काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिवार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी आवको बजेटमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा तथा क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भएका उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरिने र त्यहाँ जाने उद्योगलाई १० वर्षसम्मका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छूट दिने बताएको छ । यस्तै कंक्रिट सडक बनाउन नेपाली सिमेन्ट र फलामको उपयोगको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
उद्योग व्यवसायमा बजेटका विशेषता
लगानीमैत्री उद्योग प्रशासनदेखि आधुनिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाइने
स्वदेशी वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान
सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासीमा जोड
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘भर्चुअल ट्रेड–शो’ आयोजना
उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा ‘ऊनी मिशन’ कार्यक्रम
दमक, मयुरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की, दैजीमा आगामी २ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधार विकासका लागि ५२ अर्ब बजेट
स्थानीय तहमा शुरू गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन
एकल विन्दुबाट प्रदान गरिने उद्योग सम्बन्धी सबै जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट दिइने
ई–कमर्श सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने
औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्द वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलबाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने
दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला, पेशालाई संरक्षण गर्न सबै प्रदेशमा ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास’ कार्यक्रम
तारे होटल, सिमेन्ट, फालम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग प्रसारण लाइन लगानीकर्ताले बनाएमा सरकारले निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने
