्ने जरुरी छ ।
सरकारले चाहेजस्तो कानुन ल्याउन असम्भव जस्तै छ । किनभने यस विषयमा स्पष्ट परिभाषा छैन । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि एकरूपता छैन । त्यस कारण कानुन बने के होला भन्ने विषयमा पूर्वानुमान गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । मुलुकको अनुगमन गर्ने निकाय फितलो छ । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफैले छुट्याउनु राम्रो हुन्छ । यसका लागि स्वयं निर्धारण प्रक्रियामा जानुपर्छ । बैंकहरूले आफूले पाएको सहुलियतको दुरुपयोग गरेकाले आज यो समस्या आएको हो । उद्योगी आफैं बैंकको साहू पनि हुने र ऋण पनि लिने गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग ब्याज घटाऊ भन्ने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् ।
(खेतान ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
